ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾ(NOTA) ਦਾ ਮਸਲਾ! ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਤੀਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ!

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਸਾ(ਹਰਿਆਣਾ) ਜਿਲਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਵਦੀ ਕਾਰਜ ਵਿਉਂਤ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਕੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਸਰਸੇ ਜਿਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਹਲਕਿਆਂ ਰਾਣੀਆਂ, ਐਲਨਾਬਾਦ, ਕਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਡੱਬਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਪਰ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਲਏ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਰੁਝੇਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ, ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸਰਸਾ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਭੁਲੇਖਾਪਾਉ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਪਾਵੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਵਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾ ਆਵਦਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਗੱਲ਼ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਣੀ ਨੂੰ 2016 ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਐਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁਲੇਖਾਪਾਊ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਨਮਰਜੀਪੁਣਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ 7ਵੀਂ ਮਦ ਨੋਟਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਖੇਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਵਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੇਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਧਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਕੇ ਆਵਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੋਲ-ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੇ ਲੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਹ ਇਜਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਜੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਕੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹੋਕੇ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੱਕ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਭਾਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਥੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਵਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਜਬਾਨੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਿਆ। ਪਰ ਉਹਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਫਰਕ, ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆਂ, ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਣਹੱਲ ਹੋਏ ਉਪਰੋਕਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਫ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਐਸਾ ਰੁਖ ਜਥੇਬੰਦਕ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਸੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਖੇਧ, ਜਨਤਕ ਕੰਮਢੰਗ ਦਾ ਨਿਖੇਧ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਉਪਰੋਕਤ ਇਤਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਧੱਕੜ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਜਾਰੀਕਰਤਾ

ਪਾਵੇਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ।

ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ,

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ।

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ-ਪਰਚਾ।

ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ।

ਮਿਸਾਲੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਭਾਜੀ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਜੀ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਨਾਮੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਉੱਪੜੇ। ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਘੋਲ-ਸ਼ਕਲਾਂ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਪਿੜਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂਹ ਲਿਆਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮਿਆਰ ਸਿਰਜੇ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਡਕੌਂਦਾ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਐਲਾਨਿਆ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਕੇ ਇਸ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਟਣ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਕਮ ਲੋਕ-ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਗੂਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਚ ਧੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਤਖਤਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਜਾਬਰ ਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਲਿਆ।

8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜਦੂਰ, ਮੁਲਾਜਮ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 42 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਥੜਾ 'ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ' ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੇਂ ਘੋਲ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਡੈਪੂਰਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਕੋਝੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਵਦੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਤਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ। 20 ਤਰੀਕ 4000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਕੂਚ ਰਹੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਛ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ ਲਾਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਥਣ ਤੱਕ ਸੜਕ ਜਾਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਾਉਂ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਮੁਜਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ।

26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਇਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦੱਬੀ ਹੀ ਪਈ ਰਹੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਫਾਇਲ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਨੂੰ ਦੱਬ ਲਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝਕੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੇ ਗਾਜ ਸੁੱਟਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰੋਸ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਵਦਾ ਇਤਰਾਜ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੁਕਵੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪੁਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਖੁਦ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਉਣ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ।

26 ਨੂੰ ਆਥਣੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਮੁਕਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੱਠ ਲੈਕੇ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੁੱਟ ਗਏ। 10 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਜਨਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਆਗੂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰਨਾ ਸੀ, ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਰਨਾਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 15 ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਲਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਮ-ਖਮ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਉਤਲਾ ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਾਉਂਦੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਸਾਥੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇਲ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜੇਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲ਼ੱਗਿਆ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਛੇਤੀ ਹੀ 'ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡ' ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਰ ਤਬਕਾ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਘੋਲ ਜੇਲ ਮੂਹਰੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਘੋਲ ਸ਼ਕਲ ਪੱਖੋਂ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਕੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਧੂਹ ਕੇ ਘੋਲ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਜੇਲ ਮੂਹਰੇ 54 ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਅੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। । ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ਼ੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਰ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਲ ਮੂਹਰਲੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਲ਼ 4500 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚੋਂ 3000 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੀ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਕੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ 'ਜੇ ਔਰਤ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵੇ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੇ ਜੋਬਨ ਆਵੇ' ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਘੰਟਾ ਭਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰਦੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਮਨੋ-ਬਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ,  ਸਗੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਕਲਮ, ਕਲਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ। 20 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਜਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਧਰਨੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 60% ਤੋਂ 70%  ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਆਵਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜੁੜਿਆ ਇਹ ਇਕੱਠ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਰੋਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਘੋਲ ਚੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕਾ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਬਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਕੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਵਧਦੀ ਸਾਂਝ ਇੱਕ ਸੁਲੱਖਣਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤੋਰਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜਦੂਰਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ 'ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਕੇ ਰਹਾਂਗੇ' ਦੀ ਰੋਹਲੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕ ਕੇ ਚੱਟਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਲੋਕ ਏਕੇ ਦੀ ਇਸੇ ਦਾਬ ਹੇਠ ਹੀ ਆਖਰ ਨੂੰ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਸਜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 54 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਰੜੇ ਘੋਲ ਮਗਰੋਂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਨੂੰ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਨੇ ਆਵਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾਇਆ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਏਥੇ ਛੱਡਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਥੋਂ ਛਡਵਾਕੇ ਲੈਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ'। ਇਸ ਮਿਸਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਢੇ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚਲੀ ਵਧਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

-ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

विद्यार्थी-नौजवान संगठनों ने मातृ भाषा कन्वेंशन सफलतापूर्वक की संपंन

बीती 10 नवम्बर को नौजवान भारत सभा और पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (ललकार) की ओर से बठिंडा के टीचर्ज़ होम में मातृ भाषा कन्वेंशन की गयी जिस में पंजाब के अलग-अलग जिलों और हरयाणा के सिरसा जिले से सैंकड़ों नौजवानों ने भरवीं शमूलियत करके प्रोग्राम को सफ़ल बनाया | कन्वेंशन में हाज़िर लोगों ने भाषाई दाबे के ख़िलाफ़ बोलते हुए मातृ भाषाओं के हक़ में आवाज़ बुलंद की | कन्वेंशन में मुख्या बुलारों में प्रसिद्ध साहित्यकार और 'पंजाबी भाषा पसार भाईचारा' में सरगर्म मित्र सेन मीत और महिंदर सेखों, नौजवान भारत सभा के आगू छिंदरपाल, पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (ललकार) के कन्वीनर गुरप्रीत सिंह, टैक्सटाइल हौज़री कामगार यूनियन के नुमाइंदे राजविंदर और समाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता डॉक्टर जगजीत चीमा ने संबोधन किया | मंच संचालन की जिम्मेदारी मानव ने निभाई |

तकरीर शुरू करते हुए नौभास के आगू छिंदरपाल ने भाषा को वर्गीय लड़ाई का अंग बताते हुए कहा कि भाषा लोगों की विरासत और जुझारू रिवायतों की वाहक होती है और हकीमों की हमेशा यही कोशिश रही है कि लोगों से उनकी भाषा छीनकर उन्हें अपने विरसे से तोड़ दिया जाए | वक्त ने आगे पंजाब के साथ भाषाई अन्याय की भी बात की कि किस तरह 1947 और 1966 की अन्यायपूर्ण बाँट ने पंजाबी भाषा का नुकसान किया | इस के बाद अपनी बात जारी रखते हुए साहित्यकार मित्रसेन मीत ने पंजाब सरकार की ओर सरकारी तौर पर पंजाबी भाषा की अनदेखी किये जाने की चर्चा की और कहा कि इतने सालों के बाद भी पंजाब राज भाषा ऐक्ट 1967 को लागू नहीं किया गया | उन्होंने पंजाबी को रोज़गार की भाषा बनाने की वकालत की और अपनी संस्था 'पंजाबी भाषा पसार भाईचारा' की ओर से किये जा रहे प्रयासों से लोगों को वाकिफ कराया | इस के बाद राजनितिक कार्यकर्ता जगजीत चीमा ने बात करते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार पूरे देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नीति को लागू कर रही है जिसके तहत लोगों की राष्ट्रिय भाषाओं को दरड़ कर हिंदी को पूरे देश की राष्ट्रिय भाषा थोपने की कोशिश की जा रही है जिस का आज हर संभव विरोध किया जाना चाहिए |

आखरी वक्ता विद्यार्थी आगू गुरप्रीत ने बात रखी और इस मुहिम को विद्यार्थियों तक लेकर जाने के अपने तजुर्बों को साँझा किया | गुरप्रीत ने कहा कि पंजाबी यूनिवर्सिटी जो कि पंजाबी भाषा के प्रसार के लिए बनाई गयी थी वह भी अपना बनता कार्य नहीं कर रही, यहाँ तक कि पाठ्यक्रम में लगी किताबों को भी अभी तक पंजाबी में उपलब्ध नहीं कराया गया | गुरप्रीत ने कहा कि आने वाले समय में वह इस मांग को आगे बढ़ाएंगे कि नौकरियों के लिए ली जाने वाली मुकाबला परीक्षाओं को पंजाबी में भी लिया जाए क्योंकि दक्षिण भारत में भी यह सुविधा लागू है जहाँ विद्यार्थी अपनी-अपनी मातृ भाषा में यह इम्तिहान देते हैं | इन वक्ताओं के इलावा महिंदर सिंह सेखों और मज़दूर आगू राजविंदर ने भी अपने विचार रखे | समूह िलोगों ने वक्ताओं के इस विचार के साथ सहमति प्रगट की कि तीन हफ़्ते तक चली इस मुहिम को अगले पड़ाव में ले जाना चाहिए और आने वाले समय में सरकारी स्तर पर पंजाबी को लागू करवाने के लिए और इसे रोज़गार की भाषा बनाने के लिए संघर्ष करने की अहम जरूरत है | कन्वेंशन के आखिर में प्रस्ताव डाले गए जिन में मोदी सरकार द्वारा मातृ भाषाओं को दबाए जाने की नीति के विरोध में प्रस्ताव, हिंदी को राष्ट्रिय भाषा के तौर पर थोपे जाने की भत्स्रना और सारी जन भाषाओं को राष्ट्रिय भाषाओं का दर्जा देने की मांग का प्रस्ताव, राजस्थानी को राष्ट्रिय भाषा का दर्जा दिलवाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की हिमायत में प्रस्ताव व् जन आगू मनजीत धनेर की अन्यायपूर्ण सज़ा के खिलाफ व् बरनाला जेल के आगे उनकी रिहाई के लिए चल रहे धरने की हिमायत में प्रस्ताव पास किया गया | प्रोग्राम का अंत हाज़र लोगों ने बठिंडा शहर में मार्च निकालते हुए 'मातृ भाषा ज़िंदाबाद', 'हिंदी अंग्रेजी थोपना बंद करो' के नारे लगाकर किया |

