ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ, ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ-ਮੁਜਾਹਰਾ

ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਕਬਾਂ ਹੇਠ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਤੰਦੂਆਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਵਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਾ-ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਖਾਤਰ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਜਾ ਹੁਣ ‘ਸਹਾਰੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗਲ਼ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹੋਰ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਠਿੱਠ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਖੁੱਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਦੋ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਮੁਥਾਜ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ੀ-ਗੁਆਂਢ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ-ਫਰਿੱਜ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਰੱਜਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪੂਰਿਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਕਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਾਹ ਕੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਾਂ ਛਾਂਟਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਬੇਇੱਜਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 365 ਦਿਨਾਂ ਖਾਤਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਰਸਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚੋਭ ਅਤੇ ਰੋਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਏਕੇ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਪੁਗਾਉਂਦੇ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਖ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ- ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਕੇ ਜੂਹੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ।  ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ਼ੇ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਜੋ ਆਵਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਹੋਕੇ ਟੱਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਪਾਵੇਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਟਕੋਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ-ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੱਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਚੌਟਾਲਾ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ‘ਚੱਤੋਂ ਪਹਿਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਕਰਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜੇ’, ‘ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰੋ’, ‘ਲੱਕ ਤੋੜ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ, ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ’, ‘ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਆਦਿ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

9 ਅਗਸਤ 2020। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। 

 ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਵਧਾਅ-ਚੜਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਕਸਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਡ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ, ਪੁਰਨਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਕੋਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੇ ਨਾਕੇ ਚਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋੜੀ (ਹਰਿਆਣਾ )ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਡ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਠਿੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਰੋੜੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਕਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਕੀਲ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਨਾਕਾ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਰੀਕਰਤਾ,

ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ਼ੀ, ਸਕੱਤਰ

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਰੋੜੀ (ਸਰਸਾ)

+91 98960 01627

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ!

🛑ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ!

ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 1983 ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਲੰਘੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ।

ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜਿਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ਹਾਊਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪੁੱਜਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ!

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਰਾਣੀਆਂ-ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ!

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ  ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.

ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ!

ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਕੇ 1983 ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, ਰਾਣੀਆਂ, ਰੋੜੀ, ਸੰਤਨਗਰ, ਜਲਾਲਆਣਾ, ਹੱਸੂ, ਭੀਮਾ, ਬੜਾ ਗੂੜ੍ਹਾ, ਝੋਰੜ ਰੋਹੀ, ਹਾਰਨੀ, ਸੰਤਾਂਵਾਲੀ, ਨਕੌੜਾ, ਤਿਲੋਕੇਵਾਲਾ, ਸੂਰਤੀਆ, ਚੋਰਮਾਰ, ਜਗਮਾਲਵਾਲ਼ੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ।

ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਾਵੇਲ ਜਲਾਲਆਣਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਤਨਗਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰੋਡ਼ੀ, ਵਕੀਲ ਰੋਡ਼ੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਜਲਾਲਆਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਾਈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਪੀੜਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਜੋੜ੍ਹਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ!

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਰੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ!

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰੋੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਕਰਕੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮਜਦੂਰੀ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।

ਆਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਜਲਾਲਾਆਣਾ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ) ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਆਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਜਲਾਲਾਆਣਾ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ) ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ!

ਮੰਗਾ ਛੇਤੀ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਕ ਔਢਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ!!

9 ਮਾਰਚ (ਜਲਾਲਆਣਾ)

ਆਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਜਲਾਲਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ। ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾ ਛੇਤੀ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਉਣੀ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਆਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ “ਮਾਡਲ” ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।”

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇ। ਇਸਲਈ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਵਰਗੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ! ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਕੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕੇ 10 ਲੋਕ-ਆਗੂ ਰਿਹਾ!

ਹੰਬੜਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ) ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ!

ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ!

ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਘੁਬੀਰ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ- ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਚਿਮਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਗੁਰਦੀਪ, ਜਸਮੀਤ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੰਬੜਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਮੀਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ’ਤੇ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੱਛਮੀ) ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਲੋਕ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।  

ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਮਨੇਸਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਘੁਬੀਰ ਪਾਸਵਾਨ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਝਾਰਖੰਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ) ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਸੜ੍ਹਕ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਪਮਾਨ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ), ਏਟਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੀਟੀਯੂ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਸੀਟੂ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ, ਰੇੜੀਫੜੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਸ ਮੰਚ, ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜਮ ਫਰੰਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਕੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਝੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਖਾਸਕਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਮ ਸੋਚੀ-ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ-ਟਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ। 

ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਲਤਾੜਿਆ, ਦੱਬਿਆ-ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਤ, ਅਪੰਗਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਾਲਕਾਂ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਾਂਡ ਇਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ, ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ, ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ-ਅਨਿਆਂ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ਼ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ, ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਬਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ’ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਤਲ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ । ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਘੋਲ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।

झूठे केसों में अंदर जननेता जनसंघर्ष के दम पर जेल से रिहा!

