ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਸਾ(ਹਰਿਆਣਾ) ਜਿਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਵਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਕੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਰਸੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਐਲਨਾਬਾਦ, ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।
ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਲਏ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ, ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸਰਸਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਭੁਲੇਖਾਪਾਉ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਪਾਵੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਆਵਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜੀਪੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮਦ ਨੋਟਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਖੇਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਆਵਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ।
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਕੇ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਭਾਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਵਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਜਬਾਨੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਫਰਕ, ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਣਹੱਲ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਫ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਐਸਾ ਰੁਖ ਜਥੇਬੰਦਕ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧ, ਜਨਤਕ ਕੰਮਢੰਗ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਾਰੀਕਰਤਾ
ਪਾਵੇਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ।
ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ।
No comments:
Post a Comment