5 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਚੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ (ਅੱਜ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਡੱਟਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 8 ਜਿਲਿਆਂ ਤੇ 1 ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ 19 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਜਾਤ ਪਾਤੀ ਪਾਟਕ, ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਆਰਥਕਤਾ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ਼ਿਆ ਹੈ।

ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜਗਾਰ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਚੁੱਲੇ ਬਲ਼ਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਰੂਰੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਆਂ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਜਦੂਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੋੜੀ, ਪਾਵੇਲ, ਅਮਨਦੀਪ, ਬਿੰਨੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਮਿਤੀ(5 ਦਸੰਬਰ, 2020)

नौजवान भारत सभा का दूसरा सम्मेलन 29 नवंबर को करने का निर्णय

नौजवान संगठन, नौजवान भारत सभा ने दूसरा सम्मेलन आने वाली 29 नवंबर को शहीद भगत सिंह भवन, रायकोट (लुधियाना) में करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय नौजवान भारत सभा की सांगठनिक समिति की बैठक में किया गया है। सभा के नेता मानव और छिंदरपाल ने बताया कि सम्मेलन को सफलापूर्वक संपन्न करने हेतू 11 सदस्यों की एक तैयारी कमेटी बनाई गई है जो इस सम्मेलन की तैयारी और कार्यवाही का संचालन करेगी। नेताओं ने बताया कि नौजवान भारत सभा का पहला सम्मेलन सितंबर 2014 को दिल्ली में मुकम्मल हुआ था। उसके बाद पश्चात सांगठनिक व्यस्तताओं के कारण दूसरे सम्मेलन में देरी होती रही है। जिसको आने वाली 29 तारीख को पूर्ण कर लिया जाएगा। सम्मेलन में नौजवान सभा के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत कुछ अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे और इस मौके सभा के पिछले समय के कार्यों का लेखा-जोखा किया जाएगा और प्रतिनिधियों द्वारा नई नेतृत्व समिति का चुनाव किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आज देश की अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुजर रही है, मंदी का सारा बोझ मेहनतकश लोगों पर डाला जा रहा है और देशी-विदेशी पूंजीपतियों को देश का माल खजाना दोनों हाथों से लुटाया जा रहा है। केंद्र में सत्ता पर काबिज भाजपा की सांप्रदायिक फासीवादी सरकार ने लोगों की लूट और दमन को और ज्यादा बढ़ाया है। भाजपा के पीछे कार्य करने वाली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर अपने कदमों को और ज्यादा मजबूती से बढ़ाया है। मोदी के शासन में मेहनतकश लोगों, धार्मिक अल्पसंख्यकों, दलितों, औरतों, राष्ट्रीयताओं, जनपक्षीय कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, तर्कशीलों पर दमन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई के आंकड़े हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मेहनतकश लोगों, खासकर नौजवान हिस्सों में इन हालातों के प्रति जबरदस्त बेचैनी बढ़ रही है। नेताओं ने कहा कि ऐसे बदतर हो रहे आर्थिक राजनीतिक सामाजिक हालातों के टक्कर के लिए और नौजवान हिस्सों को संगठित करने के लिए, एक मजबूत, दृढ़ और अनुशासित जुझारू नौजवान संगठन की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा महसूस की जा रही है। नेताओं ने कहा कि संगठन का दूसरा सम्मेलन इसी दिशा की तरफ़ एक प्रयत्न का संकल्प होगा।

जारीकर्ता

तैयारी कमेटी, दूसरा सम्मेलन,

नौजवान भारत सभा

9888401288

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ ਆਉਂਦੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਵਨ, ਰਾਏਕੋਟ(ਲੁਧਿਆਣਾ) ਵਿਖੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਾਨਵ ਤੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਫਲ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਲਈ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਜਲਾਸ ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਉਂਦੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਖਜਾਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਜੁੰਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਮਜੂਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਕੌਮਾਂ, ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਾਂ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਰ ਦਿਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਜਬਰਦਸਤ ਬੇਚੈਨੀ ਪਲ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ, ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਜਾਬਤੇ ਵਾਲ਼ੀ ਜੂਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ ਇਸੇ ਸੇਧ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਾਰੀਕਰਤਾ

ਤਿਆਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਦੂਜਾ ਇਜਲਾਸ,

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ

9888401288

ਗਦਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੁੱਟ, ਜਬਰ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ।

 ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਦਿਆਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ 73 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ੍ਹਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਜਾਬਰ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਚ ਸੋਧਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਨਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਕੇ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸ਼੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬੇਚੈਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਥੱਬੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਈ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਾਲ਼ਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲ਼ਾ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਲੈਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਮਾਨਵ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

