ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵਜੋਤ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਸੱਜਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਗਲੀਆਂ ਦੀ ਬਣਵਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਸਲ ਵੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕਲਾ ਵਸੀਲਾ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਰੀਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਭਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਲਈ ਬਣੇ 2013 ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਮੀਨ ਜਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੱਜਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਮਤਾ ਹੀ ਜਮੀਨ ਜਬਤੀ ਲਈ ਬਥੇਰਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀ ਜਮੀਨ ਵੇਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਿਰਫ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਭਾਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਾਜ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ, ਜੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਤੁਰਤ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment