ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ - 15 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ - 15 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ

26 ਮਾਰਚ 2020, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 15 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਵੱਖ਼ਰੇ ਰੱਖਣ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾਂ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜੀਆਂ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। 

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ  ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ., ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ- ਨੌਭਾਸ ਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ(ਲਲਕਾਰ)

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ- ਨੌਭਾਸ ਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ(ਲਲਕਾਰ)

 ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੋਪੇ ਇਸ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਧੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਗੁੰਡੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

 

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੇਜੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ  ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੱਥ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੇਠ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁਗਤਣ। 

 

ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਨਾਜੁਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ।

Government must immediately release Rs 10,000 compensation for workers- NBS

Government should deposit 10,000 rupees in workers’ account to compensate the loss in 21-day lockdown

The government should stop the attack on democratic rights in the name of containing Corona.- Naujawan Bharat Sabha 

With the sudden announcement of lockdown for 21 days , people have been left without essential provisions.   Manavjot Singh and Pavel Jalalaana , leaders of Naujwan Bharat Sabha said that in a country where 80 percent of the population  are daily wage earners, this complete shutdown by the Modi government , without any arrangement for basic necessities, will be life threatening for the working class. For people who need to work daily to earn their living, hunger poses a greater threat to life than Coronavirus. The workers and their families , even if they don’t catch Coronavirus in this lockdown, may die due to hunger.  The anti-worker face of Modi government has been yet again exposed with this decision.

NBS demands -

1. Immediate compensation of Rs 10,000 for workers

2. Immediate resumption of all OPD’s, medical stores and other essential services in the state

3. Punjab government must put an Immediate end to the torture being committed by Punjab police

4. Put an end to the encroachment of democratic rights of people under the guise of coronavirus

5. Compulsory provision of essential services free of cost at every doorstep and halt the black marketing of essential items.

बंदी के चलते श्रमिकों के लिए 10 हजार रूपए गुज़ारा भत्ता तुरंत जारी करे सरकार- नौभास

सरकार से 21 दिनों के बंद के कारण श्रमिकों के बैंक खातों में 10 हजार रूपए मुआवजे के तौर पर जमा करवाने की मांग!

सरकार कोरोना का बहाना बनाकर लोगों के जनवादी अधिकारों पर हमले बंद करें!!

- नौजवान भारत सभा

 

कोरोना वायरस का हवाला देकर मोदी सरकार ने 21 दिनों के पूर्ण: बंद का ऐलान करके लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया है। इस ऐलान से पहले सरकारों ने लोगों को आवश्यक काम-धंधे निपटाने, गुजारे योग्य प्रबंध करने का समय भी नहीं दिया। प्रेस के नाम बयान जारी करते हुए नौजवान भारत सभा के नेता मानवजोत सिंह और पावेल जलालआना ने कहा कि 21 दिनों के बंद का ऐलान देश की मजदूर मेहनतकश आबादी के लिए जीने का भयंकर संकट खड़ा करेगा। उन्होंने कहा कि देश की 80% से भी ज्यादा आबादी रोजाना की रोजाना मेहनत कर अपना और अपने परिवार का पेट भरती है और 21 दिनों के इस बंद के दौरान केंद्र की मोदी सरकार ने इतनी बड़ी आबादी के लिए, उनके गुजारे और अन्य बुनियादी जरूरतों हेतू ठोस सोच विचार किए बिना ही बंद का निर्णय लिया है। सरकार के इस निर्णय के साथ मोदी की भाजपा सरकार का मेहनतकश विरोधी चेहरा नंगा हो गया है। नेताओं ने कहा कि इस मौके देश के मेहनतकशऔर उनके परिवार हो सकता है कोरोना के लपेटे में न आए या बच जाए, पर 21 दिनों के एकदम बंद के निर्णय के चलते रोजी-रोटी छिन जाने पर भूख के कारण मरने की संभावना बढ़ गई है। नौजवान भारत सभा के नेताओं ने मोदी सरकार के इस अचानक बंद करने के निर्णय की सख्त भर्त्सना करते हुए मांग की है कि देश की कुल मेहनतकश आबादी के लिए फिलहाल एक महीने के गुजारे योग्य कम से कम 10 हजार रूपए मुआवजा जारी किया जाए और यह मुआवजा तुरंत प्रभाव से उनके बैंक खातों में जमा कराया जाए।इसके समेत ही नेताओं ने मांग करते कहा है कि 21 दिनों के पूर्ण बंद के मद्देनजर राशन, सब्जियां, दूध, दालें, साफ़ पानी और अन्य बुनियादी सेवाओं की पहुंच लोगों को उनके घरों तक मुफ़्त और लाजमी करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकार उठाए।

नौजवान भारत सभा के नेताओं ने बयान जारी करते हुए केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कोरोना वायरस का अंधा भय फैलाकर सारे देश को पुलिस राज बनाकर लोगों के जनवादी अधिकारों पर पाबंदियां थोप देने की सख्त भर्त्सना की है। सभा के नेताओं ने कहा कि उन्होंने पहले ही केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस को नागरिकता अधिकारों के लिए जूझ रहे लोगों पर हमला करने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल की बात कही थी और बीते दिन नागरिकता अधिकारों की रक्षा के लिए चल रहे संघर्ष का ध्रुव तारा बना शाहीन बाग जो शासकों की आंखों में में पिछले 100 दिन से चुभ रहा था, को पुलिस की जोर-जबर्दस्ती से उठाकर मोदी सरकार ने अपने मंसूबे जगजाहिर कर दिए हैं। उन्होंने दोष लगाया कि सरकार कोरोना को देश के लोगों के जनवादी अधिकारों पर हमला करने के लिए और देश के अंदर उठ रहे विरोध की स्वरों को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है और लोगों में कोरोना के प्रति वैज्ञानिक प्रचार प्रसार करने की बजाय अंधा भय फैला रही है। उन्होंने शासकों के इन जनविरोधी मनसूबों का लोगों को डटकर विरोध करने और शासकों की इस गंदी मानसिकता को समझने की अपील की है।

नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकारों की भर्त्सना करते हुए कहा कि सरकार कोरोना वायरस के साथ निपटने के लिए कोई उचित प्रबंध करने की बजाय पूरे देश को बंद करके और लोगों को घरों के अंदर बंद कर सारी जिम्मेदारी लोगों पर डाल दी है और लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला झाड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते सरकार का ओपीडी सेवाओं को बंद करने का निर्णय पूरी तरह जनविरोधी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के मौजूदा हालातों से शासकों का स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति झूठा प्रेम व देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की मंदी हालत का थोथापन भी लोगों के सामने उजागर हुआ है। इस मौके नेताओं ने ओपीडी सेवाओं को तुरंत प्रभाव से चालू करने और कुल स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए फंड का बड़ा पैकेज जारी करने की मांग की है। नेताओं ने कल पंजाब राज्य में कर्फ्यू के चलते पंजाब पुलिस द्वारा सखती के नाम पर लोगों की मारपीट किए जाने का नोटिस लेते हुए पुलिस की इस करतूत की सख्त भर्त्सना की है।

इस मौके नौजवान भारत सभा मांग करती है कि

1.) केंद्र सरकार देश के सभी मेहनतकशों मजदूरों के बैंक खातों में 1 महीने के गुजारे के लिए कम से कम 10 हजार रूपए डाले।

2.) राशन, दूध, साफ पानी, सब्जियां आदि बुनियादी सुविधाओं की कोरोना के चलते घर तक मुफ़्त और लाजमी पहुंच को सरकार सुनिश्चित करे और इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी पर पूर्ण रोक लगाए।

3.) कोरोना का बहाना बनाकर केंद्र और राज्य सरकारें लोगों के जनवादी अधिकारों पर हमले करने और राजनीतिक रोटियां सेंकना बंद करें।

4.) ओपीडी समेत सभी स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत चालू की जाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए फंड जारी किए जाएं।

अंत में नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार कोरोना के प्रति अंधा भय फैलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की भद्दी हरकतों से बाज आए।

ਕਿਰਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ- ਨੌਭਾਸ

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਚ 10000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜੇ ਵਜੋਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰੇ -ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ 

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਬੇੜਨ, ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਵੇਲ ਜਲਾਲਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਲਈ ਜਿਉਣ ਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਖ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਬਾਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੋਜਾਨਾ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਆਵਦਾ ਤੇ ਆਵਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਬਾਬਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਠੋਸ ਸੋਚੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲਪੇਟ ਚੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਚ ਜਾਣ, ਪਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਯਕਦਮ ਬੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰ ਸਰਾਪੇ ਗਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਯਕਦਮ ਬੰਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਜੋਗਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਤੁਰਤਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਦਾਲਾਂ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਯਕੀਨੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਅੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਬਣਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਜੋ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਿਛਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋੜ ਬਣ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੁਲਸੀਆ ਜੋਰ ਨਾਲ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਵਦੀ ਕੋਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉੱਠ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਾਗ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਮਝ ਦਾ ਪਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਦੋਖੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਵਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲ਼ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਲੋਕਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਝੂਠੇ ਹੇਜ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਥੋਥ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਏ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੱਲ਼ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਪੁਲਸ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਭਾਸ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ-

1. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10000 ਰੁਪਏ ਪਾਵੇ।

2. ਰਾਸ਼ਨ, ਦੁੱਧ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਸਬਜੀਆਂ ਆਦਿ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਤੇ ਲਾਜਮੀ ਪਹੁੰਚ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਓਟੇ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਵੇ

3. ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ।

4. ਓਪੀਡੀ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਅਖੀਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਕੇ, ਆਵਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬਾਜ ਆਵੇ।

एन.पी.आर. का बहिष्कार करो!- जन संगठनों की तरफ से जारी पर्चा।

हम काग़ज़ नहीं दिखाएँगे!       

हम एन.पी.आर. फ़ार्म नहीं भराएँगे!       

लोक एकता जि़ंदाबाद!

सावधाान! एन.पी.आर. ही एन.आर.सी. है!

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) का बहिष्कार करो!

प्यारे लोगो,

भारत सरकार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। सरकारी टीमें घर-घर जाकर इसके प़फ़ार्म भरेंगी। एन.पी.आर. बेहद ख़तरनाक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.) की प्रक्रिया का पहला पड़ाव है। कानूनन ऐसा ही है, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए मोदी सरकार इससे इनकार करती रही है। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक झूठ बोल दिया कि केंद्र सरकार की एन.आर.सी. की कोई योजना ही नहीं है। लेकिन अब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित तौर पर कहा है कि एन.आर.सी. बनाना ही होगा। इस प्रकार मोदी हुकूमत का झूठ सरे-बाज़ार नंगा हो चुका है।

