ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ' ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

◾ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ

◾ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣੋ।

◾ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੋ

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,

28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ 113ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਤਿੱਥ-ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ- ਜ਼ਬਰ- ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਖਲਕਤ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜੋਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਉੱਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ, ਲੋਕਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਮੜੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਆਵਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਉੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ- ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਚੁਗੇ ਹਨ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਥੋਪੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਮੱਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਵਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੰਢਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਵੀ ਓਨਾ ਜਿਆਦਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੇਲ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਲ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਉੱਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ’। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ‘ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੀਏ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਭਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ-

1. ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3. ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਟਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

5. ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

6. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

7. ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8. ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

9. ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।

ਅਸੀਂ ‘ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨਾਟਕ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਜਾਗੋ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਮ ਸਹਿਤ,

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ 9888401288

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) 9888789421

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੋ।

[ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ]

ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਓ

            ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੋ,

 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਲਿਆਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ-ਟਾਟਿਆਂ-ਬਿਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

 ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਉੱਤੇੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੁੱਲ 75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 

 ਦੂਜਾ ਅਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਮਿਆਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 ਤੀਜਾ ਅਸਰ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਨ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਨ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਹੇਠ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਨ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਉਸ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਆਦਿ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਝ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 ਚੌਥਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਸਣਗੇ।

 ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਆਵਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਹੁਣ ਕਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੇਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ “ਲੋਕਪੱਖੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨਾਲ਼ੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀਏ।   

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਮ

- ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ)

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ' ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ

ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣੋ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੋ

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,

28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ 113ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਤਿੱਥ-ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ- ਜ਼ਬਰ- ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਖਲਕਤ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜੋਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਉੱਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ, ਲੋਕਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਮੜੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਆਵਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਉੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ- ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਚੁਗੇ ਹਨ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਥੋਪੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਮੱਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਵਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੰਢਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਵੀ ਓਨਾ ਜਿਆਦਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੇਲ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਲ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਉੱਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ’। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ‘ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੀਏ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਭਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ-

1. ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3. ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਟਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

5. ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

6. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

7. ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8. ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

9. ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।

ਅਸੀਂ ‘ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨਾਟਕ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਜਾਗੋ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

एन.पी.आर. का बहिष्कार करो!- जन संगठनों की तरफ से जारी पर्चा।

हम काग़ज़ नहीं दिखाएँगे!       

हम एन.पी.आर. फ़ार्म नहीं भराएँगे!       

लोक एकता जि़ंदाबाद!

सावधाान! एन.पी.आर. ही एन.आर.सी. है!

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) का बहिष्कार करो!

प्यारे लोगो,

भारत सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। सरकारी टीमें घर-घर जाकर इसके प़फ़ार्म भरेंगी। एन.पी.आर. बेहद ख़तरनाक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.) की प्रक्रिया का पहला पड़ाव है। कानूनन ऐसा ही है, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए मोदी सरकार इससे इनकार करती रही है। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक झूठ बोल दिया कि केंद्र सरकार की एन.आर.सी. की कोई योजना ही नहीं है। लेकिन अब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित तौर पर कहा है कि एन.आर.सी. बनाना ही होगा। इस प्रकार मोदी हुकूमत का झूठ सरे-बाज़ार नंगा हो चुका है।

पंजाब की कांग्रेस सरकार एक तरफ़ तो जुबानी तौर पर सी.ए.ए.-एन.पी.आर.-एन.आर.सी. का विरोध करती है, लेकिन इसने विधान सभा में जो प्रस्ताव पारित किया है, उसमें यह नहीं कहा कि पंजाब में ये लागू नहीं किए जाएँगे। प्रस्ताव में सिर्फ मोदी सरकार को अपीलें की गई हैं कि सी.ए.ए. कानून और एन.पी.आर.-एन.आर.सी. के नियमों में बदलाव किया जाए। पंजाब सरकार ने जि़ला अधिकारियों को जारी पत्र में एन.पी.आर. पर अभी कार्रवाई न करने की बात करते हुए साफ़ कहा है कि एन.पी.आर. पर आगे चलकर फ़ैसला लिया जाएगा। इसका अर्थ है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार भी एन.पी.आर. प्रक्रिया शुरू कर सकती है। हमें मोदी सरकार और पंजाब की कांग्रेस सरकार की चिकनी-चुपड़ी गुमराह करने वाली बातों में नहीं फँसना है और किसी भी हालत में सी.ए.ए.-एन.पी.आर.-एन.आर.सी. को रद्द करवाकर रहना है। 

