ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾ(NOTA) ਦਾ ਮਸਲਾ! ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ!

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਸਾ(ਹਰਿਆਣਾ) ਜਿਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਵਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਕੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਰਸੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਐਲਨਾਬਾਦ, ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਲਏ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ, ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸਰਸਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਭੁਲੇਖਾਪਾਉ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਪਾਵੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਆਵਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜੀਪੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮਦ ਨੋਟਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਖੇਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਆਵਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਕੇ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਭਾਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਵਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਜਬਾਨੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਫਰਕ, ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਣਹੱਲ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਫ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਐਸਾ ਰੁਖ ਜਥੇਬੰਦਕ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧ, ਜਨਤਕ ਕੰਮਢੰਗ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਾਰੀਕਰਤਾ

ਪਾਵੇਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ।

ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ।

ਗੰਭੀਰ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਵੇਗੀ।

ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਨੂੰਨ-2010’ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਰੱਪ ਕਨੂੰਨ-2010’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ”ਲੋਕ ਪੱਖੀ” ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਨੂੰਨ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਨੂੰਨ-2010’ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ’ (ਅਫਸਪਾ) ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਕਨੂੰਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਿਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ਼ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ਼ ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜਮ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਦਿ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 19 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ ਸਨ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29, 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਲੰਧਰ (ਦੋਆਬਾ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਾਝਾ) ਅਤੇ ਬਰਨਾਲੇ (ਮਾਲਵਾ) ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ। ਨਾਲ਼ੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੇਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੜੇਗਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ”ਸੁਖਾਲੀ” ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੌਖ ਨਾਲ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਅਧਾਰ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਰਵੱਈਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਟਕ, ਸੀਟੂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਲ਼ਵਾਂ-ਮਿਲ਼ਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾਂ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕੇਗਾ।