●ज्योतिबा फुले के क्रांतिकारी वारिसों ने दिलाया चंगालीवाला(पंजाब) के जाति-पाति तशदद के पीढ़ित जगमेल सिंह को इंसाफ●

●जाति पाति अहंकार में चूर हुए धनाढ्यों द्वारा चंगालीवाला गांव में दलित नौजवान की निर्दयतापूर्ण हत्या का मामला●
●जन संगठनों ने साझे संघर्ष की बदौलत पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया●

पंजाब के जिला संगरूर के लहरागागा के पास गांव चंगालीवाला में एक दलित नौजवान जगमेल सिंह उर्फ जग्गा को गांव के चार धनाढ्यों ने निजी रंजिश के चलते घोर यंत्रणाएं देते हुए मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने इस नौजवान को घर में बंद कर उसे बुरी तरह पीटा, उसका मांस तक नौंचा और उसको पेशाब पीने के लिए मजबूर किया। उसकी हालत इतनी नाजुक थी कि उसको चंडीगढ़ के पीजीआई में दाखिल करवाया गया, यहां उसकी जान बचाने के लिए उसकी टांगे काटनी पड़ी। पर इसके बावजूद उसकी जान बच ना सकी। दोषियों का पहले से ही गांव में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इनका जगमेल से अतीत में कोई मामूली विवाद हुआ था। जिस पर पंचायत ने समझौता करवाया था, जिसके तहत इन अपराधियों द्वारा जगमेल के परिवार को कुछ पैसे दिए जाने थे। पर बाद में वे इस बात से पलट गए। इसी रंजिश में उन्होंने जगमेल को किसी बहाने घर ले जाकर खंभे से बांध लिया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। घंटो तक यंत्रणाएं देने के बाद उन्होंने जख्मी हालत में जगमेल को गली में फेंक दिए, यहां से उसको लहरागागा के हस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने भर्ती करने की जगह थोड़ी बहुत दवाई देखकर भेज दिया। और पुलिस ने भी कोई मामला दर्ज नहीं किया। इसके उपरांत बेहोश होने पर उसको संगरूर के अस्पताल ले जाया गया फिर आगे राजेंद्रा अस्पताल पटियाला और फिर पीजीआई यहां डाक्टरों के सब प्रयत्नों के बावजूद पूरे शरीर में जहर फैलने पर उसकी मृत्यु हो गई।

 यह पूरी वारदात इतनी भयंकर थी कि जिसने भी सुना उसका अंदर तक झकझोरा गया। पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने के कारण क्षेत्र के जनवादी जनसंगठनों ने जगमेल को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया। इसमें नौजवान भारत सभा, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (ललकार), ज़मीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी, क्रांतिकारी पेंडू मजदूर यूनियन, मजदूर मुक्ति मोर्चा, नौजवान भारत सभा पंजाब, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (रंधावा), पंजाब खेत मजदूर यूनियन और पंजाब रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन आदि शामिल हुईं। जाति पा ति क्रूरता की इस घटना के विरुद्ध लोगों में रोष था जिसके कारण इन जनसंगठनों के नेतृत्व में लहरागागा के एसडीएम दफ्तर के बाहर पूरा दिन धरना दिया गया और दोषियों के ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई। अगले दिन दस बजे तक का समय दिया गया।

 अगले दिन भी कोई सुनवाई न होने के उपरांत लहरागागा से सुनाम को जाती सड़क पर जाम लगाया गया। तीसरे दिन कांग्रेसी नेत्री रजिंद्र कौर बठ्ठल के निवास के आगे लगे बैरिकेड तोड़कर उसका घेराव किया गया। जिसके उपरांत सरकार लोगों के दबाव के आगे झुकती हुई बातचीत के लिए मजबूर हुई और मांगे मान ली गईं। इन मांगों में जगमेल की पत्नी को चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी, बीस लाख रुपए की सहायता, बच्चों की मुफ्त पढ़ाई आदि शामिल हैं।