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹੀ।

ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਵਿਖੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ | ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਇਕੱਠ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਦਾਬੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ | ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ’ ਨਾਲ਼ ਸਰਗਰਮ ਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਮੀਤ ਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ | ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਨਵ ਨੇ ਨਿਭਾਈ |

ਤਕਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਗ ਦਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵਾਹਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਖੋਹਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ਼ ਹੋਏ ਭਾਸ਼ਾਈ ਧੱਕੇ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਝ 1947 ਤੇ 1966 ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਮੀਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967 ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ | ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ’ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਰੇ ਉੱਦਮਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਇਆ | ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜਗਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜਕੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ |

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ | ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ (ਮਾਣਮੱਤਾ ਪੰਜਾਬੀ) ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ | ਸਮੂਹ ਇਕੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ | ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਤੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਾ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਧਨੇਰ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅੰਤ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਚ ਕਢਦਿਆਂ ‘ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’, ‘ਭਾਸ਼ਾਈ ਦਾਬਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’, ‘ਹਿੰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਥੋਪਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ |

‘Maa Boli Convention’ concluded successfully by student youth organizations

Naujawan Bharat Sabha and Punjab Students Union (Lalkaar) held ‘Mother Language Convention) at Teachers Home, Bathinda in which hundreds of youth participated from across different districts of Punjab and Haryana, marking a successful conclusion to three week long ‘Maa Boli Chetna Muhim’. The gathering at the convention stood out against the linguistic oppression and proclaimed the rights of people’s languages. Famous writer and activist associated with ‘Punjabi Bhasha Pasaar Bhaichara’ Mittar Sen Meet and Mahinder Singh Sekhon, Naujawan Bharat Sabha General Secretary Chhinderpal, Punjab Students Union(Lalkaar) President Gurpreet Singh, Textile Hosiery Kamgaar Union representative Rajwinder and political activist Doctor Jagjit Cheema presented their views. The stage was presided by Manav.

Starting the address, NBS leader Chhinderpal described language struggle as part of broader class struggle whereby language becomes the medium to carry forward the radical legacies of people. Therefore the ruling class has always tried to curb the radical traditions of people by depriving them of their mother tongues. The speaker further talked about the linguistic divide that was forced upon the people of Punjab in 1947 and 1966 which resulted in a great loss to Punjabi language. After this speaker Mittar Sen Meet expressed his views on how Punjab government is neglecting the Punjabi language implementation in government offices and other institutions and how even after twelve years the government is not implementing the provisions of Raj Bhasha Act 2008. Meet advocated Punjabi to be associated with employment and told the audience about the efforts being made by his association ‘Punjabi Bhasha Pasaar Bhaichara’ in this regard. Following Meet, political activist Dr.Cheema talked about how the Central governments policy of cultural nationalism by imposing Hindi as the national language of whole country is proving dangerous for hundreds of regional mother languages of India. These attempts of the government need to be resisted at every step.

Talking at the end, student leader Gurpreet shared his experiences of taking this campaign among the students. He said that the Punjabi University, which was established for the promotion of Punjabi language, is also not doing its job as even the syllabus course books are not yet fully available in Punjabi. Gurpreet said that in the near future their organisation will push for this demand that the competitive exams be held in Punjabi also as this provision is already being implemented in Southern States where students can give exams in their own mother languages. Apart from these speakers Mahinder Singh Sekhon (Manmatta Punjabi) and Union leader Rajwinder shared their views. The mass gathering expressed agreement with the view that this struggle should be taken a step forward so that the government can be pressurised to implement Punjabi at administrative level and to make Punjabi a language with employment creating opportunities.

At the end various motions were passed which included - opposition to Modi governments policy of oppressing various regional mother languages of India, opposing imposition of Hindi as national language and a demand to declare all languages of India as national languages, solidarity with people of Rajasthan struggling to get their language an official status and a motion pertaining to unjust sentence handed to people’s leader Manjit Singh Dhaner and expressing solidarity with thousands of people struggling in front of Barnala Jail to get the mass leader released.

The convention was concluded by taking out a march in the city whereby slogans ‘Bhashai Daaba Murdabad’, ‘Maa Boli Zindabad’, ‘Hindi Angrezi thopni band karo’ were echoed.