जनसंघर्ष की शानदार जीत!

हंबड़ाँ (लुधियाना, पंजाब) कत्ल काण्ड के खिलाफ़ संघर्ष के दौरान जेल में बन्द किए गए जनवादी-जनसंगठनों के नेताओं-कार्यकर्ताओं पर थोपे गए झूठे पुलिस केस रद्द हुए, जेल से हुए रिहा!

संघर्ष कमेटी द्वारा 15 दिसम्बर का अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन रद्द, विजय रैली करने का ऐलान!

     हंबड़ा कत्ल काण्ड विरोधी संघर्ष के दौरान जनवादी जनसंगठनों पेंडू मज़दूर यूनियन (मशाल), टेक्सटाईल-हौज़री कामगार यूनियन, भारतीय किसान यूनियन (एकता-डकौंदा) व नौजवान भारत सभा के झूठे पुलिस केस में जेल में बन्द किए 10 नेताओं-कार्यकर्ताओं पर थोपे गए झूठे पुलिस केस रद्द करवा लिए गए हैं। आज जेल से रिहा हुए साथियों का जेल के सामने पहुँचे विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जोशीले नारों के साथ स्वागत किया। जेल प्रशासन के निक्कमेपन की वजह से आई तकनीकी दिकक्त के कारण साथी गुरविन्दर की रिहाई नहीं हो सकी। कल सुबह उनकी रिहाई हो पाएगी। संघर्ष कमेटी द्वारा 15 दिसम्बर से सहायक पुलिस कमिश्नर (पच्छिमी) के सामने रखा अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है। अब 15 दिसम्बर को मज़दूर पुस्तकालय, ताजपुर रोड, लुधियाना पर 2 बजे विजय रैली की जाएगी। 14 दिसम्बर को गाँव हँबड़ाँ व भूँदड़ी में स्वागती मार्च किए जाएँगे। संघर्ष कमेटी ने इसे साझे जनवादी जनसंघर्ष की शानदार जीत करार दिया है। संघर्ष कमेटी के संघर्ष की बदौलत पहले पुलिस को हम्बड़ाँ कत्ल काण्ड के दोषी ठेकेदार रघबीर पासवान को गिरफ्तार करने पर मज़बूर होना पड़ा था। उसे सख्त से सख्त सजा करवाने के लिए व पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। 

     संघर्ष कमेटी द्वारा आज जारी प्रेस ब्यान में कहा गया है कि 18 नवंबर को जब लोग ठेकेदार रघबीर पासवान पर कत्ल केस दर्ज करने और उसकी गिरफ़्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवज़ा देने, कारखानों और अन्य कार्य-स्थलों पर मज़दूरों की सुरक्षा की गारंटी करने आदि माँगों के लिए शान्तिपूर्ण रोष-प्रदर्शन कर रहे थे तो जायज मांगें मानने की जगह पुलिस को लोगों की अधिकारपूर्ण आवाज़ बर्दाशत नहीं हुई और लुधियाना पुलिस प्रशासन ने संघर्षरत लोगों को न सिर्फ़ मारा-पीटा बल्कि संगठनों के नेताओं-कार्यकर्ताओं सुखदेव सिंह भूँदड़ी, राजविन्दर, सुखविन्दर हम्बड़ाँ, जसमीत, गुरविन्दर, मेजर सिंह, जगदीश, चिमन सिंह, गुरदीप और शुलिन्दर को ग्रिफतार कर जेल में डाल दिया। उन पर पुलिस पर हमला करने, सड़क जाम करने और अन्य झूठे दोष लगाकर झूठा पुलिस केस दर्ज कर दिया गया। इस तरह पुलिस ने न सिर्फ़ दोषी को बचाने की कोशिश की है बल्कि यह मज़दूरों के लूट-दमन को बेरोक-टोक चलता रखने की, पूंजीपतियों के जंगल राज को चलता रखने की कोशिश है जहाँ मज़दूरों को कोई हक प्राप्त नहीं, जहाँ मज़दूरों का भयानक अपमान, मारपीट, कत्ल होते हैं। पुलिस ने लोगों के एकजुट संघर्ष करने के जनवादी-संवैधानिक अधिकार को कुचला है। संघर्ष कमेटी ने जनसंघर्ष के दम पर लुधियाना पुलिस प्रशासन के जनता के जनवादी अधिकारों पर इस हमले का डटकर जवाब दिया है।

13.12.2019

मिसाल बना जननेता मनजीत धनेर की रिहाई के लिए लड़ा संघर्ष!

■जनता की कचहरी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला उल्टा दिया!