 लोगों के इस दबाव के कारण ही दोषी अब धारा 302 के अंतर्गत जेल में हैं। इसके साथ ही पुलिस की लापरवाही की एडीजीपी द्वारा जांच की जाएगी। यहां इस घटना ने लोगों को अपने अंदर पड़ी जाति पाति मानसिकता पर पुनः अन्तर्दृष्टि डालने, इससे पीछा छुड़वाने के लिए झकझोरा है। वहीं जनवादी जनसंगठनों ने लोगों के दबाव की बदौलत दोषियों को अंदर करवा बता दिया है कि ऐसा जाति पाति जुल्म बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। इस कानूनी कार्रवाई के साथ जगमेल को तो न्याय मिल जाएगा, पर लोगों के अंदर से जातिवादी मानसिकता अपने जन संगठनों के अन्तर्गत वर्गीय एकजुटता, तबकाती एकजुटता का मुकाम हासिल करने पर ही टूट सकती है।

ਜਾਤਪਾਤੀ ਹੈਂਕੜ ਚ ਭੂਤਰੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ‘ਚ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੁਆਇਆ

ਜਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਕੋਲ਼ ਪਿੰਡ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੱਗਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ  ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਉਸਦਾ ਮਾਸ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਨਾਜੁਕ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਮੇਲ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਜਗਮੇਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਮੇਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਥਮਲੇ ਨਾਲ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਖ਼ਮੀ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਦਵਾਈ ਦੇਕੇ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਪੀਜੀਆਈ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਹਿਰਵਾ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 

ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਜੀਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਉਸਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਗਮੇਲ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, , ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ,  ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਰੰਧਾਵਾ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ  ਅਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਆਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਜਾਤਪਾਤੀ ਜਬਰ ਦੀ ਇਸ  ਘਟਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੋਸ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦਫਾ 302 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਜਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਗਮੇਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਇਸ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਵੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਜਾਤ-ਪਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਝਾਤ ਮਾਰਨ, ਇਸਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਝੰਜੋੜਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਤਪਾਤੀ ਜਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ਼ ਜਗਮੇਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਾਤਪਾਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੇਠ ਜਮਾਤੀ, ਤਬਕਾਤੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਟੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ਪੱਛਮੀ) ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਅੱਜ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. (ਪੱਛਮੀ) ਸਮੀਰ ਵਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਤ ਪੈਣ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜਮ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੋਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁੱਕਦਿਆਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਨਾਜਾਇਜ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਨਾ ਉੱਤਰੀ ਤਾਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀਪੀ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ਼ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 15 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮਾਲਕ (ਠੇਕੇਦਾਰ) ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੰਬੜਾਂ ਦੀ ਮੈਂਸਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ 15 ਸਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 10 ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਆਗੂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਵਕੁਸ਼ ਦੇ ਕਾਤਲ ਮਾਲਕ (ਠੇਕੇਦਾਰ) ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ, ਮੇਜ਼ਰ ਭੈਣੀ,ਚਿਮਲ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਗੁਰਦੀਪ, ਜਗਦੀਸ਼, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ)/ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ, ਸ਼ੁਲੇਂਦਰ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਮੀਤ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂਸਰ ਪਲਾਈਵੁੱਡ ਫੈਕਟਰੀ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ ਲਵਕੁਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ 15 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਿਤੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰਘਬੀਰ ਨੇ ਬੱਚੇ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ। ਉਸਦੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਧਾਰਾ 302 ਦੀ ਥਾਂ ਧਾਰਾ 304 ਹੀ ਲਾਈ। ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗਿਰਫਤਾਰੀ, ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੰਬੜਾਂ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਇਜ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 353, 341, 283, 149, 186 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਵਕੁਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਹੰਬੜਾਂ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ, ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸੀਟੂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਸੇਮ ਜੋਧਾਂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਜੁਆਂਇਟ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਪੀ. ਮੌੜ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੰਨੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੀਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਬਚਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ) ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਐਸ. ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀਟੀਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਬੱਗਾ ਸਿੰਘ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਡੀਐਮਐਫ ਵੱਲੋਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਐਨ.ਆਰ.ਐਮ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।