17 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ‘ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਇਹ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂ ਮਾਨਵਜੋਤ ਅਤੇ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਟਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ਼ੋਂ ਆਵਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ-ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਧੁੱਸ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਅਪਣਾਈ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਧੁੱਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ-ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਮੰਡੀਆਂ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਨ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲ਼ਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ-ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਢੇ ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ' ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

◾ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ

◾ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣੋ।

◾ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੋ

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,

28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ 113ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਤਿੱਥ-ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ- ਜ਼ਬਰ- ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਖਲਕਤ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜੋਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਉੱਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ, ਲੋਕਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਮੜੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਆਵਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਉੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ- ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਚੁਗੇ ਹਨ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਥੋਪੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਮੱਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਵਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੰਢਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਵੀ ਓਨਾ ਜਿਆਦਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੇਲ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਲ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਉੱਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ’। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ‘ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੀਏ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਭਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ-

1. ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3. ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਟਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

5. ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

6. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

7. ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8. ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

9. ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।

ਅਸੀਂ ‘ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨਾਟਕ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਜਾਗੋ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਮ ਸਹਿਤ,

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ 9888401288

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) 9888789421

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੋ।

[ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ]

ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਓ

            ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੋ,

 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਲਿਆਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ-ਟਾਟਿਆਂ-ਬਿਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

 ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਉੱਤੇੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੁੱਲ 75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 

 ਦੂਜਾ ਅਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਮਿਆਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 ਤੀਜਾ ਅਸਰ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਨ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਨ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਹੇਠ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਨ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਉਸ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਆਦਿ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਝ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 ਚੌਥਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਸਣਗੇ।

 ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਆਵਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਹੁਣ ਕਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੇਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ “ਲੋਕਪੱਖੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨਾਲ਼ੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀਏ।   

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਮ

- ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ)

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ' ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ

ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣੋ।

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੋ

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,

28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ 113ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਤਿੱਥ-ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ- ਜ਼ਬਰ- ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਖਲਕਤ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜੋਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਉੱਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ, ਲੋਕਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਮੜੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਆਵਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਉੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ- ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਚੁਗੇ ਹਨ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਥੋਪੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਮੱਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਵਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੰਢਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਵੀ ਓਨਾ ਜਿਆਦਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੇਲ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਲ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਉੱਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ’। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ‘ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੀਏ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਭਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ-

1. ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3. ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਟਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

5. ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

6. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

7. ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8. ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

9. ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।

ਅਸੀਂ ‘ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨਾਟਕ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਜਾਗੋ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਆਉਂਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 114 ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 'ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ' ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਣ-ਸਵਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾਬਰ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ-ਖੂੰਹਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜਰੀਏ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ 'ਚੇਤਨਾ ਪੰਦੜਵਾੜਾ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ-ਪਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨਾਟਕ, ਰੈਲੀ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਜਾਗੋ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ, ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ-ਮੁਜਾਹਰਾ

ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਕਬਾਂ ਹੇਠ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਤੰਦੂਆਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਵਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਾ-ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਖਾਤਰ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਜਾ ਹੁਣ ‘ਸਹਾਰੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗਲ਼ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹੋਰ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਠਿੱਠ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਖੁੱਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਦੋ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਮੁਥਾਜ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ੀ-ਗੁਆਂਢ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ-ਫਰਿੱਜ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਰੱਜਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪੂਰਿਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਕਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਾਹ ਕੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਾਂ ਛਾਂਟਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਬੇਇੱਜਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 365 ਦਿਨਾਂ ਖਾਤਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਰਸਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚੋਭ ਅਤੇ ਰੋਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਏਕੇ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਪੁਗਾਉਂਦੇ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਖ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ- ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਕੇ ਜੂਹੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ।  ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ਼ੇ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਜੋ ਆਵਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਹੋਕੇ ਟੱਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਪਾਵੇਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਟਕੋਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ-ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੱਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਚੌਟਾਲਾ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ‘ਚੱਤੋਂ ਪਹਿਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਕਰਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜੇ’, ‘ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰੋ’, ‘ਲੱਕ ਤੋੜ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ, ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ’, ‘ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਆਦਿ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

9 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ

9 ਅਗਸਤ 2020। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। 

 ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਵਧਾਅ-ਚੜਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਾਬਰ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਲੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

 ਇਹਨਾਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਕੀਕੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਕਸਣ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਣ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਡ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ, ਪੁਰਨਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਕੋਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੇ ਨਾਕੇ ਚਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋੜੀ (ਹਰਿਆਣਾ )ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਡ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਠਿੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਰੋੜੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਕਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਕੀਲ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਨਾਕਾ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਰੀਕਰਤਾ,

ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ਼ੀ, ਸਕੱਤਰ

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਰੋੜੀ (ਸਰਸਾ)

+91 98960 01627

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ!