अगर एन.पी.आर.-एन.आर.सी. लागू होता है, तो जनता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अपने, अपने माता-पिता, दादा-पड़दादा के जन्म की तारीख़-स्थान वग़ैरा के प्रमाणपत्र भारत के करोड़ों लोग कहाँ से लाएँगे? करोड़ों ग़रीब, मुसलमान, व अन्य अल्पसंख्यक (ईसाई, सिख आदि), जनवादी-क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता, दलित, पिछड़े, आदिवासी, औरतें नागरिकता के काग़ज़ी सबूत नहीं पेश कर पाएँगे। उनके नागरिकता के अधिकार छीन लिए जाएँगे। उन्हें हिटलरी तर्ज पर बनीं जेलों में ठूँसा जाएगा (जो पूँजीपतियों के मुफ्त के मज़दूर बनेंगे)। नागरिकता न साबित कर पाने वाले हिंदुओं समेत छः धर्मों के लोगों को नागरिकता देने की बातें भी छलावा हैं। जो भारत के ही रहने वाले हैं, लेकिन जिनके पास नागरिकता साबित करने के लिए पूरे काग़ज़ नहीं हैं, वे क्यों लिखित तौर पर ख़ुद को पाकिस्तानी, बंगलादेशी या अफ़गानिस्तानी यानी विदेशी कहते हुए नागरिकता की माँग करेंगे? यह तो अपने पैर पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा करना भी चाहे तो वह साबित कैसे करेगा कि पहले वो पाकिस्तान, बंगलादेश या अफ़गानिस्तान का नागरिक था और वहाँ से उजड़कर भारत आया है? कितने लोग होंगे, जो लाखों रुपए की रिश्वतें देकर ऐसे नक़ली काग़ज़ बनवा पाएँगे? अगर किसी को इस तरीके से मिलने वाली नागरिकता मिल भी जाती है, तो कानून के मुताबिक़ यह दोयम दर्जे की नागरिकता होगी, जिसे सरकार आसानी से छीन सकती है। 

पंजाब समेत देश-भर में सी.ए.ए.-एन.पी.आर.-एन.आर.सी. के खि़लाफ़ जुझारू आवाज़ बुलंद हो रही है। हुकूमत आंदोलन के भयानक दमन पर उतारू है। मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में संघी गुंडा गिरोहों द्वारा दिल्ली में मुसलमानों के क़त्लेआम (जिसमें बेगुनाह हिंदू भी मारे गए हैं) का एक फ़ौरी मक़सद इस जनसंघर्ष को कुचलना है। लेकिन आम हिंदू-मुसलमान जनता ने बड़े स्तर पर भाईचारे का सबूत दिया है। जनता एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। अब भी जनता सी.ए.ए.-एन.पी.आर.-एन.आर.सी. के खि़लाफ़ संघर्ष के मैदान में डटी हुई है। 

देशभर से एन.पी.आर. के बहिष्कार की आवाज़ें उठी हैं। पंजाब के मज़दूरों, किसानों, मुलाजिमों, नौजवानों, छात्रें के करीब डेढ़ दर्जन जनसंगठनों के संयुक्त मंच ने ऐलान किया है कि एन.पी.आर. लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए जनता को लामबंद किया जा रहा है। एन.पी.आर. बहिष्कार लागू करवाने के लिए रैलियाँ, धरने, प्रदर्शन, घेराव किए जाएँगे। बहिष्कार कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। एन.पी.आर. के फ़ार्म भरने के लिए आई वाली सरकारी टीमों को काले झंडे दिखाए जाएँगे, उनका घेराव किया जाएगा, उन्हें वापिस भेजा जाएगा। 

