[ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ]
ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਓ
ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੋ,
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਲਿਆਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ-ਟਾਟਿਆਂ-ਬਿਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਉੱਤੇੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੁੱਲ 75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜਾ ਅਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਮਿਆਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਅਸਰ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਨ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਨ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਹੇਠ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਨ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਉਸ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਆਦਿ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਝ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚੌਥਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਸਣਗੇ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਆਵਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਹੁਣ ਕਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੇਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ “ਲੋਕਪੱਖੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨਾਲ਼ੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀਏ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਮ
- ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ)
No comments:
Post a Comment