Haryana Vidhan Sabha Elections and issue of NOTA

(Our position on the undemocratic behaviour of Haryana State Committee of NBS)

The District Unit(Sirsa) of Naujawan Bharat Sabha had called for the extended meeting of district committee to frame its plan ahead of Haryana Vidhan Sabha elections. It was decided upon in the meeting that exposure campaign of various ruling class parties will be carried out during the elections and people will be appealed to reject the candidates of ruling class parties and opt for NOTA. On the call of district committee, this campaign was carried out in the four constituencies of Sirsa, namely Rania, Ellenabad, Kalianwali and Dabwali.

But during this period, Haryana State Committee of Naujawan Bharat Sabha issued an irresponsible statement in which, citing NBS constitution and Manifesto, it was said that it does not advocate the support to any political party, to call for its boycott or to push for NOTA button. At that time, owing to our involvement in various campaigns, like exposure campaign in elections, mother language campaign and some other organisational involvements, we could not present our point of view on this issue that time. We want to clarify now on this important issue. We believe that to give such a call by Haryana State Committee in the midst of the campaign being carried out by District Committee Sirsa is misleading, undemocratic and violation of organisational principles.

This statement was issued in original by Haryana State Committee. But it was not even passed in any meeting of the State Committee, because PAVEL from Sirsa is also a member of Haryana State Committee and he was not given any invitation for such a meeting. Even more, the State Committee didn’t give any chance to Sirsa District Committee to clarify its stance on the issue. If the State Committee had any objection to the decision of Sirsa District Committee, then an emergency meeting of State Committee should have been called for, whereby the issue should have been resolved in the State Committee meeting and Sirsa District Committee would also have been given the chance to present their case. But no such attempt was made and without holding a meeting of Haryana State Committee, such public statements were issued against Sirsa District Committee. It has been more than three years since the formation of Haryana State Committee in 2016 but till now only two meetings have been held of the State Committee. To issue such misleading statement without holding the State Committee meeting is sheer arbitrariness and undemocratic and should be categorised as an attempt to torpedo the campaign being carried in the Sirsa area. 

The 7th clause of the NBS Constitution and its manifesto is not a negation of the call to NOTA. The State Committee didn’t call upon its meeting before Haryana Vidhan Sabha elections to prepare a plan about the elections even though at such a time the entire state was broiling with political atmosphere but at such a time the Haryana State Committee didn’t give clearcut directions to its cadres. Therefore, in the absence of any clearcut defined direction by  the State Committee, the Sirsa District Committee called upon its extended meeting on its own initiative and decided to run exposure campaign during these parliamentary elections. 

The behaviour of Haryana State Committee of NBS is completely authoritarian and undemocratic and an attempt to impose a particular Politics on the entire organisation. The manifesto and constitution of NBS does not allow those comrades, holding positions in the organisation, to contest parliamentary elections representing any political party. But bypassing the NBS manifesto and the constitution, even Central Committee members of NBS directly participated as contestants of political parties in the parliamentary elections. Also, NBS’s manifesto and constitution does not support the joint activities with any political party. But these comrades have been time and again violating this principle and participating in joint activities with a particular political party. What approach should be taken by NBS on the above issues is a matter that comes under the jurisdiction of Central Council(CC). But the meetings of Central Council have been time and again postponed citing one or the other reason. In the last meeting of CC, comrades from UP had taken the responsibility to host the next meeting. But owing to their particular circumstances they expressed inability to host the meeting after which the national president of NBS took the responsibility of finalising the host for meeting. But till now there has been no meeting of CC during which matters pertaining to these issues and also long pending matters related to difference in Mass Work were to be discussed. The meeting of CC, supposed to be held every six months constitutionally, has not been held for over a year now. Since national conference of NBS, held in 2014, there have been only four meetings of CC till now. But these comrades have continuously violated the constitution of NBS and matters pertaining to unresolved issues. This is our clear cut understanding that to display such approach without appropriate constitutional amendment is a negation of organisational principles, a negation of Mass Line and completely undemocratic.