बहुत सी पूँजीवादी राजनीतिक पार्टियाँ व अन्य संगठन कह रहे हैं कि सी.ए.ए. में बदलाव करके और एन.पी.आर.-एन.आर.सी. के नियम बदलकर इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें इस जाल में फँसकर आंदोलन से पीछे नहीं हटना है। हमें नागरिकता कानून में किए गए ताज़ा संशोधनों और एन.पी.आर.-एन.आर.सी. को पूरी तरह रद्द करने, नज़रबंदी जेलें बंद करने, संघर्षशील जनता का दमन बंद करने तथा दमन के दोषियों को सज़ाओं से कम कुछ भी मंजूर नहीं। एन.पी.आर.-एन.आर.सी. किसी भी रूप में लागू हो, उससे जनता का भयानक उत्पीड़न होगा ही। करोड़ों लोगों के नागरिकता अधिकार छीने ही जाएँगे, उन्हें जेलों में ठूँसा ही जाएगा। दूसरी बात, इस समय ग़रीबी, बेरोज़गारी, छँटनी, तालाबंदियाँ, कम वेतन-आमदनी, देशी-विदेशी पूँजीपतियों द्वारा शोषण, बैंकों में रखा पैसा डूबना, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा आदि से संबंधी अनेकों-अनेक समस्याएँ जनता की समस्याएँ हैं। नागरिकता या जनसंख्या रजिस्टर न होना कोई समस्या नहीं है। सी.ए.ए. कानून व इन रजिस्टरों से जनता की कोई समस्या दूर नहीं होने वाली है, बल्कि ये तो अब जनता की समस्या बन चुके हैं। एन.पी.आर.-एन.आर.सी. से सरकारी ख़ज़ाने पर पड़ने वाला भारी बोझ भी तो जनता पर ही डाला जाना है। इस समय देश में कोरोना बीमारी भी क़हर बरपा रही है। ज़रूरत तो इन सब समस्याओं को हल करने की है। लेकिन मोदी सरकार को जनता की समस्याओं के हल से कोई मतलब नहीं। इसे तो ‘‘हिंदू राष्ट्र’’ के छलावे में जनता को उलझाना है, देशी-विदेशी पूँजीपतियों की सेवा करनी है। इसलिए एन.पी.आर.-एन.आर.सी. जैसे घोर जनविरोधी, सांप्रदायिक, फासीवादी, जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने वाले मुद्दों को उछाला जा रहा है। मोदी सरकार का धार्मिक कट्टरपंथी, जनवाद विरोधी, पूँजीपरस्त चेहरा एकदम नंगा हो गया है। हमें मोदी सरकार के इन तमाम फासीवादी हमलों के खि़लाफ़ संघर्ष के मैदान में डटे रहना है और फासीवादी हुकूमत को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेना है। जो भी राज्य सरकारें, पार्टियाँ, संगठन आदि मोदी हुकूमत के प्रति नरम रवैया रखते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे न सिर्फ ख़बरदार रहना होगा, बल्कि इस आंदोलन के अंदर उनके असर-रसूख को ख़त्म करके जनांदोलन को और मजबूत करना होगा। 

आओ, एन.पी.आर.-एन.आर.सी. के खि़लाफ़ बहिष्कार मुहिम को जन-जन तक पहुँचाने के लिए, बहिष्कार लागू करवाने के लिए पूरा ज़ोर लगा दें। आओ संकल्प लें कि न तो हम ख़ुद एन.पी.आर. फ़ार्म भरवाएँगे, कोई काग़ज़ नहीं दिखाएँगे और दूसरों को भी इसके बारे में समझाएँगे, अपने मोहल्लों, बस्तियों, गाँवों में एन.पी.आर. बहिष्कार कमेटियाँ बनाएँगे, बहिष्कार लागू करवाएँगे।

'नागरिकता संशोधन क़ानून’, जनसंख्या व नागरिकता रजिस्टर का विरोध करो!

लोक एकता जि़ंदाबाद!                                           सांप्रदायिक फासीवाद मुर्दाबाद!

'नागरिकता संशोधन क़ानून’, जनसंख्या व नागरिकता रजिस्टर का विरोध करो!

घोर जनविरोधी सांप्रदायिक फासीवादी साजि़शों के खि़लाफ़ सड़कों पर उतरो!

'नागरिकता संशोधन क़ानून’ (सीएए), 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर’ (एनपीआर) व 'राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर’ (एनआरसी) के खि़लाफ़ देश-भर में आक्रोश है। हम मोदी सरकार द्वारा नागरिकता अधिकारों समेत तमाम जनवादी अधिकारों पर सांप्रदायिक फासीवादी हमले के सख़्त खिलाफ़ हैं और इसके विरुद्ध ज़ोरदार संघर्ष का ऐलान करते हैं और देश-भर में उठ रही जुझारू जनवादी आवाज़ों, संघर्षों को सलाम पेश करते हैं। 

भारत को 'हिंदू राष्ट्र’ बनाने की घोर जनविरोधी नीति का विरोध करो

नागरिकता कानून व रजिस्टर भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भारत को 'हिंदू राष्ट्र’ बनाने के घोर जनविरोधी सांप्रदायिक फासीवादी सपने को पूरा करने की तरफ कदम हैं जिसमें सिर्फ हिंदुओं को रहने का हक़ होगा और बाक़ी धार्मिक अल्पसंख्यकों को या तो देश छोडऩा पड़ेगा या फिर दोयम दर्जे का नागरिक बनकर रहना होगा। कहने की ज़रूरत नहीं कि धर्म के आधार पर बने किसी भी देश में राज तो धन्नासेठ ही करते हैं, गऱीब मज़दूरों-मेहनतकशों को तो गुलामी ही करनी पड़ती है। इसी के तहत कश्मीर से धारा 370 हटाने, 'तीन तलाक’ ख़त्म करने और राम मंदिर बनाने जैसे फैसले लागू किए गए हैं। सरकार ने वीज़ा शर्तों में भी धर्म के आधार पर बदलाव किए हैं।