पंजाब की कांग्रेस सरकार एक तरफ़ तो जुबानी तौर पर सी.ए.ए.-एन.पी.आर.-एन.आर.सी. का विरोध करती है, लेकिन इसने विधान सभा में जो प्रस्ताव पारित किया है, उसमें यह नहीं कहा कि पंजाब में ये लागू नहीं किए जाएँगे। प्रस्ताव में सिर्फ मोदी सरकार को अपीलें की गई हैं कि सी.ए.ए. कानून और एन.पी.आर.-एन.आर.सी. के नियमों में बदलाव किया जाए। पंजाब सरकार ने जि़ला अधिकारियों को जारी पत्र में एन.पी.आर. पर अभी कार्रवाई न करने की बात करते हुए साफ़ कहा है कि एन.पी.आर. पर आगे चलकर फ़ैसला लिया जाएगा। इसका अर्थ है कि पंजाब की कांग्रेस सरकार भी एन.पी.आर. प्रक्रिया शुरू कर सकती है। हमें मोदी सरकार और पंजाब की कांग्रेस सरकार की चिकनी-चुपड़ी गुमराह करने वाली बातों में नहीं फँसना है और किसी भी हालत में सी.ए.ए.-एन.पी.आर.-एन.आर.सी. को रद्द करवाकर रहना है। 

अगर एन.पी.आर.-एन.आर.सी. लागू होता है, तो जनता पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अपने, अपने माता-पिता, दादा-पड़दादा के जन्म की तारीख़-स्थान वग़ैरा के प्रमाणपत्र भारत के करोड़ों लोग कहाँ से लाएँगे? करोड़ों ग़रीब, मुसलमान, व अन्य अल्पसंख्यक (ईसाई, सिख आदि), जनवादी-क्रांतिकारी सामाजिक कार्यकर्ता, दलित, पिछड़े, आदिवासी, औरतें नागरिकता के काग़ज़ी सबूत नहीं पेश कर पाएँगे। उनके नागरिकता के अधिकार छीन लिए जाएँगे। उन्हें हिटलरी तर्ज पर बनीं जेलों में ठूँसा जाएगा (जो पूँजीपतियों के मुफ्त के मज़दूर बनेंगे)। नागरिकता न साबित कर पाने वाले हिंदुओं समेत छः धर्मों के लोगों को नागरिकता देने की बातें भी छलावा हैं। जो भारत के ही रहने वाले हैं, लेकिन जिनके पास नागरिकता साबित करने के लिए पूरे काग़ज़ नहीं हैं, वे क्यों लिखित तौर पर ख़ुद को पाकिस्तानी, बंगलादेशी या अफ़गानिस्तानी यानी विदेशी कहते हुए नागरिकता की माँग करेंगे? यह तो अपने पैर पर ख़ुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात हुई। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा करना भी चाहे तो वह साबित कैसे करेगा कि पहले वो पाकिस्तान, बंगलादेश या अफ़गानिस्तान का नागरिक था और वहाँ से उजड़कर भारत आया है? कितने लोग होंगे, जो लाखों रुपए की रिश्वतें देकर ऐसे नक़ली काग़ज़ बनवा पाएँगे? अगर किसी को इस तरीके से मिलने वाली नागरिकता मिल भी जाती है, तो कानून के मुताबिक़ यह दोयम दर्जे की नागरिकता होगी, जिसे सरकार आसानी से छीन सकती है। 

पंजाब समेत देश-भर में सी.ए.ए.-एन.पी.आर.-एन.आर.सी. के खि़लाफ़ जुझारू आवाज़ बुलंद हो रही है। हुकूमत आंदोलन के भयानक दमन पर उतारू है। मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में संघी गुंडा गिरोहों द्वारा दिल्ली में मुसलमानों के क़त्लेआम (जिसमें बेगुनाह हिंदू भी मारे गए हैं) का एक फ़ौरी मक़सद इस जनसंघर्ष को कुचलना है। लेकिन आम हिंदू-मुसलमान जनता ने बड़े स्तर पर भाईचारे का सबूत दिया है। जनता एक-दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। अब भी जनता सी.ए.ए.-एन.पी.आर.-एन.आर.सी. के खि़लाफ़ संघर्ष के मैदान में डटी हुई है। 

देशभर से एन.पी.आर. के बहिष्कार की आवाज़ें उठी हैं। पंजाब के मज़दूरों, किसानों, मुलाजिमों, नौजवानों, छात्रें के करीब डेढ़ दर्जन जनसंगठनों के संयुक्त मंच ने ऐलान किया है कि एन.पी.आर. लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए जनता को लामबंद किया जा रहा है। एन.पी.आर. बहिष्कार लागू करवाने के लिए रैलियाँ, धरने, प्रदर्शन, घेराव किए जाएँगे। बहिष्कार कमेटियाँ बनाई जा रही हैं। एन.पी.आर. के फ़ार्म भरने के लिए आई वाली सरकारी टीमों को काले झंडे दिखाए जाएँगे, उनका घेराव किया जाएगा, उन्हें वापिस भेजा जाएगा। 