🛑ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ!

ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 1983 ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਲੰਘੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ।

ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜਿਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ਹਾਊਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪੁੱਜਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ!

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਰਾਣੀਆਂ-ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ!

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ  ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.

ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ!

ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਕੇ 1983 ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, ਰਾਣੀਆਂ, ਰੋੜੀ, ਸੰਤਨਗਰ, ਜਲਾਲਆਣਾ, ਹੱਸੂ, ਭੀਮਾ, ਬੜਾ ਗੂੜ੍ਹਾ, ਝੋਰੜ ਰੋਹੀ, ਹਾਰਨੀ, ਸੰਤਾਂਵਾਲੀ, ਨਕੌੜਾ, ਤਿਲੋਕੇਵਾਲਾ, ਸੂਰਤੀਆ, ਚੋਰਮਾਰ, ਜਗਮਾਲਵਾਲ਼ੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ।

ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਾਵੇਲ ਜਲਾਲਆਣਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਤਨਗਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰੋਡ਼ੀ, ਵਕੀਲ ਰੋਡ਼ੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਜਲਾਲਆਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਾਈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਪੀੜਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਜੋੜ੍ਹਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ!

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਰੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ!

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰੋੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਕਰਕੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮਜਦੂਰੀ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।

पंजाब के 5 जनसंगठनों ने की लॉकडाउन खत्म करने की माँग

पंजाब के पाँच जनसंगठनों कारखाना मज़दूर यूनियन, टेक्सटाइल-हौज़री कामगार यूनियन, नौजवान भारत सभा, पेंडू मज़दूर यूनियन (मशाल) व पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (ललकार) ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करके केंद्र व राज्य सरकारों से घोर गरीब विरोधी, जनविरोधी, गैरजनवादी व दमनकारी लॉकडाउन जारी ना रखने व इसकी जगह कोरोना संकट के हल के लिए युद्धस्तर पर पुख्त कदम उठाने की माँग की है। जनसंगठनों की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए राजविंदर, सुखदेव सिंह भूँदड़ी व छिंदरपाल ने कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना संकट का हल करने के सरकार के दावे पूरी तरह झूठ साबित हुए हैं बल्कि सरकार की इस दमनकारी, गैर-वैज्ञानिक, गैरजरूरी व मुजरमाना कार्रवाई ने मेहनतकश जनता की मुसीबतों में भारी वृद्धि की है। इसके चलते गरीबी बदहाली के गढ्ढे में और अधिक धँसी जनता पर कोरोना समेत अन्य तमाम शारीरिक व मानसिक बीमारियों की मार का खतरा भी कई गुणा अधिक बढ़ गया है। एक तरफ़ कोरोना मरीजों की ही देखभाल व इलाज के नामात्र प्रबंध हैं और दूसरी तरफ़ अन्य सभी बीमारियों संबंधी स्वस्थ्य सेवाएँ ठप्प पड़ी हैं। सैंकड़ों लोग लॉकडाउन के चलते पैदा हुए भयानक हालातों के कारण मारे गए हैं। लाखों गरीब, भुखमरी के मारे, बीमार, स्त्रियाँ, बच्चें, बजुर्ग पैदल व साइकलों पर हजारों कि.मी. का सफर तय करने के लिए मज़बूर हैं। लोग आत्महत्याएँ करने के लिए मज़बूर हो गए हैं। संगठनों की माँग है कि बजुर्गों, शारीरिक तौर पर बेहद कमज़ोर व बीमारों जिन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से काफी नुकसान हो सकता है, को इस लाग से बचाने के लिए अलग रख कर देखभाल करने, कोरोना मरीजों के निःशुल्क इलाज व देखभाल, बड़े स्तर पर टेस्टों, लोगों की रोग प्रतिरोधक ताकत बढ़ाने के लिए पोष्टिक भोजन की पूर्ति व अन्य तमाम पुख्ता कदम उठाएँ जाएँ। इस सब का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाए। इसके लिए पूँजीपति वर्ग महांमारी टेक्स लगाया जाए व तुरंत वसूली की जाए। संगठनों ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का सरकारीकरण व प्रसार करने, सभी कच्चे स्वस्थ्य कर्मी पक्का करने की भी माँग उठाई है।

संगठनों ने यह भी माँग उठाई है कि सरकारी-गैरसरकारी मज़दूरों-मुलाजिमों को लॉकडाउन समय का पूरा वेतन दिया जाए, सरकार की लॉकडाउन की नाजायज कार्रवाई के चलते सभी मेहनतकशों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाए। हज़ारों कि.मी. के सफ़र के लिए पैदल व साइकलों पर निकले प्रवासी मज़दूरों को बसों-रेलगाड़ियों से उनके घर पहुँचाने के तुरंत कदम उठाए जाएँ। जनता के कहीं भी आने पर लगाई गई तमाम पाबंदियाँ तुरंत हटाई जाएँ। 