Expressing the above objections, we declare the approach held by Haryana State Committee against District Committee of Sirsa to be totally undemocratic and authoritarian.

Released

Pavel, Haryana State Committee member

Chhinderpal, National General Secretary

Naujawan Bharat Sabha.

हरियाणा विधानसभा चुनाव और नोटा (NOTA) का मुद्दा!

(हरियाणा राज्य कमेटी के गैर जनवादी आचरण पर हमारा पक्ष)

===========================================

नौजवान भारत सभा की सिरसा (हरियाणा) जिला इकाई द्वारा जिला कमेटी की विस्तारित मीटिंग बुलाकर आ रहे हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी कार्य योजना बनाई थी। मीटिंग में यह फैसला किया गया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में शासक वर्ग की चुनावी पार्टियों की पोल खोलने का अभियान चलाया जाएगा और इसके अंतर्गत लोगों से अपील की जाएगी कि शासक वर्ग की चुनावी पार्टियों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों को नकारते हुए नोटा का बटन दबाया जाए। जिला कमेटी के आह्वान पर सिरसा जिले के 4 विधानसभा क्षेत्रों रानिया, ऐलनाबाद, कालांवाली और डबवाली में पोल-खोल अभियान चलाया गया। 

पर चल रहे अभियान के दौरान नौजवान भारत सभा की हरियाणा राज्य कमेटी द्वारा एक गैर-जिम्मेदाराना बयान जारी किया गया। जिसमें नौजवान भारत सभा के घोषणापत्र और संविधान का संदर्भ देते हुए कहा गया कि यह किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने, बहिष्कार करने और नोटा का बटन दबाने का आह्वान नहीं करता। उसी समय हमारे द्वारा हाथ लिए गए कार्यों में व्यस्तता; जैसे चुनाव पोल खोल अभियान, मातृभाषा चेतना अभियान व अन्य सांगठनिक व्यस्तताओं, के कारण हमारे द्वारा इस मुद्दे पर अपना पक्ष पेश करने में थोड़ा विलंब हुआ। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहते हैं। हमारा यह मानना है कि जिला कमेटी सिरसा द्वारा चलाए जा रहे अभियान के दौरान हरियाणा राज्य कमेटी द्वारा ऐसा आह्वान करना भ्रामक, गैर जनवादी और सांगठनिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। 

यह बयान मूल रूप में हरियाणा की राज्य कमेटी द्वारा जारी किया गया। पर यह बयान राज्य कमेटी की किसी मीटिंग में पास नहीं किया गया। क्योंकि हरियाणा की राज्य कमेटी में सिरसा से साथी पावेल कमेटी में शामिल हैं। उनको राज्य कमेटी की मीटिंग का कोई आमंत्रण नहीं आया। साथ ही सिरसा जिला कमेटी को राज्य कमेटी ने मीटिंग में अपना पक्ष रखने का कोई मौका दिए बिना ही अपना बयान दाग दिया। अगर राज्य कमेटी को सिरसा जिला कमेटी के इस निर्णय से कोई आपत्ति थी तो होना यह चाहिए था कि राज्य कमेटी की तुरंत मीटिंग बुलाई जाती और मसला राज्य कमेटी की मीटिंग के अंदर हल किया जाता। यहां सिरसा जिला कमेटी को अपनी बात कहने का मौका दिया जाता। पर ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई और बिना हरियाणा राज्य कमेटी की मीटिंग के सिरसा जिला कमेटी के विरुद्ध सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी शुरू कर दी गई। हरियाणा राज्य कमेटी बनने के बाद, जिसको बने हुए 2016 से लेकर अब तक 3 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है।और इसकी राज्य कमेटी की अभी तक सिर्फ दो मीटिंग हुई हैं। बिना राज्य कमेटी की मीटिंग किए ऐसा भ्रामक बयान जारी कर मनमर्जी करना, एक गैर जनवादी रवैया है और यह सरसा क्षेत्र में चल रहे अभियान को तहस- नहस करने की कोशिश करार दिया जाना चाहिए।

