Friday, 27 December 2019
ਪੋਲ੍ਹ ਖੋਲ੍ਹ ਮੁਹਿੰਮ-2019 ਦੇ ਨਾਹਰੇ
ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਾਰ,
ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕਤਾਰ।
ਹੱਲ ਨਾ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਕੋਲ,
ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਾਰੂ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ।
ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਬਟੋਰੂ ਟੋਲੇ,
ਬਿਰਲੇ ਟਾਟਿਆਂ ਦੇ ਨੇ ਗੋਲੇ।
ਜਾਤ ਧਰਮ ਦੀ ਪਾਟਕ ਪਾਉਂਦੇ,
ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਭੁਮਾਉਂਦੇ।
ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ,
ਜੁੜ ਜੁੜ ਬਹਿੰਦੇ ਜੋਕਾਂ ਨਾਲ।
ਪਾਕੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ,
ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਗੱਦੀਆਂ ਲਈ ਲੜ੍ਹਦੇ।
ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾਂ,
ਲੁੱਟ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਂਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ।
ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਫੜ ਤਲਵਾਰ,
ਛਾਂਗਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ।
ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ,
ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ।
ਚੋਣਾਂ ਜੋਕਾਂ ਦਾ ਢਕਵੰਜ,
ਮੁਕਤੀ ਕਰੂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜੰਗ।
ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਭਲੇ ਦੀ ਝਾਕ ਛੱਡੋ,
ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੋ।
ਵੋਟ ਬਟੋਰੁ ਟੋਲਿਆਂ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢੋ,
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਾ NOTA ਦੱਬੋ।
Saturday, 14 December 2019
ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ- ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ
ਮੈਸਰ ਪਲਾਈਵੁਡ ਕੰਪਨੀ ਹੰਬੜਾ ਵਿਖੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਇਕਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਏ.ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਗੁੜੇ ਆਦਿ ਅਧਾਰਿਤ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ-
ਜਾਂਚ ਰਿਪਰੋਟ
ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ- ਮਿਤੀ 07-11-2019 ਨੂੰ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਮੈਸਰ ਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਈਵੁਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਖੇ ਇਕ 15 ਸਾਲਾਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਨੂੰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੌਰਾਨੇ ਇਲਾਜ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਹੰਬੜਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਧਾਰਾ 174 ਦੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ) ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਨੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 304 (ਗੈਰ ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ) ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਧਾਰਾ 302 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿ੍ਰਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਨੇ ਉਕਤ ਮਿ੍ਰਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਡੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ.ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੰਬੜਾ, ਚਿਮਨ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਗੁਰਦੀਪ, ਜਗਦੀਸ਼, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਸ਼ਲੈਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਮੀਤ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਡੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਿ੍ਰਤਕ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 18-11-2019 ਨੂੰ ਲਾਡੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 98 ਮਿਤੀ 18-11-2019 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 186, 283, 341, 353, 149 ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੁਗਲ ਰਾਜਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵਾਪਸ ਝਾਰਖੰਡ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਪਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੇ ਐਸ.ਐੱਚ.ਓ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੰਬੜਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਘੰਰਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਧਾਰਾ 304 ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਕੁੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਦਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 302 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 98 ਮਿਤੀ 18-11-2019 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 186, 353, 283, 341, 149 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
1. ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 98 ਮਿਤੀ 18-11-2019 ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 186, 353, 283, 341, 149 ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਥਾਣਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ
ਨਜਾਇਜ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘੁਵੀਰ ਖਿਲਾਫ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
3. ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਬਣਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ
ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਿੳੂਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ
ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਫੈਕਟਰੀ/ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰੀ
ਮਾਲਕਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਿਤੀ- 12-12-2019
ਜਾਰੀਕਰਤਾ
ਪ੍ਰੋ.ਏ.ਕੇ ਮਲੇਰੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ।
ਮੋਬਾਇਲ- 98557-00310
ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਤ! ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਕੇ ਜੇਲੀਂ ਡੱਕੇ 10 ਲੋਕ-ਆਗੂ ਰਿਹਾ!
ਹੰਬੜਾਂ (ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ) ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ!
ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ!
ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਘੋਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਘੁਬੀਰ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਗੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ- ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਚਿਮਨ ਸਿੰਘ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ (ਪ੍ਰਧਾਨ), ਗੁਰਦੀਪ, ਜਸਮੀਤ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਹੰਬੜਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਮੀਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ’ਤੇ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੱਛਮੀ) ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਅਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਘੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਵੱਈਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਖਰ ਲੋਕ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਤੇ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਮਨੇਸਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉੱਤੇ ਕਾਤਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਘੁਬੀਰ ਪਾਸਵਾਨ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਝਾਰਖੰਡ ਭੇਜਣ ਲਈ ਅੜੀ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਕਈਆਂ ਨਾਲ਼ ਤਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ) ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ, ਸੜ੍ਹਕ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਅਪਮਾਨ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ), ਏਟਕ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੀਟੀਯੂ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਸੀਟੂ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ, ਰੇੜੀਫੜੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਲਸ ਮੰਚ, ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜਮ ਫਰੰਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਝੋਕੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਸ਼ਾਂਝੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਝੁੱਕਣ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਖਾਸਕਰ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਮ ਸੋਚੀ-ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ-ਟਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘੋਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟ ਗਏ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਵਾਲ਼ਾ ਪੱਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਲਤਾੜਿਆ, ਦੱਬਿਆ-ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੌਤ, ਅਪੰਗਤਾ, ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਾਲਕਾਂ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਾਂਡ ਇਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ, ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕਾਂ, ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁੱਟ-ਅਨਿਆਂ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਕਮੁੱਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ਼ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਢਾਹੁਣ, ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ, ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠੀ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਜ਼ਬਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ। ਲੁਧਿਆਣੇ ’ਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਕਤਲ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ਸੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ । ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਬਰ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਸਮੂਹ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਘੋਲ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
Friday, 13 December 2019
झूठे केसों में अंदर जननेता जनसंघर्ष के दम पर जेल से रिहा!
जनसंघर्ष की शानदार जीत!
हंबड़ाँ (लुधियाना, पंजाब) कत्ल काण्ड के खिलाफ़ संघर्ष के दौरान जेल में बन्द किए गए जनवादी-जनसंगठनों के नेताओं-कार्यकर्ताओं पर थोपे गए झूठे पुलिस केस रद्द हुए, जेल से हुए रिहा!
संघर्ष कमेटी द्वारा 15 दिसम्बर का अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन रद्द, विजय रैली करने का ऐलान!