'हिंदू राष्ट्र’ बनाने की नीति भारत के लुटेरे धन्नासेठों के हितों की सेवा करती है, जनता का नुकसान करती है। इस दौर में देश आर्थिक संकट की तरफ़ बढ़ा है, बेरोजग़ारी बढ़ी है, महँगाई का तो यह हाल है कि अनेकों रसोइयों में से प्याज़ अभी तक ग़ायब है। ऊपर से नोटबंदी, जीएसटी और कारपोरेटों को करों में बड़ी छूट देने जैसे फ़ैसलों ने लोगों का जीना और भी कठिन किया है। मज़दूरों के वेतन बढ़ नहीं रहे। सारे अधिकार छीने जा रहे हैं। उद्योगों में मज़दूरों के हालात बद से बदतर हैं। तालाबंदियाँ हो रही हैं, मज़दूरों की छँटनी हो रही है। करोड़ों नौकरियाँ खत्म हो गई हैं। बेरोज़गारों को काम मिल नहीं रहा। सरकार श्रम कानूनों में बदलाव करके मज़दूरों के रहे सहे कानूनी श्रम अधिकार भी छीन रही है। दलितों, स्त्रियों, आदिवासियों, दमित राष्ट्रीयताओं का शोषण-दमन लगातार बढ़ रहा है। इन हालातों के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा। सरकार जनसंघर्षों से बुरी तरह डरी हुई है। इसलिए काले कानूनों, जेल, लाठी, गोली से, बर्बर दमन से जनता की आवाज़ कुचलने की कोशिश हो रही है। साथ ही धर्म के आधार पर बाँटकर हुक्मरानों की जनविरोधी नीतियों के खि़लाफ जनता की वर्गीय एकता और संघर्ष को कमजोर करने की साजि़श रची गई है। मोदी-शाह सरकार के नागरिकता कानून व रजिस्टर सरकार की इसी सांप्रदायिक नीति का हिस्सा है। 'हिंदू राष्ट्र’ की पूरी योजना मज़दूरों, मेहनतकशों, दलितों, आदिवासियों, स्त्रियों, असवर्णों, दमित राष्ट्रीयताओं, लोक भाषाओं को लूटने-दबाने-कुचलने की योजना है। इसके खि़लाफ जनता को एकजुट होकर मोदी-शाह हुकूमत को मुँह तोड़ जवाब देना होगा।  

नागरिकता कानून व रजिस्टर के लागू होने से क्या-क्या होगा?

'राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर’ (एनआरसी) का पहला प्रयोग असम में हुआ। 19 लाख नागरिकों को दस्तावेज़ों में ग़लतियांँ निकालकर विदेशी करार दे दिया गया। इनमें से 14 लाख हिंदू थे। अब 'नागरिकता संशोधन क़ानून’ (सीएए) लाया गया है जिसके तहत अफग़ानिस्तान, बंगलादेश और पाकिस्तान से आए हिंदुओं, सिक्खों, जैनियों, बौद्धों, पारसियों और इसाइयों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं। अब मोदी सरकार द्वारा लाया गया 'राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर’ (एनपीआर) और कुछ नहीं बल्कि पूरे भारत में 'राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर’ लागू करने का ही पहला चरण है। इस प्रक्रिया के तहत नागरिकता साबित करने के लिए भारत में रहने वाले तमाम लोगों को नागरिकता के सबूत देने होंगे। करोड़ों लोगों को लाइनों में लगा दिया जाएगा। भारत में करोड़ों की संख्या में गरीब, अनपढ़, बाढ़-दंगों-कत्लेआमों के कारण उजाड़े का शिकार, बेघर व अन्य लोग हैं जिनके पास भारत का नागरिक होने के बावजूद भी पूरे दस्तावेज़ नहीं हैं या बुरी हालत में हैं, या उनमें नामों-पतों आदि की गलतियाँ हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बंगलादेश जैसे देशों से दंगों-कत्लेआमों-आपदाओं आदि के चलते उजड़कर आए हैं जो बेहद गऱीब हैं, तबाही-बरबादी का शिकार हैं। ऐसे लोग भारत में दशकों से रह रहे हैं व भारत के नागरिक हैं। इन तमाम लोगों को दस्तावेज़ जुटाने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। अफसरशाही-नौकरशाही को घूस चढ़ानी पड़ेगी। बड़े स्तर पर परेशानी झेलनी पड़ेगी। असम में यही सब हुआ है। यह सब हर नागरिक के साथ होने जा रहा है। नोटबंदी से भी भयानक हालत बनने जा रहे हैं। नागरिकता न साबित कर पाए गैर-मुस्लिमों को (हिंदुओं को भी) यह साबित करना होगा कि वे छह वर्ष से पाकिस्तान, बंगलादेश या अफगानिस्तान से आकर भारत में रह रहे हैं। जो मुस्लिम और गैर-मुस्लिम लोग उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं कर पाएँगे उन्हें विदेशी कहकर बंदी केंद्रों में ठूँसा जाएगा। गैर-मुस्लिमों में खासकर ईसाइयों, सिक्खों, दलितों, गैर-सवर्णों, आदिवासियों पर भारी मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। राज्य सत्ता की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वालों को भी जानबूझकर नागरिकता सूची से बाहर किया जाएगा।