साथी मनजीत धनेर की उम्रकैद बरकरार रखने के सर्वोच्च न्यायालय के 3 सितंबर के निर्णय को पंजाब की जनवादी लोकलहर द्वारा शासकों द्वारा दी गई चुनौती के रूप में स्वीकार किया और शासकों के इस हिसाब को चुकता करने के लिए पंजाब की जनवादी ताकतों ने इस निर्णय के विरुद्ध शानदार संघर्ष आरम्भ किया और सफलता प्राप्त की। मनजीत धनेर की सजा रद्द करवाने के लिए चले इस संघर्ष के संघर्ष - स्वरूपों के पक्ष से और पंजाब की आम जनता के विभिन्न हिस्सों को संघर्ष के मैदान में खींच लाने समेत अन्य कई कीर्तिमान निर्मित किए हैं। यह केस 22 साल पहले के किरनजीत कौर के बलात्कार और कत्ल कांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें साथी मंजीत धनेर की अग्रणी भूमिका रही और बाद में इसी रंजिश के चलते साथी धनेर को झूठे केस में फंसा उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।

आरंभिक तौर पर भारतीय किसान यूनियन (डकौंदा) और भारतीय किसान यूनियन (उग्राहां) ने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध संघर्ष के मैदान में उतरने का आह्वान किया। इसके बाद पंजाब की समुचित जनवादी लोकलहर ने मनजीत धनेर की उम्र कैद की सजा जारी रखने के निर्णय को समुचित लहर के ऊपर प्रहार बताया और संघर्ष कमेटी बनाकर इस दमनीय निर्णय के विरुद्ध संघर्ष करना ठान लिया।

संघर्ष समिति में शामिल संगठन इस बात को पहले ही साफ़ करके चले कि मनजीत धनेर की उम्र कैद की सजा का मसला किसी एक संगठन मात्र से संबंधित कोई घटना नहीं है, बल्कि यह समुचित लोक लहर पर प्रहार है, जिसके अंतर्गत शासक लोकलहर को नेतृत्व रहित कर अंधकार में धकेलना चाहते हैं। इस निर्णय को भारत के राज सिहांसन पर बैठी भाजपा की सांप्रदायिक फासीवादी सरकार द्वारा जनवादी लोकलहर को कुचलने के लिए किए जा रहे दमन के प्रयत्नों के अंग के तौर पर लिया।

8 सितंबर को किसान, मजदूर, कर्मचारी, छात्र, नौजवान व अन्य जनवादी जन भागों को इकट्ठा कर 42 संगठनों का साझा मंच ‘मनजीत धनेर की उम्रकैद रद्द करवाने के लिए संघर्ष समिति, पंजाब’ बनाया गया और एक विशाल जन लामबंदी वाले संघर्ष के साथ में मनजीत धनेर की सजा रद्द करवाने की घोषणा की।

संघर्ष समिति द्वारा 11 सितंबर को आम जनता के प्रतिनिधिमंडल के साथ उम्र कैद की सजा रद्द करवाने के मुद्दे को लेकर राज्यपाल को मिला गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटियाला में स्थाई मोर्चे की घोषणा की गई। 20 सितम्बर को पटियाला में मोर्चा लगाने की घोषणा हो चुकी थी। संघर्ष समिति द्वारा जारी किया गया बड़ी संख्या में परचा और पोस्टर पूरे पंजाब में पहुंच चुके थे।घोषणा के पश्चात पटियाला पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की बात की तो नेताओं ने पुलिस प्रशासन के इस भद्दे आचरण को भांपते हुए शहर की ओर कूच करने के अपने कार्यक्रम को जनसंगठनों की ताकत के बल पर बरकरार रखा। 20 तारीख को 4 हजार  की संख्या के साथ पटियाला की तरफ कूच कर रहे काफिलों को महमदपुर मंडी के आगे बड़ी संख्या में पुलिसबल तैनात कर रोका गया, जिसके कारण लोगों द्वारा शाम तक सड़क जाम की गई और फिर महमदपुर मंडी में स्थाई मोर्चे का और 22 तारीख को शहर में प्रदर्शन करने की घोषणा की।

प्रशासन ने अग्र तैयारी के साथ प्रदर्शन में रुकावट डालने हेतु रास्तों पर किलेबंदी कर दी तथा उसके पश्चात संघर्ष समिति के नेताओं के साथ बैठक की जोकि बेनतीजा रही और अंत में पटियाला प्रशासन को पंजाब सरकार के मुख्य सचिव के साथ बैठक करवानी पड़ी।

26 तारीख को जब संघर्ष समिति के नेताओं की मुख्य सचिव के साथ बैठक हुई तो यह बात सामने आई कि उच्च न्यायालय द्वारा मनजीत धनेर की सजा बहाल रखने के निर्णय के पश्चात जन दबाव के अंतर्गत सजा माफ करवाने के लिए भेजी अपील से संबधित फाइल पंजाब सरकार के पास ही दबी पड़ी रही। जानकारी मिली कि राज्यपाल ने पंजाब सरकार से मसले से संबंधित कुछ स्पष्टीकरण मांगे थे जो उन्होंने भेजे ही नहीं थे और फाइल अलमारियों में धूल फांकने के लिए वहीं दबा कर रख ली। नेताओं ने सरकार की इस लापरवाही को जानबूझकर लोक लहर पर गाज गिराने, उसको नेतृत्व रहित करने की भद्दी चाल समझते हुए रोष प्रकट किया और अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। मीटिंग में पंजाब सरकार का लोक लहर के प्रति नफरत भरा आचरण और धनाढ्यों के प्रति छिपी हुई वफादारी निभाने का मामला पूर्णत: स्पष्ट हो गया। जब नेताओं ने पंजाब सरकार के इस आचरण के प्रति कठोर रुख अपनाया तो मुख्य सचिव ने खुद फाइल राज्यपाल को भिजवाने का आश्वासन दिया।