बहुत सी पूँजीवादी राजनीतिक पार्टियाँ व अन्य संगठन कह रहे हैं कि सी.ए.ए. में बदलाव करके और एन.पी.आर.-एन.आर.सी. के नियम बदलकर इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें इस जाल में फँसकर आंदोलन से पीछे नहीं हटना है। हमें नागरिकता कानून में किए गए ताज़ा संशोधनों और एन.पी.आर.-एन.आर.सी. को पूरी तरह रद्द करने, नज़रबंदी जेलें बंद करने, संघर्षशील जनता का दमन बंद करने तथा दमन के दोषियों को सज़ाओं से कम कुछ भी मंजूर नहीं। एन.पी.आर.-एन.आर.सी. किसी भी रूप में लागू हो, उससे जनता का भयानक उत्पीड़न होगा ही। करोड़ों लोगों के नागरिकता अधिकार छीने ही जाएँगे, उन्हें जेलों में ठूँसा ही जाएगा। दूसरी बात, इस समय ग़रीबी, बेरोज़गारी, छँटनी, तालाबंदियाँ, कम वेतन-आमदनी, देशी-विदेशी पूँजीपतियों द्वारा शोषण, बैंकों में रखा पैसा डूबना, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा आदि से संबंधी अनेकों-अनेक समस्याएँ जनता की समस्याएँ हैं। नागरिकता या जनसंख्या रजिस्टर न होना कोई समस्या नहीं है। सी.ए.ए. कानून व इन रजिस्टरों से जनता की कोई समस्या दूर नहीं होने वाली है, बल्कि ये तो अब जनता की समस्या बन चुके हैं। एन.पी.आर.-एन.आर.सी. से सरकारी ख़ज़ाने पर पड़ने वाला भारी बोझ भी तो जनता पर ही डाला जाना है। इस समय देश में कोरोना बीमारी भी क़हर बरपा रही है। ज़रूरत तो इन सब समस्याओं को हल करने की है। लेकिन मोदी सरकार को जनता की समस्याओं के हल से कोई मतलब नहीं। इसे तो ‘‘हिंदू राष्ट्र’’ के छलावे में जनता को उलझाना है, देशी-विदेशी पूँजीपतियों की सेवा करनी है। इसलिए एन.पी.आर.-एन.आर.सी. जैसे घोर जनविरोधी, सांप्रदायिक, फासीवादी, जनता का ध्यान असल मुद्दों से भटकाने वाले मुद्दों को उछाला जा रहा है। मोदी सरकार का धार्मिक कट्टरपंथी, जनवाद विरोधी, पूँजीपरस्त चेहरा एकदम नंगा हो गया है। हमें मोदी सरकार के इन तमाम फासीवादी हमलों के खि़लाफ़ संघर्ष के मैदान में डटे रहना है और फासीवादी हुकूमत को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेना है। जो भी राज्य सरकारें, पार्टियाँ, संगठन आदि मोदी हुकूमत के प्रति नरम रवैया रखते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, हमें उनसे न सिर्फ ख़बरदार रहना होगा, बल्कि इस आंदोलन के अंदर उनके असर-रसूख को ख़त्म करके जनांदोलन को और मजबूत करना होगा। 

आओ, एन.पी.आर.-एन.आर.सी. के खि़लाफ़ बहिष्कार मुहिम को जन-जन तक पहुँचाने के लिए, बहिष्कार लागू करवाने के लिए पूरा ज़ोर लगा दें। आओ संकल्प लें कि न तो हम ख़ुद एन.पी.आर. फ़ार्म भरवाएँगे, कोई काग़ज़ नहीं दिखाएँगे और दूसरों को भी इसके बारे में समझाएँगे, अपने मोहल्लों, बस्तियों, गाँवों में एन.पी.आर. बहिष्कार कमेटियाँ बनाएँगे, बहिष्कार लागू करवाएँगे।

ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਭੜਕਾੳੂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ , ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ , ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਮਨੀ  ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਹਿਜ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਏ ਮਤੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  6 ਮਾਰਚ2020 ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ’ਚ ਵੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਲਾਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇ ਜਗਰੂਪ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਲਲਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Government should issue Emergency Medical Fund demanded NBS & PSU

Naujawan Bharat Sabha and Punjab Students Union- Lalkaar Demands:

(1.) Centre and State Governments should issue Emergency Medical funds to tackle the pandemic.

(2.) Hire a large number of Medical and Para Medical staff to deal with Coronavirus Pandemic.

(3.) Instructions should be issued for free Testing and free Treatment of Corona at both Government and Private hospitals.

(4.) Hand Sanitizer, Facemask and Testing kits should be provided free of charge at Government and Private hospitals and at all medical stores.

(5.) Government should immediately stop the efforts to disperse the People struggling against the fresh attack on citizenship rights and should make appropriate medical arrangements to ensure the safety of those people against Corona.

(6.) Instead of terrorizing people with Coronavirus, the government should take the responsibility for spreading scientific awareness in this regard.

(7.) Ensure distribution of one month's Ration and other Basic Necessities for free under the Public Distribution System to unemployed people.

(8.) Proper Compensation should be given to the families of those who have died of Coronavirus.

Contact 9809398083

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ- ਨੌ.ਭਾ.ਸ./ ਪੀ.ਐੱਸ.ਯੂ.(ਲਲਕਾਰ)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ।

ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਇਜਰ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ।

ਮਿਤੀ 20 ਮਾਰਚ, 2020

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰਵਿਆਪੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮਾਨਵਜੋਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 206 ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਫੰਡਰ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਆਵਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਉਲਟਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਨਿਰੋਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕ ਕਰਫਿਊ ਲਾਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ, ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਵਦਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੱਜਰੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇੰਤਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ- ਕੇਂਦਰ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਦੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਖਾਤਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਉਪਲਭਧਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੋ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘਾਟ ਹੈ।  ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਇਸਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਲਜੰਜਾਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਰੁਜਗਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸਕਰ ਰੋਜਾਨਾ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੀੜਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਵਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਤਦਿਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ-

1.ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ।

2.ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

3.ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

4.ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੈਨੇਟਾਇਜਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

5.ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮੁਲਖ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਖਿੰਡਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਰਤਪੈਰ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।

6.ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਓਟੇ।

7.ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਵੇ।

8.ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਵਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਹੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀਕਰਤਾ

ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ

ਸੂਬਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ)