अकेले असम में नागरिकता रजिस्टर पर 1800 करोड़ का खर्चा हुआ है। पूरे देश में इसे लागू करने के लिए दर्जनों गुणा खर्च आएगा जिसका बोझ टेक्स बढ़ाकर, सरकारी सुविधाएँ छीनकर जनता पर ही डाला जाएगा।

जनता संघर्षों की और सत्ता दमन की राह पर

दिसंबर से सरकार की नागरिकता नीति के खिलाफ जनता सड़कों पर हैं। दिल्ली का शाहीन बाग इस नागरिकता नीति के खिलाफ पक्का मोर्चा बना चुका है। देश में जगह-जगह शाहीन बाग जैसे पक्के मोर्चे शुरू हो रहे हैं। रैलियों में लाखों-लाख लोग शामिल हो रहे हैं, फासीवादी-दमनकारी मोदी-शाह हुकूमत को ललकार रहे हैं। 

जनता के सड़कों पर उतरने के बाद करोड़ों की मैंबरशिप वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 'नागरिकता संशोधन कानून’ के हक में रैलियाँ शुरू की थीं जो कि असफल ही साबित हुई हैं। यह सब इस बात का संकेत है कि जनता ने समझना शुरू कर दिया है कि रोज़ी-रोटी, रोजग़ार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं, सांप्रदायिक भाईचारा कायम रखने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ संघर्ष व अन्य मुद्दे जनता के वास्तविक मुद्दे हैं। बेशक इस सांप्रदायिक फासीवादी राजनीति के चंगुल में फँसी एक बड़ी आबादी भी मौजूद है जिसे जितना जल्द हो सही राह पर लाना होगा।

मोदी हुकूमत जनसंघर्ष के दमन की राह पर है। पुलिस दमन में कितने ही लोग मारे जा चुके हैं, गंभीर रूप से जख्मी हैं, हज़ारों गिरफ़्तार हैं, गायब कर दिए गए हैं। पुलिस, भाजपा-संघ के कार्यकर्ता खुद इमारतों, वाहनों की तोड़-फोड़-आगजनी करके लोगों को बदनाम कर रहे हैं। दिल्ली में अब रासुका नामक काला कानून थोप दिया गया है यानी अब पूरी तरह बेशर्म होकर मोदी सरकार हिटलर राज थोप रही है। 

सरकार की नागरिकता नीति के खिलाफ पंजाब के मज़दूरों, किसानों, नौजवानों, छात्रों केे बारह संगठनों - नौजवान भारत सभा (ललकार), टेक्सटाईल हौज़री कामगार यूनियन, कारखाना मज़दूर यूनियन, पी.एस.यू. (ललकार), भाकियू (उगराहां), भाकियू (डकौंदा), पंजाब खेत मज़दूर यूनियन, मोल्डर एंड स्टील वर्कर्ज यूनियन, नौजवान भारत सभा, पी.एस.यू. (शहीद रंधावा), टी.एस.यू., किसान संघर्ष कमेटी ने पंजाब स्तरीय संयुक्त अभियान चलाने का ऐलान किया है और माँग की है कि नागरिकता संशोधन कानून, जनसंख्या व नागरिकता रजिस्टर रद्द हो, बंदी केंद्र बंद हों, संघर्षशील जनता का दमन बंद हो, दिल्ली से काला कानून रासुका हटाया जाए, गिरफ़्तार लोगों को रिहा किया जाए, विश्वविद्यालयों में छात्रों पर हमले के दोषियों पर सख़्त से सख़्त कार्रवाई हो। पंजाब में सघन प्रचार अभियान, जगह-जगह सम्मेलनों, रोष प्रदर्शनों आदि के बाद पंजाब स्तरीय विशाल रोष प्रदर्शन होगा। सभी जनवादी, इंसाफपसंद लोगों से अपील है कि हक, सच, इंसाफ के लिए इस संघर्ष में ज़ोरदार भागीदारी करें।

16 फरवरी को मलेरकोटला में 11 बजे पंजाब स्तरीय विशाल रोष प्रदर्शन में पहुँचो!