26 की शाम को पटियाला में धरना खत्म करके संघर्ष समिति के नेता 30 तारीख को एक बड़ी संख्या लेकर मनजीत धनेर को पेश करवाने के लिए बरनाला की धरती पर जुट गया। 10 हजार से ज्यादा लोगों की संख्या ने बरनाला शहर में प्रदर्शन कर अनाज मंडी में रैली की। जन नेताओं ने भाषण देते हुए इस मौके पर शासक वर्ग के दमन करने के इन प्रयत्नों के विरूद्ध, लोकलहर को नेतृत्व रहित करने की भद्दी चालों के विरुद्ध विशाल साझा लोकलहर को मौजूदा दौर की एक आवश्यकता होने की बात को उभारा। अनाज मंडी से काफिलों ने बरनाला अदालत की तरफ चलना था और यह पहले से जानकारी में था कि अनाज मंडी से अदालत तक पहुंचने के लिए 45 मिनट लगते हैं तथा जब जनसमूह का अग्र भाग बरनाला अदालत पहुंच चुका था तो पश्च भाग को चलने में अभी 15 मिनट का समय और लगना था। इस मौके पर लोगों का दम खम देखने वाला था। नारों के साथ लोगों का जोशोखरोश शिखर पर था। अदालत को घेरा डाले हुए जनसमूह को देखकर प्रशासन की सांस फूली ही थी। आसमान गूंजाते नारों के साए में साथी मनजीत धनेर को पेश किया।इसके पश्चात विशाल जनसमूह प्रदर्शन करता हुआ जेल के द्वार पर पहुंचा और यहीं मनजीत धनेर के बाहर आने तक स्थाई मोर्चा लगाने की घोषणा की।

जेल के बाहर लगा यह मोर्चा तत्पश्चात ही संघर्षशील गांव के रूप में पूरे पंजाब में प्रसिद्ध हो गया। इस संघर्ष में समाज का प्रत्येक तबका समर्थन में आकर खड़ा हुआ है। यहां यह संघर्ष जेल के आगे स्थाई मोर्चे के अनन्य संघर्ष के स्वरूप के पक्ष से नई पूर्णता को प्राप्त करके गया, वहां साथी ही समाज के प्रत्येक तबके को खींच कर संघर्ष के मैदान में शामिल करने हेतू उदाहरण भी बना। जेल के आगे 54 दिन चले इस मोर्चे में मुख्य भूमिका किसान संगठनों उग्राहां व डकौंदा की रही, परंतु समय-समय पर लगातार संघर्ष समिति के अंग संगठन और अन्य जनवादी जनसंगठन भी इस मोर्चे का भाग बनती रहे हैं। 2 माह तक चले इस संघर्ष के काफिले लगातार और बड़े होते रहे। जेल के आगे स्थाई मोर्चे में 7 अक्टूबर को औरतों की विशेष एकत्रता हुई। कुल 4500 की संख्या में 3000 से ज्यादा संख्या सिर्फ औरतों की थी। उस दिन मंच की पूरी कार्यवाही औरतों ने संभाली। समाज में दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर समझी जाती औरतों ने गांवों से आ संघर्ष में हिस्सा पाकर एक अनन्य किस्म का नमूना पेश किया। इस भागीदारी ने ‘जे औरत भी हिस्सा पावे, लोकलहर ते जोबन आवे’ (अगर औरत भी भागीदारी करे तो लोक लहर में चढ़ाव आए) के नारे को सच कर दिखाया है। औरतों ने पूरे दिन की अपनी कार्यवाही के माध्यम से और घंटा भर जेल का घेराव कर न सिर्फ संघर्ष के प्रति अपने गहरे ताल्लुक और अंगड़ाई लेती औरत मुक्ति लहर को प्रकट किया, बल्कि नेतृत्व करने के अपने सामर्थ्य का भी उत्कृष्ट नमूना पेश किया।

संघर्षशील गांव में बुद्धिजीवियों, साहित्यकारों ने भागीदारी करके कलम, कला और संघर्षों की एकता को और मजबूत किया। 20 तारीख को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और 21 तारीख को मेडिकल प्रैक्टिशनरों के बड़े समूह धरने में शामिल हुए। 22 तारीख को संघर्ष ही गांव में छात्रों नौजवानों का दिन था। संघर्ष समिति के कई नेता जब मुख्यमंत्री के साथ बैठक के लिए चंडीगढ़ गए हुए थे, तब धरने में नौजवानों की सैलाब आया हुआ था। 10 हजार तक पहुंची कुल संख्या में 60 से 70 प्रतिशत तक छात्र नौजवान थे। हजारों नौजवानों का मुद्दे के साथ गहरे ताल्लुकात रखता हुआ जुड़ाव इस बात का साक्षी था कि वे नौजवानों को नशों की लत लगाकर बर्बाद कर देने और सामाजिक भूमिका से अनुपस्थित कर देने से शासक वर्गीय मनसूबों में सफल नहीं होने देंगे।