नौजवान भारत सभा का घोषणापत्र और संविधान के कार्यक्रम की 7वीं धारा  नोटा के आह्वान का कोई निषेध नहीं है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य कमेटी द्वारा मीटिंग बुलाकर कोई योजना नहीं बनाई गई और जब पूरे राज्य में एक राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ था है तो इस मौके पर राज्य कमेटी द्वारा अपने कार्यकर्ताओं का कोई स्पष्ट मार्गदर्शन नहीं दिया गया। इसलिए ऐसे मौके पर राज्य कमेटी द्वारा स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान न किए जाने के चलते सिरसा जिला कमेटी द्वारा विस्तारित मीटिंग बुलाकर अपने तौर पर संसदीय चुनाव का पोल खोल अभियान चलाने की योजना बनाई गयी थी। 

नौजवान भारत सभा की हरियाणा राज्य कमेटी का यह रवैया धौंस दिखाने वाला और गैर जनवादी है और साथ ही खास तरह की राजनीति को पूरे संगठन पर जबरी लादने का प्रयत्न है। नौजवान भारत सभा का संविधान और घोषणापत्र इसकी आज्ञा नहीं देता कि संगठन के जिम्मेदार पदों पर कार्यरत साथी किसी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हुए, उसकी तरफ से उम्मीदवार बन संसदीय चुनाव लड़ें। पर संगठन के संविधान और घोषणापत्र की अवहेलना करते हुए नौजवान भारत सभा की केंद्रीय परिषद तक के कई साथियों द्वारा सीधा-सीधा राजनीतिक दलों के उम्मीदवार बन संसदीय चुनावों में भागीदारी की गई। साथ ही नौजवान भारत सभा का संविधान और घोषणापत्र किसी  राजनीतिक पार्टी के साथ साझा गतिविधियां करने का कहीं भी समर्थन नहीं करता। पर नौजवान सभा के ये साथी लगातार इसका उल्लंघन करते रहे हैं और किसी खास राजनीतिक पार्टी के साथ लगातार साझा गतिविधियां करते रहे हैं। उपरोक्त मुद्दों पर संगठन द्वारा क्या अवस्थिति अपनाई जाए इसके लिए यह मुद्दा केंद्रीय परिषद के विचाराधीन आता है। पर एक या दूसरे कारण के चलते केंद्रीय परिषद् की मीटिंग को आगे डाल दिया जाता है, केंद्रीय परिषद की पिछली मीटिंग में उत्तर प्रदेश के साथियों ने अगली मीटिंग की मेजबानी करने की जिम्मेदारी ली थी, पर उनके अपने कारणों के चलते मीटिंग करवाने में असमर्थता जाहिर की तो मेजबानी तय करने का जिम्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिया। पर उसके बाद अभी तक केंद्रीय परिषद की मीटिंग नहीं हुई। जिसमें इन मसलों समेत, जनदिशा को लागू करने जैसे लंबे समय से चले आ रहे अंतर, जैसे मसलों को हल किया जाना था। संवैधानिक तौर पर हर 6 महीने में होने वाली केंद्रीय परिषद की मीटिंग हुए 1 वर्ष से ज्यादा का समय बीत चुका है। वर्ष 2014 में नौजवान भारत सभा के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद अब तक सिर्फ चार मीटिंग हुई हैं। पर साथियों ने उपरोक्त मुद्दों पर संविधान का उललघंन लगातार जारी रखा हुआ है। हमारा यह स्पष्ट मानना है कि बिना किसी संवैधानिक संशोधन के संसदीय चुनाव और संसदीय पार्टियों के प्रति ये रुख सांगठनिक-संवेधानिक सिद्धांतों का निषेध, जनदिशा की पद्धति का निषेध और गैर जनवादी है। 

हम उपरोक्त आपत्तियां दर्ज करवाते हुए हरियाणा राज्य कमेटी द्वारा सिरसा जिला कमेटी के प्रति अपनाए गए इस व्यवहार को पूरी तरह से गैर जनवादी और धौंस दिखाने वाला करार देते हैं। 

जारीकर्ता:- पावेल, हरियाणा राज्य कमेटी सदस्य, 

छिंदरपाल, राष्ट्रीय महासचिव, 

नौजवान भारत सभा

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾ(NOTA) ਦਾ ਮਸਲਾ! ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ!

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਸਾ(ਹਰਿਆਣਾ) ਜਿਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਵਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਕੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਰਸੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਐਲਨਾਬਾਦ, ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਲਏ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ, ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸਰਸਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਭੁਲੇਖਾਪਾਉ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਪਾਵੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਆਵਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜੀਪੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮਦ ਨੋਟਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਖੇਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਆਵਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਕੇ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਭਾਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਵਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਜਬਾਨੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਫਰਕ, ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਣਹੱਲ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਫ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਐਸਾ ਰੁਖ ਜਥੇਬੰਦਕ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧ, ਜਨਤਕ ਕੰਮਢੰਗ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਾਰੀਕਰਤਾ

ਪਾਵੇਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ।

ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ।

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ-ਪਰਚਾ।

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ।

ਮਿਸਾਲੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਭਾਜੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪੜੇ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਘੋਲ-ਸ਼ਕਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਹ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਆਰ ਸਿਰਜੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਗੂਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਲਿਆ।

8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਥੜਾ 'ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕੋਝੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵਦੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ। 20 ਤਰੀਕ 4000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਰਹੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਛ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ ਲਾਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਥਣ ਤੱਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਾਉਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ।

26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੱਬੀ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਫਾਇਲ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੇ ਗਾਜ ਸੁੱਟਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਵਦਾ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੁਕਵੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ।

26 ਨੂੰ ਆਥਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਮੁਕਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਠ ਲੈਕੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੱਟ ਗਏ। 10 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 15 ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ-ਖਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਲਾ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਾਉਂਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜੇਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲ਼ੱਗਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਛੇਤੀ ਹੀ 'ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡ' ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘੋਲ ਜੇਲ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲ ਪੱਖੋਂ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਘੋਲ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਜੇਲ ਮੂਹਰੇ 54 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। । ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ਼ੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਲ ਮੂਹਰਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ਼ 4500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਕੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ 'ਜੇ ਔਰਤ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੇ ਜੋਬਨ ਆਵੇ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਮਨੋ-ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ,  ਸਗੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕਲਮ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ। 20 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 60% ਤੋਂ 70%  ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਆਵਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਘੋਲ ਚੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਧਦੀ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ 'ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਕੇ ਰਹਾਂਗੇ' ਦੀ ਰੋਹਲੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਲੋਕ ਏਕੇ ਦੀ ਇਸੇ ਦਾਬ ਹੇਠ ਹੀ ਆਖਰ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਘੋਲ ਮਗਰੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੇ ਆਵਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਏਥੇ ਛੱਡਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਥੋਂ ਛਡਵਾਕੇ ਲੈਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ'। ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਢੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਵਧਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

विद्यार्थी-नौजवान संगठनों ने मातृ भाषा कन्वेंशन सफलतापूर्वक की संपंन

बीती 10 नवम्बर को नौजवान भारत सभा और पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (ललकार) की ओर से बठिंडा के टीचर्ज़ होम में मातृ भाषा कन्वेंशन की गयी जिस में पंजाब के अलग-अलग जिलों और हरयाणा के सिरसा जिले से सैंकड़ों नौजवानों ने भरवीं शमूलियत करके प्रोग्राम को सफ़ल बनाया | कन्वेंशन में हाज़िर लोगों ने भाषाई दाबे के ख़िलाफ़ बोलते हुए मातृ भाषाओं के हक़ में आवाज़ बुलंद की | कन्वेंशन में मुख्या बुलारों में प्रसिद्ध साहित्यकार और 'पंजाबी भाषा पसार भाईचारा' में सरगर्म मित्र सेन मीत और महिंदर सेखों, नौजवान भारत सभा के आगू छिंदरपाल, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (ललकार) के कन्वीनर गुरप्रीत सिंह, टैक्सटाइल हौज़री कामगार यूनियन के नुमाइंदे राजविंदर और समाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता डॉक्टर जगजीत चीमा ने संबोधन किया | मंच संचालन की जिम्मेदारी मानव ने निभाई |