जारीकर्ता-

नौजवान भारत सभा, 

कारखाना मज़दूर यूनियन, 

टेक्सटाइल हौज़री कामगार यूनियन, 

पी.एस.यू. (ललकार) 

प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन (हरियाणा ईकाई)

प्रकाशक - छिंदरपाल (98884-01288), राजविंदर (98886-55663), गुरप्रीत (98887-89421), पावेल (86078-89902)

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ।

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ-ਪਰਚਾ।

ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨੇ-ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਦਾ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ(ਹੱਥ ਪਰਚਾ)

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ 3 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜੇ 2018 (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ) ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 87ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਪਰਚਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਜਿਹੇ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਜਿਹੇ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ।

26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 53 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 66 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰ ’ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵਧਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।

ਫੀਸਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਲਗਤਾਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ 9200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਫੌਜਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਯਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਹਾਂਗਵਧੂ ਤੇ ਸਮਾਜਪੱਖੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿਣਗ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਥਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ "ਦੋਸ਼ੀ" ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਸ਼ੀ!?

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 11 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਰਤੋ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ਼ਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਉਂਕਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਭਰ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਰਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਉ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ

ਸ਼ਹਿਨਾਜ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਵੋ (ਹੱਥ ਪਰਚਾ)

ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ’ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੋ!

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ-2104′ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਫ਼ਸਰ, ਗੁੰਡੇ ਆਦਿ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਲੂਸ, ਰੈਲੀ, ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਆਦਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਘੋਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਜਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੜਤਾਲ, ਰੈਲੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।... 

ਪੂਰਾ ਪਰਚਾ ਇਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਪੜੋ...

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ!!

ਨੌਭਾਸ ਵੱਲੋਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ

16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ— ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ

(ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫਾਈਲ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ)

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ
ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ!!

ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੋ,

16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਪੈਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ 'ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ' ਲੈਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਚੋਣ ਬਜ਼ਾਰ ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਿੱਦੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ '84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸੇਕਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ 'ਇਮਾਨਦਾਰੀ' ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਖੌਤੀ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣਬਾਜਾਂ ਦੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਈ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ (ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ 'ਆਪ') ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਉ ਸਕੀਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ-ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਏਜੰਡੇ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ।

ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਜਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਤਦਿਨ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੁਰਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਧਨਾਢਾਂ-ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬੋਟੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਧੰਦਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਨਾਂ ਨਿੱਘਰ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 30 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਤਲ, ਅਪਰਾਧੀ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਘਪਲੇਬਾਜ ਤੇ ਗੁੰਡੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੁਣਨ ਦੀ 'ਅਜ਼ਾਦੀ' ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ-ਸਾਧ-ਸੰਤ-ਮੌਲਵੀ-ਜੱਥੇਦਾਰ-ਪਾਦਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਤਾਂ-ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਲਪਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫ਼ੀਮ, ਭੁੱਕੀ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ-ਅਨੇਕ ਨਸ਼ੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਗਾਇਕਾਂ, ਫਿਲਮੀ-ਹੀਰੋ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਉਣ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਧੰਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ।

ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਮਾਰੀਏ ਕਿ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀਆਂ 15 ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਸੀਸ਼ੇ ਵਾਗ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਹਨ-ਦੇਸ਼ 'ਚ 18 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। 18 ਕਰੋੜ ਹੀ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ 'ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਰੋਜ 9000 ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। 35 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੇਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ-ਥੋੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸਰਾਪੇ ਹੋਏ ਹਨ-ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅੱਜ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ 50 ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ! ਕੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦਸ ਖਰਬਪਤੀ ਹਰ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ  ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦਾ 85 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੇਠਲੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਅਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਫੀਸਦੀ! ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਚਲੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ 60 ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ 500 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗੂੜ-ਗਿਆਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧੰਨਤੰਤਰ ਹੈ-ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਵਿਲਾਸੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 67 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਜਿਸ ਜਰੀਏ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ-ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵਿਆਪਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਦਮ-ਖਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ-ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀੜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ-ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ਼ ਲੈਕੇ ਇਸ ਰੋਗੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ-ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਹ, ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ-ਇਸ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਖੌਤੀ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਰੂਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ-ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਤਾ-ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਹ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਕੀਕਤ ਪਛਾਣੋ, ਆਸਾਰਾਮ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੁੱਲ਼ਿਆ (ਹੱਥ ਪਰਚਾ)

ਆਸਾਰਾਮ ਦਾ ਕੱਚਾ-ਚਿੱਠਾ ਖੁੱਲਿਆ ਆਸਾਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ‘ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ’ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ!!

ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੋ,

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇੱਕ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਾ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਾ ਬਾਬਾ ਆਸਾਰਾਮ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਜੋਧਪੁਰ ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਸ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਸਾਰਾਮ ਕੋਲ਼ ‘ਪ੍ਰੇਤ ਦੇ ਸਾਏ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ‘ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ਼ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ਼ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜੱਗ-ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਸਾਰਾਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਸਾਰਾਮ ਅੱਜ ਜੇਲ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਰੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆਸਾਰਾਮ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਾਇਣ ਸਾਈਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਰੀਰਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਤੇ ਜ਼ਬਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ਼ 1997-2006 ਤੱਕ ਖੁਦ ਆਸਾਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ਼ 2002-2005 ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਰਾਇਣ ਸਾਈਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ‘ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਬਜਾਉਣ, ਬਾਗੀ ਚੇਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਿਕ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ-ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ‘ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ’ ਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਸਾਰਾਮ ਬਾਰੇ ਹਰਰੋਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜੋਕਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਸਾਰਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ‘ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ’ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਾਲ਼-ਜੋ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ’ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘੇੜਨਾ ਹੈ। ਅਖੌਤੀ ‘ਰੱਬ ਦੇ ਭੇਜੇ’ ਇਹ ਦੂਤ ਅੱਜ ਵਿਲਾਸਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਵਰਜਣਾਵਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਨਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਗੈਰਬਰਾਬਰੀ, ਗੈਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ, ਅਵਿਗਿਆਨਕਤਾ ਨਾਲ਼ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਗ੍ਰੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਜਾਦੂ-ਟੂਣੇ, ਭੂਤਾਂ-ਪ੍ਰੇਤਾਂ, ਰੱਬੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਦਿ ਤਰਾਂ-ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਮਾਜਾਂ ‘ਚ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਟੂ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ‘ਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ‘ਧਰਮ ਗੁਰੂ’, ਤਾਂਤਰਿਕ, ਬਾਬੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਕਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ—ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੁੱਟ ‘ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ-ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਬਖੂਬੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲ਼ਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਧੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਾਧੂ-ਸੰਤ, ਪਾਦਰੀ, ਮੌਲਵੀ,ਬਾਬੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ-ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਦਲਾਲ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਨ। ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ-ਇਸ ਲਈ ਭਾਂਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇ-ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਅੱਜ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲ਼ਾ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਧਰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਖੁੰਭਾਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗਦੇ ਹਨ।

ਦੌਲਤ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ‘ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ’ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਸਾਰਾਮ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਮਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਨੰਦਾਦੇਵੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ, ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਮਹੇਸ਼ ਯੋਗੀ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧਕੇ ਇੱਕ ਸਲਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕਦੇ ਹਨ। ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਰਾਮ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਣੇ ਕੁੱਲ 450 ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ ਤੇ 17000 ਬਾਲ ਸੰਸਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਛਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਆਸਾਰਾਮ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਾਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 1100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੂਤਰਾਂ (ਤਹਿਲਕਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਨੁਸਾਰ:) ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ 11000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ। ਦਿਵਯਾ ਯੋਗ ਮੰਦਿਰ ਟਰੱਸਟ ਹੇਠ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ‘ਚ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦੀ 151 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹਜਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 700 ਏਕੜ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 175 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕੁੱਲ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਸ਼ਰਮ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਮਾਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਨੰਦਾਦੇਵੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰਲੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ‘ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ’ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਂਕੜੇ ਧਰਮ-ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਮਾਇਆ’ ਵਟੋਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜੋਕੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ ਧੱਕਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ-ਅਜੋਕੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ, ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ‘ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੇਵਾਫਲ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜਦੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ, ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਐਨ. ਜੀ. ਓ. ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜੇ ਦਵਾਉਣ ‘ਚ, ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਣ ‘ਚ, ਬਾਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੋਟੇਰਾ ਨੇੜੇ ਆਸਾਰਾਮ ਨੇ 67000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਜਾਇਜ ਕਬਜਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਉਸਦਾ ਵਾਲ਼ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਪਲ਼ਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਲਈ ਮਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਂਵੇਂ ਆਸਾਰਾਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ‘ਸੱਚ’ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ-ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਆਸਾਰਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸਦੀ ਉਮੀਦ ਸਾਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਕਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਵਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਲੱਛਣ ਹੈ।  ਅਸਲ ‘ਚ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ, ਬਾਬਿਆਂ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਗਿਆਨਕਤਾ, ਗੈਰਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਦਲਦਲ ‘ਚ ਧੱਕਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਤਲ ਬਾਬਿਆਂ ਲਈ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-ਏ (ਐਚ) ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸਦਾ ਵਾਅਦਾ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੋਕੇ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ‘ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ’ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ!
ਅਪਰਾਧੀ-ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਧਰਮਗੁਰੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਵੋ!

ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ! ( ਨੌ.ਭਾ.ਸ.ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ )

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਘਿਣੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ”ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ਼ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜ੍ਹਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਇਸਦੀ ਚੀਕਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕਤਲ ਕਾਂਡ, ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਪੜਨ ਲਈ ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ...

ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੰਗਰਾਮ! ਨੌਭਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ!

ਮਹਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਚਾ- 

ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

ਮਹਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ

ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੰਗਰਾਮ!

ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ!