ਬੁੜੈਲ ਵਿੱਚ ਐੱਨ.ਪੀ. ਆਰ. ਬਾਈਕਾਟ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦ।

ਪਿੰਡ ਬੁੜੈਲ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦ।

ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਇਕਾਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਬੁੜੈਲ (ਸੈਕਟਰ 35, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਬਾਈਕਾਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਨੂੰਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਮਿਤਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

पंजाब के 14 जनसंगठनों द्वारा एन.पी.आर. के बहिष्कार का आह्वान

एन.पी.आर. सरकारी टीमों के घेराव का ऐलान

12 मार्च 2020, चंडीगढ़- पंजाब के किसानों, मज़दूरों, नौजवानों, छात्रों के 14 जनसंगठनों ने मोदी सरकार के काले कानून नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत लागू किए जा रहे राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) का बहिष्कार करने का ऐलान करने का ऐलान किया है। एन.पी.आर के आंकड़े जुटाने के लिए आने वाली सरकारी टीमों को काले झण्डे दिखाकर व घेराव करके बहिष्कार को अमली जामा पहनाया जाएगा व पंजाब में एन.पी.आर. को किसी भी हालत में लागू नहीं होने दिया जाएगा। तर्कशील भवन, बरनाला में जोरा सिंह नसराली की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिए गए इस फैसले की जानकारी जोगिंदर सिंह उगराहां, राजविन्दर सिंह व बूटा सिंह बुर्जगिल द्वारा जारी संयुक्त ब्यान के जरिए दी गई। नेताओं ने बताया कि बहिष्कार को प्रभावी ढंग से लागू करवाने के लिए पंजाब के शहरों, गाँवों, कसबों में एन.पी.आर. के खिलाफ़ मीटिंगों, रैलियों, झंडा मार्च, सम्मेलनों, धरनों, घेराव आदि रूपों में जोरदार अभियान चलाया जाएगा और सरकार की एनपीआर लागू करने की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा। नेताओं ने पंजाब सरकार के दोगले व्यवहार की सख्त निंदा करते हुए कहा कि केप्टन सरकार एक तरफ तो सीएए-एनपीआर-एनआरसी लागू न करने की बातें कर रही है और दूसरी तरफ एनपीआर पर स्थाई तौर पर रोक लगाने की जगह इसे सिर्फ अस्थाई तौर पर रोकने का नोटीफिकेशन जारी किया गया है। इस तरफ राज्य सरकार जनता को गुमराह करके जारी संघर्ष को धीमा करने के जरिए फासीवादी मोदी हुकूमत के पक्ष में काम कर रही है। संगठनों ने केप्टन सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि अगर राज्य में एन.पी.आर. लागू करने की कोशिश हुई तो इसे तीखे जनसंखर्ष का सामना करना होगा। नेताओं ने बताया कि संगठनों की यह जोरदार माँग है कि मुख्य मंत्री केप्टन अमरिंदर सिंह एनपीआर पर स्थाई रोक लगाने संबंधी लिखित ब्यान या सर्कूलर जारी करे।

 

नेताओं ने बताया कि मोदी सरकार भले ही यह कह रही है कि एन.आर.सी. फिलहाल लागू नहीं किया जाएगा लेकिन वास्तव में यह एन.पी.आर. के रूप में लागू किया जा रहा है। इसके जरिए भारत के करोड़ों मेहनतकशों, मुसलमानों समेत अन्य अल्पसंख्यकों, दलितों, पछड़ों, आदिवासियों, जनवादी-क्रांतिकारी-वैज्ञानिक सोच वाले कार्यकर्ताओं के नागरिकता अधिकार छीनने व हिटलरी तर्ज पर बनी जेलों में ठूँसने की साजिश रची गई है। मोदी हुकूमत भले ही यह भी कह रही है कि सीएए कानून जनहित में है लेकिन केन्द्र सरकार की सरपरस्ती में दिल्ली में संघी गुंडा गिरोहों द्वारा पुलिस की मिलीभगत से मुसलमानों के कत्लेआम जिसमें बेगुनाह हिंदू भी मारे गए हैं, ने मोदी सरकार के जनविरोधी, मुसलमान व अन्य अलपसंख्यक विरोधी मंसूबों के बारे में सभी भ्रम दूर कर दिए हैं।

संगठनों की  मांग है कि सी.ए.ए., एन.आर.सी. व एन.पी.आर. तुरंत रद्द हो, एन.आर.सी. की प्रक्रिया के तहत बनाए गए सारे नज़रबंदी कैंप बंद किए जाएं, वहां कैद लोगों को रिहा किया जाए, नागरिकता अधिकारों पर हमले के ख़िलाफ़ प्रचंड जनाक्रोश को दबाने के लिए भड़काई जा रही सांप्रदायिक हिंसा तुरंत बंद हो, दिल्ली में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने के दोषी भाजपा-आर.एस.एस. के नेताओं, हमलावर गुंडों व इनके पालतू पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करके मिसाली सज़ाएं दी जाएं, नागरिकता अधिकारों पर हमले  के ख़िलाफ़ शाहीन बाग दिल्ली समेत देश भर में संघर्षरत लोगों पर सभी तरह के हमले बंद हों, उनकी सुरक्षा की गांरटी हो, संघर्षरत लोगों पर दर्ज़ किए गए झूठे केस रद्द हों, गिरफ़्तार किए गए लोग व बुद्धिजीवी रिहा किए जाएं, जे.एन.यू. व जामिया यूनिवर्सिटी तथा देश भर में दमन करने वाले अधिकारियों पर सख़्त कार्रवाई की जाए। 

