ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ-2104′ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਫ਼ਸਰ, ਗੁੰਡੇ ਆਦਿ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਲੂਸ, ਰੈਲੀ, ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਆਦਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਘੋਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਜਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੜਤਾਲ, ਰੈਲੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।...
No comments:
Post a Comment