तकरीर शुरू करते हुए नौभास के आगू छिंदरपाल ने भाषा को वर्गीय लड़ाई का अंग बताते हुए कहा कि भाषा लोगों की विरासत और जुझारू रिवायतों की वाहक होती है और हकीमों की हमेशा यही कोशिश रही है कि लोगों से उनकी भाषा छीनकर उन्हें अपने विरसे से तोड़ दिया जाए | वक्त ने आगे पंजाब के साथ भाषाई अन्याय की भी बात की कि किस तरह 1947 और 1966 की अन्यायपूर्ण बाँट ने पंजाबी भाषा का नुकसान किया | इस के बाद अपनी बात जारी रखते हुए साहित्यकार मित्रसेन मीत ने पंजाब सरकार की ओर सरकारी तौर पर पंजाबी भाषा की अनदेखी किये जाने की चर्चा की और कहा कि इतने सालों के बाद भी पंजाब राज भाषा ऐक्ट 1967 को लागू नहीं किया गया | उन्होंने पंजाबी को रोज़गार की भाषा बनाने की वकालत की और अपनी संस्था 'पंजाबी भाषा पसार भाईचारा' की ओर से किये जा रहे प्रयासों से लोगों को वाकिफ कराया | इस के बाद राजनितिक कार्यकर्ता जगजीत चीमा ने बात करते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार पूरे देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नीति को लागू कर रही है जिसके तहत लोगों की राष्ट्रिय भाषाओं को दरड़ कर हिंदी को पूरे देश की राष्ट्रिय भाषा थोपने की कोशिश की जा रही है जिस का आज हर संभव विरोध किया जाना चाहिए |

आखरी वक्ता विद्यार्थी आगू गुरप्रीत ने बात रखी और इस मुहिम को विद्यार्थियों तक लेकर जाने के अपने तजुर्बों को साँझा किया | गुरप्रीत ने कहा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी जो कि पंजाबी भाषा के प्रसार के लिए बनाई गयी थी वह भी अपना बनता कार्य नहीं कर रही, यहाँ तक कि पाठ्यक्रम में लगी किताबों को भी अभी तक पंजाबी में उपलब्ध नहीं कराया गया | गुरप्रीत ने कहा कि आने वाले समय में वह इस मांग को आगे बढ़ाएंगे कि नौकरियों के लिए ली जाने वाली मुकाबला परीक्षाओं को पंजाबी में भी लिया जाए क्योंकि दक्षिण भारत में भी यह सुविधा लागू है जहाँ विद्यार्थी अपनी-अपनी मातृ भाषा में यह इम्तिहान देते हैं | इन वक्ताओं के इलावा महिंदर सिंह सेखों और मज़दूर आगू राजविंदर ने भी अपने विचार रखे | समूह िलोगों ने वक्ताओं के इस विचार के साथ सहमति प्रगट की कि तीन हफ़्ते तक चली इस मुहिम को अगले पड़ाव में ले जाना चाहिए और आने वाले समय में सरकारी स्तर पर पंजाबी को लागू करवाने के लिए और इसे रोज़गार की भाषा बनाने के लिए संघर्ष करने की अहम जरूरत है | कन्वेंशन के आखिर में प्रस्ताव डाले गए जिन में मोदी सरकार द्वारा मातृ भाषाओं को दबाए जाने की नीति के विरोध में प्रस्ताव, हिंदी को राष्ट्रिय भाषा के तौर पर थोपे जाने की भत्स्रना और सारी जन भाषाओं को राष्ट्रिय भाषाओं का दर्जा देने की मांग का प्रस्ताव, राजस्थानी को राष्ट्रिय भाषा का दर्जा दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की हिमायत में प्रस्ताव व् जन आगू मनजीत धनेर की अन्यायपूर्ण सज़ा के खिलाफ व् बरनाला जेल के आगे उनकी रिहाई के लिए चल रहे धरने की हिमायत में प्रस्ताव पास किया गया | प्रोग्राम का अंत हाज़र लोगों ने बठिंडा शहर में मार्च निकालते हुए 'मातृ भाषा ज़िंदाबाद', 'हिंदी अंग्रेजी थोपना बंद करो' के नारे लगाकर किया |