आज की मीटिंग में बी.के.यू. (एकता-उगराहाँ) के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहाँ, बी.के.यू. (एकता-डकौंदा) के प्रधान मनजीत सिंह धनेर, नौजवान भारत सभा (ललकार) के छिंदरपाल सिंह, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के कंवलप्रती सिंह पन्नू, इंकलाबी मज़दूर केंद्र के सुरिंदर सिंह, मोल्डर एंड स्टील वर्कर्ज़ यूनियन के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, कारखाना मज़दूर यूनियन के लखविंदर, नौजवान भारत सभा के नेता अशवनी घुद्दा,  पीएसयू (ललकार) के जसविंदर सिंह, पंजाब खेत मज़दूर यूनियन के जोरा सिंह नसरालीव के अलावा किसान नेता मनजीत सिंह धनेर, हरदीप सिंह टल्लेवाल, टेक्सटाइल-हौज़री कामगार यूनियन, टैक्नीकल सर्विसिज यूनियन, इंकलाबी नौजवान विद्यार्थी मंच, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (शहीद रंधावा) के प्रतिनिधि हाजिर थे।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 14 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਕਰਨ ਆਈਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 14 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ (ਸੀ.ਏ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਉਣ ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ 14 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ  ਚ ਲੲੇ ਗੲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਖਿਲਾਫ਼  ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ,ਝੰਡਾ ਮਾਰਚਾ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਰੈਲੀ ਧਰਨੇ, ਘਿਰਾਓ ਆਦਿ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਪੋਸਟਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋਗਲੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਘੋਲ ਦੇ ਸੇਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਉੱਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੌੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ-ਇਨਕਲਾਬੀ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਤੇ ਹਿਟਲਰੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਏਏ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. –ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਟੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਨੇ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਲੋਕ ਦੋਖੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਉੱਥੇ ਡੱਕੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਹਮਲਾਵਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਵਾਉਣ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਜਬਰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਹਰਦੀਪ ਟੱਲੇਵਾਲੀਆ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿੱਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਾਵੇਲ ਜਲਾਲਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ, ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੀ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ 14 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਥੜ੍ਹੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਢੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਡਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾਈ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧੁੱਸ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮ ਤਬਕਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁਣੋਂ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਮੀ ਸਵੈਸੰਘ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਧੀਨ ਚਲਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਲੁੱਟਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਪਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਲਕਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰਕੂ-ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਸਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫ਼ਿਰਕੂ-ਫ਼ਾਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਟੱਕਰਨ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ’ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦਕ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੌਜਵਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕਾਜ ਲਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨਾ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੋੜੀਕਪੂਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ, ਮਾਨਵਜੋਤ, ਪਵੇਲ ਜਲਾਲਆਣਾ ਤੇ ਅਮਨ ਜਗਮਲੇਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |

ਆਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਜਲਾਲਾਆਣਾ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ) ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਆਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਜਲਾਲਾਆਣਾ (ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ) ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ!

ਮੰਗਾ ਛੇਤੀ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਲਾਕ ਔਢਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ!!

9 ਮਾਰਚ (ਜਲਾਲਆਣਾ)

ਆਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ, ਜਲਾਲਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਹਾਜਿਰ ਸਨ। ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਾ ਛੇਤੀ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਉਣੀ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਆਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 21 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ “ਮਾਡਲ” ਸਕੂਲ ਦਾ ਹੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।”

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸਲਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਲਹਿਰ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਣਾ ਰਾਜ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਰਨ ਦੀ ਛੂਟ ਮਿਲੇ। ਇਸਲਈ ਸੀਏਏ, ਐਨਆਰਸੀ ਅਤੇ ਐਨਪੀਆਰ ਵਰਗੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚਲੇ ਹੋਸਟਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜੇਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ 

14 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ

08 ਮਾਰਚ, 2020, ਲੁਧਿਆਣਾ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 14 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਰਜਿਸਟਰ (ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਘੋਲ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। 

 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਨਾਮ ‘ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੁਲਾਰਾ’ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਏ.ਏ.-ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ.-ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਵੇਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਨਾਮ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। 

  

 ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੰਘੀ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਏ ਕਤਲੇਆਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਲਕੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਸਥਿਤ ‘ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ’ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜਿਆਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

नागरिकता अधिकारों पर हमले के विरोध में लुधियाना में विशाल रैली।

मोदी सरकार केे नागरिकता संशोधन  क़ानून, जनसंख्या व नागरिक रजिस्टर और भाजपा-संघी टोले द्वारा दिल्ली कत्लेआम के ख़िलाफ़ विशाल रैली हुई

पंजाब की कांग्रेस सरकार से भी एनपीआर के मुद्दे पर स्पष्टीकरण की माँग, कहा हरगिज लागू नहीं होने देंगे

9 मार्च 2020, लुधियाना, चंडीगढ़ – नागरिकता अधिकारों पर हमले के विरुद्ध पंजाब के किसानों, औद्योगिक व खेत मज़दूरों, बिजली कर्मचारियों, नौजवानों व विद्यार्थियों के 14 संघर्षरत संगठनों व धार्मिक भाईचारा की ओर से साझे तौर पर नागरिकता संशोधन क़ानून, जनसंख्या व नागरिक रजिस्टर तथा मोदी-शाह हुकूमत की सरपरस्ती में संघी गुंडा गिरोहों द्वारा साज़िशी योजनाबद्ध कत्लेआम व उजाड़े के ख़िलाफ़ लुधियाना के शाहीन बाग, दाना मंडी (जालंधर बाईपास) में जिला स्तरीय विशाल रैली हुई। रैली में बड़ी संख्या में औरतों समेत विभिन्न धर्मों व जातियों के हज़ारों मेहनतकश लोग शामिल हुए।

“हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई, सारे मेहनतकश भाई-भाई”, “फासीवाद मुर्दाबाद” व अन्य गूंजते नारों को बुलंद करते हुए लोगों के विशाल एकट्ठ ने मांगों से संबंधित प्रस्ताव पास किए। एकट्ठ ने मांग की कि सी.ए.ए., एन.आर.सी. व एन.पी.आर. तुरंत रद्द हो, एन.आर.सी. की प्रक्रिया के तहत बनाए गए सारे नज़रबंदी कैंप बंद किए जाएं, वहां कैद लोगों को रिहा किया जाए, नागरिकता अधिकारों पर हमले के ख़िलाफ़ प्रचंड जनाक्रोश को दबाने के लिए भड़काई जा रही सांप्रदायिक हिंसा तुरंत बंद हो, दिल्ली में मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काने के दोषी भाजपा-आर.एस.एस. के नेताओं, हमलावर गुंडों व इनके पालतू पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करके मिसाली सज़ाएं दी जाएं। मांग की गई कि नागरिकता अधिकारों पर हमले  के ख़िलाफ़ शाहीन बाग दिल्ली समेत देश भर में संघर्षरत लोगों पर सभी तरह के हमले बंद हों, उनकी सुरक्षा की गांरटी हो, संघर्षरत लोगों पर दर्ज़ किए गए झूठे केस रद्द हों, गिरफ़्तार किए गए लोग व बुद्धिजीवी रिहा किए जाएं, जे.एन.यू. व जामिया यूनिवर्सिटी तथा देश भर में दमन करने वाले अधिकारियों पर सख़्त कार्रवाई की जाए। 

जनसंगठनों ने पंजाब की कांग्रेस सरकार द्वारा एनपीआर लागू ना करने के बारे में जनता को गुमराह करने की कोशिशों की निंदा करते हुए माँग की है कि इस बारे में मुख्य मंत्री लिखती रूप में स्थिति स्पष्ट करे। जननेताओं ने कहा कि 14 जनसंगठन अपने ऐलान पर अडिग हैं कि अगर राज्य में एनपीआर लागू करने की कोशिश की तो इसका जवाब राज्य सरकार खिलाफ़ तीखे संघर्ष से दिया जाएगा और इसे हरगिज लागू नहीं होने दिया जाएगा।

आज के एकट्ठ को बी.के.यू. (एकता-उगराहाँ) के प्रधान जोगिंदर सिंह उगराहाँ, बी.के.यू. (एकता-डकौंदा) के सीनीयर मीत प्रधान मनजीत सिंह धनेर, टेक्सटाइल-हौज़री कामगार यूनियन के अध्यक्ष राजविंदर, मजलिस अहरार इस्लाम हिंद जामा मस्जिद के महासचिव मौलाना मोहम्मद उसमान लुधियानवी, नौजवान भारत सभा (ललकार) की नेता बिन्नी, किसान नेता हरिंदर कौर बिंदू, मोल्डर एंड स्टील वर्कर्ज़ यूनियन के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह, इंकलाबी मज़दूर केंद्र के नेता सुरिंदर सिंह, टैक्नीकल सर्विसिज यूनियन की ओर से इकबाल सिंह, जमहूरी अधिकार सभा के महासचिव प्रो. जगमोहन सिंह, पंजाब खेत मज़दूर यूनियन के नेता लछमन सिंह सेवेवाला, कारखाना मज़दूर यूनियन के अध्यक्ष लखविंदर, इंकलाबी नौजवान विद्यार्थी मंच के हरशा सिंह, नौजवान भारत सभा के नेता अशवनी घुद्दा, पंजाब स्टूडैंटस यूनियन (ललकार) के नेता गुरविंदर, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (शहीद रंधावा) के नेता हुशिय़ार सिंह, धार्मिक भाईचारा नेता मोहम्मद मुसकीम अहरार और कारी मुसतकीम करीमी, किसान संघर्ष कमेटी पंजाब के अध्यक्ष कंवलप्रीत सिंह पन्नू ने संबोधित किया। cxमंच संचालन की जिम्मेवारी किसान नेता जगमोहन सिंह धनेर ने बाखूबी निभाई।

नेताओं ने कहा कि सन् 84 में सिखों के कत्लेआम की तर्ज़ पर दिल्ली में मुसलमानों के कत्लेआम ने मोदी-शाह हुकूमत के नागरिकता संशोधन क़ानून के पीछे छिपे जनद्रोही इरादों को पूरी तरह नंगा कर दिया है। वक्ताओं ने आर.एस.एस. व भाजपा की केंद्रीय हुकूमत द्वारा अधिकारों के लिए किए जा रहे संघर्ष को कुचलने की निंदा करते हुए ऐलान किया कि लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाने, सांप्रदायिक फूट डालने, अंध-राष्ट्रवाद भड़काने, कत्लोगारद करने, नागरिकता समेत अन्य जनवादी अधिकारों के हनन व जनता की लूट तीव्र करने के जनद्रोही मंसूबे सफल नहीं होने देंगे।