हंबड़ा कत्ल काण्ड विरोधी संघर्ष के दौरान जनवादी जनसंगठनों पेंडू मज़दूर यूनियन (मशाल), टेक्सटाईल-हौज़री कामगार यूनियन, भारतीय किसान यूनियन (एकता-डकौंदा) व नौजवान भारत सभा के झूठे पुलिस केस में जेल में बन्द किए 10 नेताओं-कार्यकर्ताओं पर थोपे गए झूठे पुलिस केस रद्द करवा लिए गए हैं। आज जेल से रिहा हुए साथियों का जेल के सामने पहुँचे विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जोशीले नारों के साथ स्वागत किया। जेल प्रशासन के निक्कमेपन की वजह से आई तकनीकी दिकक्त के कारण साथी गुरविन्दर की रिहाई नहीं हो सकी। कल सुबह उनकी रिहाई हो पाएगी। संघर्ष कमेटी द्वारा 15 दिसम्बर से सहायक पुलिस कमिश्नर (पच्छिमी) के सामने रखा अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन रद्द कर दिया गया है। अब 15 दिसम्बर को मज़दूर पुस्तकालय, ताजपुर रोड, लुधियाना पर 2 बजे विजय रैली की जाएगी। 14 दिसम्बर को गाँव हँबड़ाँ व भूँदड़ी में स्वागती मार्च किए जाएँगे। संघर्ष कमेटी ने इसे साझे जनवादी जनसंघर्ष की शानदार जीत करार दिया है। संघर्ष कमेटी के संघर्ष की बदौलत पहले पुलिस को हम्बड़ाँ कत्ल काण्ड के दोषी ठेकेदार रघबीर पासवान को गिरफ्तार करने पर मज़बूर होना पड़ा था। उसे सख्त से सख्त सजा करवाने के लिए व पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा।
संघर्ष कमेटी द्वारा आज जारी प्रेस ब्यान में कहा गया है कि 18 नवंबर को जब लोग ठेकेदार रघबीर पासवान पर कत्ल केस दर्ज करने और उसकी गिरफ़्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवज़ा देने, कारखानों और अन्य कार्य-स्थलों पर मज़दूरों की सुरक्षा की गारंटी करने आदि माँगों के लिए शान्तिपूर्ण रोष-प्रदर्शन कर रहे थे तो जायज मांगें मानने की जगह पुलिस को लोगों की अधिकारपूर्ण आवाज़ बर्दाशत नहीं हुई और लुधियाना पुलिस प्रशासन ने संघर्षरत लोगों को न सिर्फ़ मारा-पीटा बल्कि संगठनों के नेताओं-कार्यकर्ताओं सुखदेव सिंह भूँदड़ी, राजविन्दर, सुखविन्दर हम्बड़ाँ, जसमीत, गुरविन्दर, मेजर सिंह, जगदीश, चिमन सिंह, गुरदीप और शुलिन्दर को ग्रिफतार कर जेल में डाल दिया। उन पर पुलिस पर हमला करने, सड़क जाम करने और अन्य झूठे दोष लगाकर झूठा पुलिस केस दर्ज कर दिया गया। इस तरह पुलिस ने न सिर्फ़ दोषी को बचाने की कोशिश की है बल्कि यह मज़दूरों के लूट-दमन को बेरोक-टोक चलता रखने की, पूंजीपतियों के जंगल राज को चलता रखने की कोशिश है जहाँ मज़दूरों को कोई हक प्राप्त नहीं, जहाँ मज़दूरों का भयानक अपमान, मारपीट, कत्ल होते हैं। पुलिस ने लोगों के एकजुट संघर्ष करने के जनवादी-संवैधानिक अधिकार को कुचला है। संघर्ष कमेटी ने जनसंघर्ष के दम पर लुधियाना पुलिस प्रशासन के जनता के जनवादी अधिकारों पर इस हमले का डटकर जवाब दिया है।
13.12.2019
Thursday, 12 December 2019
नागरिकता संशोधन विधेयक जनविरोधी और साम्प्रदायिक करार!
नागरिकता संशोधन विधेयक को गैर - जनवादी और जनविरोधी बताते हुए, नौजवान भारत सभा के नेताओं ने भाजपा सरकार को एक फासीवादी सरकार बताया है और उसके इस तानाशाह कारनामे को पूरी तरह से सांप्रदायिक बताया है। नेताओं ने बयान जारी करते हुए कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक भारतीय संविधान की तथाकथित धर्मनिरपेक्षता को मुंह चिढ़ाता है, जिसमें धर्म आधारित नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है। पर अब इस विधेयक के अंतर्गत मुसलमानों को छोड़कर अन्य धर्मों के लोग जो देश में शरणार्थी के तौर पर आते हैं, उनको भारतीय नागरिकता दिए जाने का प्रावधान शामिल है। यह विधेयक जो पहले लोकसभा में पास होने के बाद अब राज्य सभा में पास होकर कानून बन चुका है, देश के अंदर सांप्रदायिक के जरिए ध्रुवीकरण को और ज्यादा उग्र करेगा। देश में पहले ही मुसलमान सहमे और डर के माहौल में रहने को मजबूर हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक के अन्तर्गत देश में बस रहे लाखों लोगों को, जिसमें मुख्य तौर पर मुसलमानों को चिह्नित किया जाना तय है, घुसपैठिया घोषित कर भारतीय नागरिकों को सूची से बाहर कर दिया जाएगा, जिसके पश्चात उनको भारतीय नागरिकों वाला कोई अधिकार हासिल नहीं होगा। लंबे समय से इस देश में रह रहे लाखों लोगों को हिटलर की तर्ज पर बनाए नज़रबंदी शिविरों में मरने गलने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या इससे भी बुरा होने की संभावना है। मोदी शाह शासन के इस तानाशाह निर्णय के विरुद्ध पूरे देश, मुख्य तौर पर उत्तर पूर्व में लोगों ने रोष प्रकट किया है। नेताओं ने कहा है कि नौजवान भारत सभा इस काले कानून के विरुद्ध संघर्ष कर रहे लोगों के समर्थन की घोषणा करती है।
नौजवान भारत सभा का यह स्पष्ट मानना है कि जब से मोदी की भाजपा सरकार राजसिहांसन पर बैठी है, तब से देश में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध डर वाला माहौल बनाने को एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और देश में साम्प्रदायिकता का जहर घोल रही है। देश के बड़े पूंजीपति घरानों की लूट की गारंटी के लिए प्रबंधकीय कमेटी की भूमिका का निर्वहन कर रही मोदी सरकार का यह स्पष्ट एजेंडा है कि ऐसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के अंतर्गत लोगों, मुख्यतौर पर श्रमिकों पर उनके असल मुद्दे छीनकर काल्पनिक मुद्दों पर लड़ने मरने के लिए युद्ध में झोंक दिया जाए। नेताओं ने कहा है कि संगठन सरकार के इस निर्णय का सख्त विरोध करता है और इस कानून को वापिस लेने की मांग करता है और साथ ही देश के लोगों के नाम अपील जारी करते हुए नेताओं ने कहा है कि राजसिहांसन पर विराजमान शासकवर्गीय पार्टियों, मौके के भाजपा शासन, के जनविरोधी चरित्र को पहचानना चाहिए तथा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तमाम कोशिशों को पराजित करते हुए अपने वर्ग तबके के संगठनों में संगठित होकर बुनियादी मांगों मुद्दों पर जनपक्षीय लहर को आगे बढ़ाना चाहिए।