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ।

ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ | ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਇਕੱਠ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦਾਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ | ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਨਾਲ਼ ਸਰਗਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਮੀਤ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਨਵ ਨੇ ਨਿਭਾਈ |

ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਗ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾਈ ਧੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਝ 1947 ਤੇ 1966 ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਮੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ | ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ |

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ | ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਮਾਣਮੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ) ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ | ਸਮੂਹ ਇਕੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ | ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ ਕਢਦਿਆਂ ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’, ‘ਭਾਸ਼ਾਈ ਦਾਬਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’, ‘ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ |

‘Maa Boli Convention’ concluded successfully by student youth organizations

Naujawan Bharat Sabha and Punjab Students Union (Lalkaar) held ‘Mother Language Convention) at Teachers Home, Bathinda in which hundreds of youth participated from across different districts of Punjab and Haryana, marking a successful conclusion to three week long ‘Maa Boli Chetna Muhim’. The gathering at the convention stood out against the linguistic oppression and proclaimed the rights of people’s languages. Famous writer and activist associated with ‘Punjabi Bhasha Pasaar Bhaichara’ Mittar Sen Meet and Mahinder Singh Sekhon, Naujawan Bharat Sabha General Secretary Chhinderpal, Punjab Students Union(Lalkaar) President Gurpreet Singh, Textile Hosiery Kamgaar Union representative Rajwinder and political activist Doctor Jagjit Cheema presented their views. The stage was presided by Manav.

Starting the address, NBS leader Chhinderpal described language struggle as part of broader class struggle whereby language becomes the medium to carry forward the radical legacies of people. Therefore the ruling class has always tried to curb the radical traditions of people by depriving them of their mother tongues. The speaker further talked about the linguistic divide that was forced upon the people of Punjab in 1947 and 1966 which resulted in a great loss to Punjabi language. After this speaker Mittar Sen Meet expressed his views on how Punjab government is neglecting the Punjabi language implementation in government offices and other institutions and how even after twelve years the government is not implementing the provisions of Raj Bhasha Act 2008. Meet advocated Punjabi to be associated with employment and told the audience about the efforts being made by his association ‘Punjabi Bhasha Pasaar Bhaichara’ in this regard. Following Meet, political activist Dr.Cheema talked about how the Central governments policy of cultural nationalism by imposing Hindi as the national language of whole country is proving dangerous for hundreds of regional mother languages of India. These attempts of the government need to be resisted at every step.

Talking at the end, student leader Gurpreet shared his experiences of taking this campaign among the students. He said that the Punjabi University, which was established for the promotion of Punjabi language, is also not doing its job as even the syllabus course books are not yet fully available in Punjabi. Gurpreet said that in the near future their organisation will push for this demand that the competitive exams be held in Punjabi also as this provision is already being implemented in Southern States where students can give exams in their own mother languages. Apart from these speakers Mahinder Singh Sekhon (Manmatta Punjabi) and Union leader Rajwinder shared their views. The mass gathering expressed agreement with the view that this struggle should be taken a step forward so that the government can be pressurised to implement Punjabi at administrative level and to make Punjabi a language with employment creating opportunities.

At the end various motions were passed which included - opposition to Modi governments policy of oppressing various regional mother languages of India, opposing imposition of Hindi as national language and a demand to declare all languages of India as national languages, solidarity with people of Rajasthan struggling to get their language an official status and a motion pertaining to unjust sentence handed to people’s leader Manjit Singh Dhaner and expressing solidarity with thousands of people struggling in front of Barnala Jail to get the mass leader released.

The convention was concluded by taking out a march in the city whereby slogans ‘Bhashai Daaba Murdabad’, ‘Maa Boli Zindabad’, ‘Hindi Angrezi thopni band karo’ were echoed.