वक्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार सी.ए.ए., एन.आर.सी., व एन.पी.आर. द्वारा जनता की सामुदायिक सद्भावना व अमन को खत्म करके, सांप्रदायिक ज़हर घोलने का कुकर्म कर रही है, जनता के वास्तविक मुद्दों व दुश्मनों से ध्यान हटाना चाहती है। इसका शिकार मुसलमानों समेत सभी अल्पसंख्यकों, सभी मेहनतकशों, दलितों, पिछड़ी श्रेणियों, दमित राष्ट्रीयताओं, जनपक्षधर बुद्धिजीवी, धर्मनिरपेक्ष व वैज्ञानिक सोच रखने वाले व जनवादी अधिकारों के लिए जूझ रहे सारे संघर्षरत लोग हैं। मोदी हुकूमत इसकी आड़ में देश के उत्पादन-स्रोत, कमाई के साधन, जल-जंगल-ज़मीनों का निजीकरण करके सरकारी व अर्ध-सरकारी संस्थाएं कौड़ियों के दाम देशी-विदेशी कॉर्पोरेट घरानों के हवाले कर रही है। हुकूमत की इन नीतियों के चलते मज़दूरों-मुलाजिमों की बड़े स्तर पर छंटनी हो रही है और उनका रोज़गार खत्म हो रहा है, नाममात्र के श्रम क़ानूनों को खत्म किया जा रहा है, छोटे काम-धंधों वाले लोग आर्थिक तबाही का शिकार हो रहे हैं। इन जन-विरोधियों नीतियों के ख़िलाफ़ जूझ रहे लोगों को देशद्रोही कहने वाली मोदी हुकूमत ख़ुद देशद्रोही है। नेताओं ने कहा कि खतरा मुसलमानों से नहीं है, बल्कि मोदी सरकार की नीतियों से है।

उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, लेकिन इसका मतलब हिंदू धर्म के लोगों का विकास नहीं, बल्कि ऐसा प्रतिक्रियावादी राज्य कायम करना है जहाँ लोगों के बुनियादी जनवादी व क़ानूनी अधिकार खत्म किए जाएं ताकि वे लूट-दमन के विरुद्ध संघर्ष ना कर सकें। उन्होंने कहा कि मौजूदा काले क़ानूनों के ख़िलाफ़ हर जाति, धर्म-मज़हब के लोग -  औरतें, नौजवान, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, किसान, मज़दूर मैदान में डटे हुए हैं। उन्होंने हुकूमत के इस हमले को टक्कर दी है। दिल्ली, यू.पी. में योजनाबद्ध ढंग से आगजनी करने, कत्लोगारद, सबके बावजूद विभिन्न धर्मों के लोग एक-दूसरे के साथ खड़े हैं, फिरकापरस्तों को भगा रहे हैं, सांप्रदायिक अमन को मज़बूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और नागरिक अधिकारों पर हमले के ख़िलाफ़ डटकर संघर्ष कर रहे हैं। शाहीन बाग की तर्ज़ पर जगह-जगह मोर्चे बने हुए हैं। नेताओं ने जन-शक्ति में विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि फासीवादी हुकूमत को जनता मिट्टी में ज़रूर मिलाएगी।

नेताओं ने मोदी-शाह की हुकूमत  के नागरिकता अधिकारों पर हमले, दिल्ली कत्लेआम, देशभर में संघर्षरत लोगों के दमन, लोगों के सभी जनवादी अधिकारों के हनन का मुँह-तोड़ जवाब देने के लिए जुझारू जनांदोलन को और व्यापक बनाने का आह्वान किया।

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ।

14 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ, ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ-ਭਾਜਪਾਈ ਟੋਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਹੋਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ

9 ਮਾਰਚ 2020, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ – ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 14 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੰਘੀ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਤਲੇਆਮ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ, ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ (ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ) ਵਿਖੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 

“ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ-ਸਿੱਖ-ਇਸਾਈ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਭਾਈ-ਭਾਈ”, “ਫਾਸੀਵਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ” ਤੇ ਹੋਰ ਗਰਜਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਇਕੱਠ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਤਰੁੰਤ ਰੱਦ ਹੋਵੇ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਡੱਕੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਾਗਿਰਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਹਮਲਾਵਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਤੂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦਿੱਲੀ ਸਣੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਜਬਰ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਉੱਤੇ ਅਡਿੱਗ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਘੋਲ ਨਾਲ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਫਿਰਕੂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ—ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸੇਕ ਝੱਲਣ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ। 

ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ (ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਮਜਲਿਸ ਅਹਰਾਰ ਇਸਲਾਮ ਹਿੰਦ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ) ਦੀ ਆਗੂ ਬਿੰਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ (ਪੰਜਾਬ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੱਕਤਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ ਦੇ ਹਰਸ਼ਾ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਕੀਮ ਅਹਰਾਰ ਤੇ ਕਾਰੀ ਮੁਸਤਕੀਮ ਕਰੀਮੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ  ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਨ 84 ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਨੂੰਨ ਪਿੱਛੇ ਛਿਪੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੜਾਉਣ, ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਅੰਨਾ-ਕੌਮਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਰਚਾਉਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ.ਏ.ਏ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ, ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਘੋਲਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਅਸਲ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਸਭ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ, ਦਲਿਤ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਦਬਾਈਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਮੁਲਕ  ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸੋਮੇ, ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜਮੀਨਾਂ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਛਾਂਟੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਜਾੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ–ਮਾਤਰ ਲੇਬਰ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਫ ਲਪੇਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ-ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਖਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ-ਖੁਦ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ-ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੁੱਟ ਜਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਔਰਤਾਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਡਟੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਯੂ.ਪੀ ‘ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾੜ-ਫੂਕ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ਼ ਖੜੇ ਹਨ, ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰਕੂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਅਮਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਗੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਉਣਗੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਸ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।