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,

ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊ ਵਿਰਸੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਜਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ, ਜ਼ਬਰ, ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ, ਸਿਰਲੱਥ ਘੋਲ਼ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਮਹਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਪੂਰਣ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ, ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦਕੇ, ਜਗਤ ਰਾਮ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਡੌਲੀ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੋਚ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਇÎੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਵੇਂ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਸੱਚੇ-ਸਿਰਲੱਥ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਦਾਂ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਸੁਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਹਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨਿਹਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫ਼ਲ ਦਾ ਅਨੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ, ਜ਼ਬਰ, ਅਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਲਾਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇÎੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚ ਤਾਂ ਘੜਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਸੀ ਲੇਖਕ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ‘ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਫੁੰਡੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ-ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਲੱਥ-ਅਣਥੱਕ ਘੋਲ਼

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਰਾਠਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ (ਲਗਾਨ) ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਲਗਾਨਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ, ਸੂਦਖੋਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਸਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੈਲ ਗਏ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇÎੱਕੋ-ਇÎੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ”ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਭੇਡਾਂ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ”ਹੜਤਾਲ ਤੋੜਕ” ਬਣ ਗਏ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ”ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਭੇਡਾਂ” ਦੇ ਠੱਪੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਧਰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਦ ਕਨੈਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਡੂਰਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਖੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਨੈਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲੇ ਸਿੱਧਾ ਆਵੇ ਅਤੇ 200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਰੋਹ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਇÎੱਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਬੇਇÎੱਜਤੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ-ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇÎੱਜਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1913 ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸਤੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ”ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਪੈਸੇਵਿਕ ਕੋਸਟ ਆਫ਼ ਅਮੈਰਿਕਾ” ਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ”ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ” ਨਾਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ”ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਡੌਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1913 ਵਾਲ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਤਾਹਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਭਾਵ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ”ਗਦਰ” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।

‘ਗਦਰ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਛਪ ਕੇ ਆਇਆ। ‘ਗਦਰ’ ਇÎੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਭੜਕਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 12,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੇ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇÎੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਂਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੁਟੇਰੇ-ਜਾਲਮ ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਰੰਗੀ ਹਾਕਮ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਤਾਂ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ ਤੇ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ।

ਪਰ ਗਦਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਤੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵੀ ਸਨ। ਲੱਖ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ-ਪਿਛਾੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਣਾ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ, ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦਕੇ, ਜਗਤ ਰਾਮ, ਪੰਡਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਡੌਲੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਗਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਬੇਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮੁਲਤਾਨ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਠ, ਲਖਨਊ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ, ਇÎੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ, ਢਾਕਾ ਤੇ ਰੰਗੂਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਟੱਟੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਇਸਦੀ ਸੂਹ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਗੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਾਭੇ, ਜਗਤ ਰਾਮ, ਵੀ.ਜੇ. ਪਿੰਗਲੇ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਗਦਰੀ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਗਾਵਤ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਕਾਲ਼ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ 1921 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਕਾਲ਼ੇਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਜਾ ਕੱਟੀ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਚ ਵੱਲ਼ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਗਦਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੌਲਾਦੀ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲ਼ੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰ।

ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ : ਭਾਰਤੀ ਜੰਗੇ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਾਬਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੰਪੂਰਣ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ)। ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸਗੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਕੇ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ”ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤ” ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਠ ਸੁੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਟੱਲ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ਼ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਇÎੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ਼ ਕਾਇਮ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਤੰਗ ਘੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਸਨ ਇÎੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ।

ਇਹ ਸਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਏਨੀ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲਈ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਆਓ, ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈਏ, ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਏ!

ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ, ਜ਼ਬਰ, ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 1947 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ, ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੀ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇÎੱਕੋ-ਇÎੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੋਟਤੰਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਘੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ, ਅੱਯਾਸ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਤਪਾਤ, ਖੇਤਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ, ਫ਼ੌਜ-ਪੁਲਿਸ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੋਟੂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਘਪਲਿਆਂ-ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜਗਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਸੇ ਲੋਟੂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਹਨ ਤੇ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ-ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਮੌਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਭਿਅੰਕਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਬੇਹਦ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। 10 ਕੋਰੜ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਸਿਤਮ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ਼ ਉਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੋਜਨ, ਇਲਾਜ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ-ਨਿਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਕਿਰਕ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਕ ਬੇਹਤਰ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਗਲ-ਸੜ ਚੁੱਕੇ, ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ -

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਚੌਅ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਦ ਦੀ ਹੱਥੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ
ਤਹਾਥੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  (ਪਾਸ਼)

-ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਮ,

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