17 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ‘ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਇਹ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
No comments:
Post a Comment