ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਚ 10000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰੇ -ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ
ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਬੇੜਨ, ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਵੇਲ ਜਲਾਲਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਖ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਵਦਾ ਤੇ ਆਵਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਬਾਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਠੋਸ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਪੇਟ ਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯਕਦਮ ਬੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਯਕਦਮ ਬੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰਤਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਯਕੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ।
ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋੜ ਬਣ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਵਦੀ ਕੋਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਾਗ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਦੋਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲ਼ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠੇ ਹੇਜ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਥੋਥ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਏ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੱਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਭਾਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ-
1. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10000 ਰੁਪਏ ਪਾਵੇ।
2. ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁੱਧ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੇ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਵੇ
3. ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ।
4. ਓਪੀਡੀ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਅਖੀਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਕੇ, ਆਵਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਜ ਆਵੇ।
No comments:
Post a Comment