ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂ ਮਾਨਵਜੋਤ ਅਤੇ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਟਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ਼ੋਂ ਆਵਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ-ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਧੁੱਸ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਅਪਣਾਈ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਧੁੱਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ-ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਮੰਡੀਆਂ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਨ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲ਼ਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ-ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਢੇ ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।