चल रहे इस संघर्ष में से समाज का कोई भी तबका गौण नहीं रह सका। सभी तबके इस संघर्षशील गांव का भाग बनकर राज्य के अंदर संगठनों कि इस बढ़ रही साझेदारी के संकेत दे रहे हैं। इस नजरिए से जनवादी लोक लहर में यह बढ़ती साझेदारी एक सुखद घटना है।इस संघर्ष के साथ पंजाब में नए साझा जनवादी जनसंघर्षों का प्रचलन की आमद हुई है। किसानों मजदूरों छात्रों नौजवानों कर्मचारियों व अन्य भागों की साझेदारी ने ‘ मनजीत धनेर को रिहा करवाके रहेंगे’ की रोषपूर्ण गरज को ऊपर उठाया और सफलता प्राप्त की। इस संघर्ष ने शासकों को नाकों चने चबवा दिए, इसी की बदौलत ही शासकों को थूक कर चाटना पड़ा और देश की सबसे ऊंची अदालत सर्वोच्च न्यायालय को भी निर्णय जन अदालत के पक्ष में करना पड़ा।

लोगों की एकता के इस दबाव के तले ही आखिरकार 7 नवंबर को राज्यपाल को मनजीत धनेर की सजा रद्द करने हेतू मजबूर होना पड़ा और 14 नवंबर को 54 दिनों के कठोर संघर्ष के पश्चात मनजीत धनेर को जेल की सलाखों से बाहर निकालकर जन ताकत ने अपना वायदा पूर्ण किया, जो उसके साथ 30 सितंबर को पेशी के वक्त किया था कि ‘ जिन हाथों से तुम्हें यहां छोड़ने आए हैं, उन्हीं हाथों से तुम्हे यहां से छुड़वाकर लेके जाएंगे ’। मिसाल बने इस साझे जन संघर्ष ने देश के लोगों पर राज्यसत्ता द्वारा किए जा रहे प्रहार का मुंहतोड़ जबाव देकर नए मुकाम हासिल किए हैं, जनवादी लोक लहर के बीच बढ़ रही साझेदारी की मिसाल पेश की है और जन ताकत में विश्वास को और ज्यादा मजबूत किया है।

●ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी वारिसों ने दिलाया चंगालीवाला(पंजाब) के जाति-पाति तशदद के पीढ़ित जगमेल सिंह को इंसाफ●

●जाति पाति अहंकार में चूर हुए धनाढ्यों द्वारा चंगालीवाला गांव में दलित नौजवान की निर्दयतापूर्ण हत्या का मामला●
●जन संगठनों ने साझे संघर्ष की बदौलत पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया●

पंजाब के जिला संगरूर के लहरागागा के पास गांव चंगालीवाला में एक दलित नौजवान जगमेल सिंह उर्फ जग्गा को गांव के चार धनाढ्यों ने निजी रंजिश के चलते घोर यंत्रणाएं देते हुए मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने इस नौजवान को घर में बंद कर उसे बुरी तरह पीटा, उसका मांस तक नौंचा और उसको पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसको चंडीगढ़ के पीजीआई में दाखिल करवाया गया, यहां उसकी जान बचाने के लिए उसकी टांगे काटनी पड़ी। पर इसके बावजूद उसकी जान बच ना सकी। दोषियों का पहले से ही गांव में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनका जगमेल से अतीत में कोई मामूली विवाद हुआ था। जिस पर पंचायत ने समझौता करवाया था, जिसके तहत इन अपराधियों द्वारा जगमेल के परिवार को कुछ पैसे दिए जाने थे। पर बाद में वे इस बात से पलट गए। इसी रंजिश में उन्होंने जगमेल को किसी बहाने घर ले जाकर खंभे से बांध लिया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। घंटो तक यंत्रणाएं देने के बाद उन्होंने जख्मी हालत में जगमेल को गली में फेंक दिए, यहां से उसको लहरागागा के हस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने भर्ती करने की जगह थोड़ी बहुत दवाई देखकर भेज दिया। और पुलिस ने भी कोई मामला दर्ज नहीं किया। इसके उपरांत बेहोश होने पर उसको संगरूर के अस्पताल ले जाया गया फिर आगे राजेंद्रा अस्पताल पटियाला और फिर पीजीआई यहां डाक्टरों के सब प्रयत्नों के बावजूद पूरे शरीर में जहर फैलने पर उसकी मृत्यु हो गई।

