ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ

ਮੈਸਰ ਪਲਾਈਵੁਡ ਕੰਪਨੀ ਹੰਬੜਾ ਵਿਖੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਕਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਗੁੜੇ ਆਦਿ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ-

ਜਾਂਚ ਰਿਪਰੋਟ

ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ- ਮਿਤੀ 07-11-2019 ਨੂੰ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਮੈਸਰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਈਵੁਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਖੇ ਇਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨੇ ਇਲਾਜ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਹੰਬੜਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  ਮਿ੍ਰਤਕ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਨੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 304 (ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ)  ਨੇ ਉਕਤ ਮਿ੍ਰਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਡੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੰਬੜਾ, ਚਿਮਨ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਗੁਰਦੀਪ, ਜਗਦੀਸ਼, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਸ਼ਲੈਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਮੀਤ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਡੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿ੍ਰਤਕ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 18-11-2019 ਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 98 ਮਿਤੀ 18-11-2019 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 186, 283, 341, 353, 149 ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੁਗਲ ਰਾਜਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਝਾਰਖੰਡ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੰਬੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਧਾਰਾ 304 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਕੁੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 98 ਮਿਤੀ 18-11-2019 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 186, 353, 283, 341, 149 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।

1.    ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 98 ਮਿਤੀ 18-11-2019 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 186, 353, 283, 341, 149 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਥਾਣਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ      

     ਨਜਾਇਜ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2.    ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਖਿਲਾਫ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

3.    ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

4.    ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ  

    ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

5.    ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਿੳੂਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ  

    ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

6.    ਫੈਕਟਰੀ/ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ     

    ਮਾਲਕਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਮਿਤੀ- 12-12-2019

ਜਾਰੀਕਰਤਾ

ਪ੍ਰੋ.ਏ.ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ।

ਮੋਬਾਇਲ- 98557-00310