जननेताओं का कहना है कि लॉकडाउन से कोरोना संकट न सिर्फ हल होने की बजाए और बिगड़ा है बल्कि इसका इसका इस्तेमाल सरकारों ने मेहनतकश जनता पर राजनीतिक-आर्थिक-समाजिक हमले तेज़ करने के लिए की है जो बेहद घिनौनी फासीवादी कार्रवाई है। कोरोना संकट को बहाना बनाकर व लॉकडाउन का फायदा उठाकर लागू किए गए काले कानून, आठ घंटे की जगह बारह घंटे कार्यदिवस लागू करने व यूनियन बनाने के अधिकार खत्म करने जैसे श्रम अधिकारों के हनन के देसी-विदेशी पूँजीपतियों के हित में उठाए कदमों, पूँजीपतियों को कर्ज माफी, जनवादी कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों की ज़ुबानबंदी व दमन, नागरिकता अधिकारों पर हमलों के खिलाफ़ संघर्ष को दबाने व अन्य तमाम घोर जनविरोधी कदम वापिस लेने की भी जनसंगठनों ने माँग उठाई है। संगठनों ने सभी जनवादी व न्यायप्रिय संगठनों व लोगों से लॉकडाउन जारी रखने की योजना के खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का आह्वान किया है।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਦੋਖੀ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਕੀਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ ਅਤੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੜ, ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਗਰੀਬੀ-ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧਸੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬਿਮਾਰ-ਠਿਮਾਰ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ.ਮੀ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ-ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ.ਮੀ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। 

 ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਘਿਣਾਉਣੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਕਦਮ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਮਾਫੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ  ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 16 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ 'ਚ 80 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 108 ਐਬੂਂਲੈਸ ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰਜ਼ੋਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਡਾਕਟਰਾਂ, 108 ਐਬੂਂਲੈਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ, ਲਾਗ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ 'ਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂਇਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 16 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

  ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ•, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ,  ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜ਼ਿ ਨੰ 31, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

13 ਮਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ- 16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ : ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਲਈ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 13 ਨੂੰ

ਸਿਹਤ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

8 ਮਈ,  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਮਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਲਾਗ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂਇਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 13 ਮਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜ਼ਿ ਨੰ 31, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਂਵਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼।

 ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮਹੁੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਹੋਰਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਮਿਥਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ 16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 588 ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜਕੇ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਠਾਣਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ (ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ) ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਪਰਤ ਤੇ ਮੋਟਾ ''ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਟੈਕਸ'' ਲਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰਤੀ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜ਼ਿ ਨੰ 31, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਭੰਗਲ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਰੋਨਾ : ਲੋਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ

ਕਰੋਨਾ : ਲੋਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ

ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ5 ਅਪ੍ਰੈਲ :-  ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ15 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ 19 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 282 ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਕੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਪੁਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਲਸ ਸਖਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਹੈਂਕੜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਕੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 40% ਜਬਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਹਿਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਉਲੰਘਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਟੈਸਟ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਓ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਈ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੜੋ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੰਭਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜ਼ਿ ਨੰ 31, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ(ਲਲਕਾਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ :- ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ,

ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਕ ਨੰ:- 9888401288

19 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 282 ਥਾਈਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ! ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਕੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ!

ਕਰੋਨਾ: ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 15 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 282 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਕੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ। 

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੱਨਅਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ -

1 .  ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2 . ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3 .  ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਸੱਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ "ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਟੈਕਸ” ਲਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  

4 .  ਜਨਤਕ-ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

5 .  ਪੁਲਸ ਸਖ਼ਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ਼ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਬੇਰੁਖੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।  

6 .  ਹਾੜੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

7 .  ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਫੌਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 

1 . ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ)  

2 .  ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ

3 .  ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ

4 .  ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ. ਨੰ. 31

5 .  ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ

6 .  ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ)  

7 .  ਪੀ. ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ)  

8 .  ਟੈਕਨਿਕਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ

9 .  ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ

10.  ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ)  

11 .  ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ

12 .  ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ

13 .  ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਜਾਦ

14 . ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ

15 .  ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ

ਕਰੋਨਾ : ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਕਰੋਨਾ : ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਮਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਜਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕੁੱਝ ਫਿਰਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਰਗਾ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ ਵਿਖੇ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ  ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ, ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਜਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ ’ਚ ਫਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚਾ ਖੁਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜ਼ਿ ਨੰ 31, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

9888401288

ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ - 15 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ - 15 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ

26 ਮਾਰਚ 2020, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 15 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਵੱਖ਼ਰੇ ਰੱਖਣ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾਂ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜੀਆਂ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। 

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ  ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ., ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।