 यह पूरी वारदात इतनी भयंकर थी कि जिसने भी सुना उसका अंदर तक झकझोरा गया। पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने के कारण क्षेत्र के जनवादी जनसंगठनों ने जगमेल को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया। इसमें नौजवान भारत सभा, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (ललकार), ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी, क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन, मजदूर मुक्ति मोर्चा, नौजवान भारत सभा पंजाब, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (रंधावा), पंजाब खेत मजदूर यूनियन और पंजाब रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन आदि शामिल हुईं। जाति पा ति क्रूरता की इस घटना के विरुद्ध लोगों में रोष था जिसके कारण इन जनसंगठनों के नेतृत्व में लहरागागा के एसडीएम दफ्तर के बाहर पूरा दिन धरना दिया गया और दोषियों के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। अगले दिन दस बजे तक का समय दिया गया।

 अगले दिन भी कोई सुनवाई न होने के उपरांत लहरागागा से सुनाम को जाती सड़क पर जाम लगाया गया। तीसरे दिन कांग्रेसी नेत्री रजिंद्र कौर बठ्ठल के निवास के आगे लगे बैरिकेड तोड़कर उसका घेराव किया गया। जिसके उपरांत सरकार लोगों के दबाव के आगे झुकती हुई बातचीत के लिए मजबूर हुई और मांगे मान ली गईं। इन मांगों में जगमेल की पत्नी को चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी, बीस लाख रुपए की सहायता, बच्चों की मुफ्त पढ़ाई आदि शामिल हैं।

 लोगों के इस दबाव के कारण ही दोषी अब धारा 302 के अंतर्गत जेल में हैं। इसके साथ ही पुलिस की लापरवाही की एडीजीपी द्वारा जांच की जाएगी। यहां इस घटना ने लोगों को अपने अंदर पड़ी जाति पाति मानसिकता पर पुनः अन्तर्दृष्टि डालने, इससे पीछा छुड़वाने के लिए झकझोरा है। वहीं जनवादी जनसंगठनों ने लोगों के दबाव की बदौलत दोषियों को अंदर करवा बता दिया है कि ऐसा जाति पाति जुल्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। इस कानूनी कार्रवाई के साथ जगमेल को तो न्याय मिल जाएगा, पर लोगों के अंदर से जातिवादी मानसिकता अपने जन संगठनों के अन्तर्गत वर्गीय एकजुटता, तबकाती एकजुटता का मुकाम हासिल करने पर ही टूट सकती है।

ਜਾਤਪਾਤੀ ਹੈਂਕੜ ਚ ਭੂਤਰੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਇਆ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਕੋਲ਼ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ  ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਨਾਜੁਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਮੇਲ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਜਗਮੇਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥਮਲੇ ਨਾਲ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਖ਼ਮੀ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਦੇਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪੀਜੀਆਈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰਵਾ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 

ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਜੀਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਗਮੇਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, , ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ,  ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਰੰਧਾਵਾ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ  ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਆਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਇਸ  ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਫਾ 302 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਮੇਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਇਸਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ਼ ਜਗਮੇਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਾਤਪਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਜਮਾਤੀ, ਤਬਕਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ਪੱਛਮੀ) ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਅੱਜ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ਪੱਛਮੀ) ਸਮੀਰ ਵਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਦਿਆਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਾ ਉੱਤਰੀ ਤਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 15 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮਾਲਕ (ਠੇਕੇਦਾਰ) ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੰਬੜਾਂ ਦੀ ਮੈਂਸਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 15 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮਾਲਕ (ਠੇਕੇਦਾਰ) ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ, ਮੇਜ਼ਰ ਭੈਣੀ,ਚਿਮਲ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਗੁਰਦੀਪ, ਜਗਦੀਸ਼, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ)/ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਲੇਂਦਰ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਸਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਲਵਕੁਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਤੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰਘਬੀਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ। ਉਸਦੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਧਾਰਾ 302 ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 304 ਹੀ ਲਾਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫਤਾਰੀ, ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਇਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 353, 341, 283, 149, 186 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ, ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਜੁਆਂਇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਪੀ. ਮੌੜ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੰਨੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਬਚਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ. ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੀਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਡੀਐਮਐਫ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਐਨ.ਆਰ.ਐਮ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਮਿਸਾਲੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਭਾਜੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪੜੇ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਘੋਲ-ਸ਼ਕਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਹ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਆਰ ਸਿਰਜੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਗੂਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਲਿਆ।

8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਥੜਾ 'ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕੋਝੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵਦੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ। 20 ਤਰੀਕ 4000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਰਹੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਛ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ ਲਾਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਥਣ ਤੱਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਾਉਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ।

26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੱਬੀ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਫਾਇਲ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੇ ਗਾਜ ਸੁੱਟਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਵਦਾ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੁਕਵੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ।