Wednesday, 11 December 2019
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ(ਕਨੂੰਨ) ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿਲ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ
ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨਦਿਆਂ, ਉਸਦੇ ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਾਰੇ
ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਫਿਰਕੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ
ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ
ਅਧਾਰਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਮਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਕੇ ਕਨੂੰਨ
ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਪਾਲੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ
ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਕਿਆ
ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਘੁਸਪੈਠੀਆ ਐਲਾਨਕੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,
ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ
ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਟਲਰੀ ਤਰਜ ਤੇ ਬਣਾਏ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਚ
ਮਰਨ-ਗਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ
ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼, ਖਾਸਕਰ ਉੱਤਰਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਹੈ- ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਹਕੂਮਤੀ
ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਬਨਾਉਣ ਨੂੰ
ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕਾਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ
ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਮੋਦੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਰਤੀ
ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਖੋਹਕੇ ਬਨਾਉਟੀ ਮੁੱਦਿਆ ਤੇ ਲੜਨ-ਮਰਨ ਲਈ ਭਰਾਮਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ
ਝੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ
ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਭਾਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ
ਹਾਕਮਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ, ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਵਦੀਆਂ ਜਮਾਤੀ ਤਬਕਾਤੀ
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ
ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
12.12.2019
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ!
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ!
ਸੁਧਾ ਭਰਾਦਵਾਜ, ਅਰੁਨ
ਫਰੇਰਾ, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਗਾਵਾਲਿਸ,ਵਰਵਰਾ ਰਾਓ, ਸਾਈਂ
ਬਾਬਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਹੋਰ ਉਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 15 ਦਸੰਬਰ
ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ.
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ
ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿ੍ੰ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਖੁਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਦਵਾੜੇ ਨੇ ਆਰਥਕਤਾ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕਢ ਕੇ ਰਖ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੰਹਿਗਾਈ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ‘ਚ ਟਕਰਾਅ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਐਨ ਆਰ ਸੀ, ਅਯੁਧਿਆ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਖਾਤਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ , ਪਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਫਸਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਵਾਜ ਅਜਿਹੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਥਕੰਡਿਆ ਨਾਲ ਦਬਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਖਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇਖੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੀਫਲੈਟ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਿਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਖੇੜਾ ਤੇ ਰਣਬੀਰ ਰਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਬੱਗੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚੋ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਤੀਰਥ ਰਾਮ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ, ਟੀਐਸਯੂ ਦੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਤੇ ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਨੇ ਹਿਸਾ ਲਿਆ।
Subscribe to:
Posts (Atom)