ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ, ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ-ਮੁਜਾਹਰਾ

ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਕਬਾਂ ਹੇਠ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਤੰਦੂਆਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਵਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਾ-ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਖਾਤਰ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਜਾ ਹੁਣ ‘ਸਹਾਰੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗਲ਼ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹੋਰ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਠਿੱਠ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਖੁੱਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਦੋ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਮੁਥਾਜ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ੀ-ਗੁਆਂਢ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ-ਫਰਿੱਜ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਰੱਜਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪੂਰਿਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਕਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਾਹ ਕੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਾਂ ਛਾਂਟਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਬੇਇੱਜਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 365 ਦਿਨਾਂ ਖਾਤਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਰਸਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚੋਭ ਅਤੇ ਰੋਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਏਕੇ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਪੁਗਾਉਂਦੇ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਖ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ- ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਕੇ ਜੂਹੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ।  ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ਼ੇ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਜੋ ਆਵਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਹੋਕੇ ਟੱਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਪਾਵੇਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਟਕੋਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ-ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੱਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਚੌਟਾਲਾ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ‘ਚੱਤੋਂ ਪਹਿਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਕਰਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜੇ’, ‘ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰੋ’, ‘ਲੱਕ ਤੋੜ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ, ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ’, ‘ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਆਦਿ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।