26 ਨੂੰ ਆਥਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਮੁਕਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਠ ਲੈਕੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੱਟ ਗਏ। 10 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 15 ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ-ਖਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਲਾ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਾਉਂਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜੇਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲ਼ੱਗਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਛੇਤੀ ਹੀ 'ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡ' ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘੋਲ ਜੇਲ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲ ਪੱਖੋਂ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਘੋਲ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਜੇਲ ਮੂਹਰੇ 54 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। । ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ਼ੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਲ ਮੂਹਰਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ਼ 4500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਕੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ 'ਜੇ ਔਰਤ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੇ ਜੋਬਨ ਆਵੇ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਮਨੋ-ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ,  ਸਗੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕਲਮ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ। 20 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 60% ਤੋਂ 70%  ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਆਵਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਘੋਲ ਚੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਧਦੀ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ 'ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਕੇ ਰਹਾਂਗੇ' ਦੀ ਰੋਹਲੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਲੋਕ ਏਕੇ ਦੀ ਇਸੇ ਦਾਬ ਹੇਠ ਹੀ ਆਖਰ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਘੋਲ ਮਗਰੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੇ ਆਵਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਏਥੇ ਛੱਡਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਥੋਂ ਛਡਵਾਕੇ ਲੈਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ'। ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਢੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਵਧਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ।

ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ | ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਇਕੱਠ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦਾਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ | ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਨਾਲ਼ ਸਰਗਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਮੀਤ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਨਵ ਨੇ ਨਿਭਾਈ |

ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਗ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾਈ ਧੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਝ 1947 ਤੇ 1966 ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਮੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ | ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ |

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ | ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਮਾਣਮੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ) ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ | ਸਮੂਹ ਇਕੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ | ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ ਕਢਦਿਆਂ ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’, ‘ਭਾਸ਼ਾਈ ਦਾਬਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’, ‘ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ |

‘Maa Boli Convention’ concluded successfully by student youth organizations

Naujawan Bharat Sabha and Punjab Students Union (Lalkaar) held ‘Mother Language Convention) at Teachers Home, Bathinda in which hundreds of youth participated from across different districts of Punjab and Haryana, marking a successful conclusion to three week long ‘Maa Boli Chetna Muhim’. The gathering at the convention stood out against the linguistic oppression and proclaimed the rights of people’s languages. Famous writer and activist associated with ‘Punjabi Bhasha Pasaar Bhaichara’ Mittar Sen Meet and Mahinder Singh Sekhon, Naujawan Bharat Sabha General Secretary Chhinderpal, Punjab Students Union(Lalkaar) President Gurpreet Singh, Textile Hosiery Kamgaar Union representative Rajwinder and political activist Doctor Jagjit Cheema presented their views. The stage was presided by Manav.

Starting the address, NBS leader Chhinderpal described language struggle as part of broader class struggle whereby language becomes the medium to carry forward the radical legacies of people. Therefore the ruling class has always tried to curb the radical traditions of people by depriving them of their mother tongues. The speaker further talked about the linguistic divide that was forced upon the people of Punjab in 1947 and 1966 which resulted in a great loss to Punjabi language. After this speaker Mittar Sen Meet expressed his views on how Punjab government is neglecting the Punjabi language implementation in government offices and other institutions and how even after twelve years the government is not implementing the provisions of Raj Bhasha Act 2008. Meet advocated Punjabi to be associated with employment and told the audience about the efforts being made by his association ‘Punjabi Bhasha Pasaar Bhaichara’ in this regard. Following Meet, political activist Dr.Cheema talked about how the Central governments policy of cultural nationalism by imposing Hindi as the national language of whole country is proving dangerous for hundreds of regional mother languages of India. These attempts of the government need to be resisted at every step.

Talking at the end, student leader Gurpreet shared his experiences of taking this campaign among the students. He said that the Punjabi University, which was established for the promotion of Punjabi language, is also not doing its job as even the syllabus course books are not yet fully available in Punjabi. Gurpreet said that in the near future their organisation will push for this demand that the competitive exams be held in Punjabi also as this provision is already being implemented in Southern States where students can give exams in their own mother languages. Apart from these speakers Mahinder Singh Sekhon (Manmatta Punjabi) and Union leader Rajwinder shared their views. The mass gathering expressed agreement with the view that this struggle should be taken a step forward so that the government can be pressurised to implement Punjabi at administrative level and to make Punjabi a language with employment creating opportunities.

At the end various motions were passed which included - opposition to Modi governments policy of oppressing various regional mother languages of India, opposing imposition of Hindi as national language and a demand to declare all languages of India as national languages, solidarity with people of Rajasthan struggling to get their language an official status and a motion pertaining to unjust sentence handed to people’s leader Manjit Singh Dhaner and expressing solidarity with thousands of people struggling in front of Barnala Jail to get the mass leader released.

The convention was concluded by taking out a march in the city whereby slogans ‘Bhashai Daaba Murdabad’, ‘Maa Boli Zindabad’, ‘Hindi Angrezi thopni band karo’ were echoed.

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ

15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਧਮਕ ਪਈ ਕਿ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ਼ੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। “ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਹਿੰਦ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ” ਅਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ” ਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਅਵਾਜ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਖੌਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀਆਂ ਇਹ ਅਵਾਜਾਂ ਜਬਰ ਤੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮਘ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾ ਦੇ ਠੰਢੇ ਬੁੱਲੇ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਉਂ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਮੋਬਾਇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਕੇ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਜਬਰੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਹਜਾਰਾਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ, ਹਜਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੋਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 11 ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਰ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ‘ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸ਼ਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੱਲਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਜਿਸ ਮੰਗ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਾ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਧਾਰਾ 370, 35-ਏ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਜਬਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਵਰਕੀ ਤੇ 26,500 ਪੋਸਟਰ ਛਾਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 3 ਤੋਂ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਭਰਵੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਦਾਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਜਾਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਘਾਣ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਜਬਰ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ਼ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਵਾਮ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਕੀਤੇ ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕੇ ਉਹ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ 3 ਤੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮਾਨਸਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਬਠਿੰਡਾ, ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਂਝ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਲਵਾਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਹੀਲ-ਹੁੱਜਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੁੰ ਸੁਣਿਆ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਜੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਇੱਕਮਤ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ਹਾਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਦੰਗੇ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਟੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਟੈਂਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਘਰ ਵੀ ਛੱਡਕੇ ਆਈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬੱਸਾਂ, ਟੈਂਪੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇੰਝ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਰੋਹ ’ਚ ਆਏ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ 16 ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁੱਜੇ ਨਮਿਤਾ, ਮਾਨਵ, ਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਮੇਤ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ’ਚ 10 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਲਾਮਬੰਦੀ ਇੰਨੀ ਜਬਰਦਸਤ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਵਾਜ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਹਜਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਮਜਹਬਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜਬਰ, ਜੁਲਮਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਿਸਤੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਤਾਕਤ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਹਨ।

ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ!

 ਮੁਹਾਲੀ ਪੁੱਜੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

click here for images 

ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਸ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਣ ਰੋਹ 'ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 16 ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਕਾਫ਼ਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਵਾਜ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਿਹਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁੱਜੇ ਨਮਿਤਾ, ਮਾਨਵ, ਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸਮੇਤ 30 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 10 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾ ਕਾਰਨ ਆਖ਼ਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ 'ਤੇ ਭੁੱਚੋ ਖੁਰਦ, ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਬਡਬਰ ਤੇ ਸੇਖਾ ਚੌਕ (ਬਰਨਾਲਾ), ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਂ ਚੌਂਕ ਤੇ ਬਾਦਲਗੜ੍ਹ (ਸੰਗਰੂਰ), ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ (ਮੋਗਾ), ਪੰਜਗਰਾਈ ਤੇ ਵਾੜਾਭਾਈਕਾ (ਫਰੀਦਕੋਟ), ਭਲਾਈਆਣਾ (ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ), ਪਾਇਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ), ਕਕਰਾਲਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਰੋਪੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਤੇ ਲੋਹਕਾ (ਤਰਨਤਾਰਨ) ਵਿਖੇ ਸਖਤ ਰੋਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਜੁੜ੍ਹੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜਬਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਸਲੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢ ਚੌਧਰੀਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਦਾਬਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਦਾਬਾ, ਜਬਰ ਤੇ ਜਲਾਲਤ ਵੀ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਫੌਜਾਂ ਰਾਹੀ ਬਰੂਦ ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੋਧਕੇ ਖੋਖਲੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਦਲਕੇ ਇਹਨਾਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 5 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਤੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਜਾ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਠਾਣੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮੀਰ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕਰਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਦਾਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਸਭ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਫਸਪਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਰਖਿਆਂ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਖੋਹਣ ਵਰਗੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਉੱਠੀ ਤਾਂਘ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਵੀ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਉੱਠੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸਿਧਵਾਂ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ੍ਹ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ, ਨਮਿਤਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕੋਝੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੇ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰਘੀ ਚੂਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ

13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹੀ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜੋ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਉੱਤੇ ”ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ” ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ”ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ” ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਡਰਪੋਕ ਸੰਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ  ਛਿੱਤਰਪਰੇਡ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਘੀ ਚੂਹੇ ਸਰਾਭੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੂਹੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਫੜ ਕੇ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲ਼ੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ, ਦੋ ਸੰਘੀ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ”ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਗਿਜ ਵਰਤਣ ਤੇ ਦਾਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਾਭਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਰਾਭਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਲੱਦਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹੋਰ ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਭੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਸਰਾਭੇ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਰਾਜੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਹਰੇਕਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਮਾ. ਹਰੀਸ਼ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾ, ਜਸਦੇਵ ਲਲਤੋਂ, ਸਮਤਾ, ਮੰਗਾ ਅਜ਼ਾਦ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਚੌਂਧਾ, ਸੰਦੀਪ, ਜਯੋਤੀ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਮੀਰ ਹੂਸੈਨ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।