Wednesday, 23 September 2020

ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ


17 ਸਤੰਬਰ 2020 - ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ‘ਅਖੰਡ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵੱਲ ਇਹ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਨਾਜ਼ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Monday, 14 September 2020

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ


ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਆਗੂ ਮਾਨਵਜੋਤ ਅਤੇ ਪਾਵੇਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡਟਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲ਼ੋਂ ਆਵਦੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਇ-ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਜਰੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝੀ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧੁੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਧੁੱਸ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦਿਆਂ ਅਪਣਾਈ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਧੁੱਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ-ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਮੰਡੀਆਂ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅੰਨ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜਮੀ ਹੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਲ਼ਦੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ-ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਢੇ ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੇਗੀ।

Thursday, 10 September 2020

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ' ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

◾ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ
◾ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣੋ।
◾ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੋ

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ 113ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਤਿੱਥ-ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ- ਜ਼ਬਰ- ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਖਲਕਤ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜੋਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਉੱਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ, ਲੋਕਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਮੜੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਆਵਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਉੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ- ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਚੁਗੇ ਹਨ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਥੋਪੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਮੱਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।  ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਵਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੰਢਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਵੀ ਓਨਾ ਜਿਆਦਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੇਲ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਲ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਉੱਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ’। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ‘ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੀਏ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਭਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ-
1. ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਟਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
5. ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
8. ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9. ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅਸੀਂ ‘ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨਾਟਕ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਜਾਗੋ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਮ ਸਹਿਤ,
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ 9888401288
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) 9888789421

ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੋ।

[ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ]
ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮਘਾਓ

            ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕੋ,

 ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਲਿਆਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਈ ਤੋਂ ਜਿਉਣ ਦਾ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੁੱਟਕੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ-ਅਡਾਨੀਆਂ-ਟਾਟਿਆਂ-ਬਿਰਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਝੋਲ਼ੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ। 

 ਪਹਿਲਾ ਅਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ਼ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਉੱਤੇੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿਸਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵੇਲ਼ੇ ਕੁੱਲ 75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। 

 ਦੂਜਾ ਅਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਾਲ਼ੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ਼ ਜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਮਿਆਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

 ਤੀਜਾ ਅਸਰ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜੇ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਨ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ਼ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਨ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਨਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਹੇਠ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਨ-ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਥੁੜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਉਸ ਅਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ ਆਦਿ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੀ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਝ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਇਸੰਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

 ਚੌਥਾ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ਼ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ਼ੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੁੱਸਣਗੇ।

 ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲ੍ਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲ਼ੀਆਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਆਵਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ, ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਕੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਧੁੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲਈ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਕਰਨ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 

 ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਹੁਣ ਕਨੂੰਨ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਬੁੱਝਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋਕ-ਰੋਹ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮੋਹਰ ਲਵਾਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੇਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੰਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ “ਲੋਕਪੱਖੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੇਕ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜੀਰੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨਾਲ਼ੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੋਟ-ਬਟੋਰੂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਲੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧ-ਚੜਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣ-ਮਰਨ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੀਏ।   

ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਮ

- ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ)

Wednesday, 9 September 2020

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ' ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ



◾
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ
◾
ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣੋ।
◾
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੋ
ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,
28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ 113ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਤਿੱਥ-ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ- ਜ਼ਬਰ- ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੋ ਇਸ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਨ ਸੰਤਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਖਲਕਤ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੌ ਦਹਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਯੋਧੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖਾੜਕੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਜੋਕੇ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਉੱਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ਼ੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਬਰ, ਲੋਕਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਮੜੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਜਾਬਰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ-ਤਿਹਾਏ ਆਵਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਇਲਾਜ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਮ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਲਾਜ ਨਾ ਹੋਣ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਜਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਲਗਭਗ 30 ਫੀਸਦ ਨੂੰ ਉੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ- ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਰੋੜੇ ਚੁਗੇ ਹਨ, ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਹਿਕਮੇ ਤੱਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਥੋਪੀ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਿਆ ਹੈ। ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਮੱਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੈਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੁੱਭਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਬਾਦੀ ਰੁਜਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 40 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਵਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਜਿੰਨੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੰਢਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਵੀ ਓਨਾ ਜਿਆਦਾ ਜੁਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੇਲ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਵੇਚ ਵੱਟਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਭਰ ਬਣਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਲ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਭਖਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਅਵਾਜਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ‘ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਉੱਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੁਗ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ’। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ(ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ‘ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰੀਏ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਭਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰੀਏ ਕਿ-
1. ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਫੌਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
2. ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
3. ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
4. ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਟਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
5. ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
7. ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
8. ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ, ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
9. ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਮੜੀਆਂ ਪਬੰਦੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਅਸੀਂ ‘ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ’ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨਾਟਕ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਜਾਗੋ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

Monday, 7 September 2020

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 'ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ' ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ


ਆਉਂਦੀ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੇ ਆਜਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ 114 ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 'ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ' ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੇਤਨਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਮੜ੍ਹਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੂਣ-ਸਵਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੜ੍ਹੀ ਜਾਬਰ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ-ਖੂੰਹਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਕੇ ਹਾਕਮ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਰਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜਰੀਏ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਲੱਦਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਮੇਤ ਨਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਰੀਏ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਏ. ਫੰਡ ਉਗਰਾਹੁਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਅਵਾਜ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਦੋਖੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ 'ਚੇਤਨਾ ਪੰਦੜਵਾੜਾ' ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ-ਪਰਚਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨਾਟਕ, ਰੈਲੀ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ, ਜਾਗੋ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ, ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Wednesday, 2 September 2020

ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ, ਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ-ਮੁਜਾਹਰਾ


ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਕਬਾਂ ਹੇਠ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੇ ਤੰਦੂਆਜਾਲ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਵਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਦਵਾ-ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਖਾਤਰ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਰਜਾ ਹੁਣ ‘ਸਹਾਰੇ’ ਦੀ ਥਾਂ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਗਲ਼ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਹੋਰ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਦ-ਪੁੱਛ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਹਾਲਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਠਿੱਠ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟੇ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਖੁੱਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਦੋ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੁਣੋਂ ਮੁਥਾਜ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਪੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ੀ-ਗੁਆਂਢ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜਤ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ਼ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ-ਫਰਿੱਜ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਰੱਜਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਪੂਰਿਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸਕਰ ਕਰਜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਧਾਹ ਕੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਜਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਗਾਂ ਛਾਂਟਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਖਮ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜਿਆਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਬੇਇੱਜਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 365 ਦਿਨਾਂ ਖਾਤਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਰਸਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਚੋਭ ਅਤੇ ਰੋਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ਼ਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਅਤੇ ਏਕੇ-ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੂਰਨਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਦਾ ਪਾਜ ਉਘਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਜੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੀਕ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਟੀਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਭਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਪੁਗਾਉਂਦੇ, ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਖ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਾਰਦੇ ਹਨ।

ਕੰਪਨੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ- ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਜਾ ਨਾ ਦੇਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ਼ਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਆਏ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਕੇ ਜੂਹੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ।  ਜਿਆਦਾਤਰ ਥਾਈਂ ਧਰਨੇ ਲਈ ਸਾਧਨ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲ਼ੇ। 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗੜਾਈ ਲੈ ਰਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਊਰਜਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਜੋ ਆਵਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੋਕਦੋਖੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਹੋਕੇ ਟੱਕਰਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਸੰਭਾਲ਼ੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਪਾਵੇਲ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਕਰਜਾ ਮਾਫੀ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਟਕੋਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ-ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿੱਵ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਰਵ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁਜਾਹਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਖੀਰ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਚੌਟਾਲਾ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ‘ਚੱਤੋਂ ਪਹਿਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਕਰਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਜੇ’, ‘ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰੋ’, ‘ਲੱਕ ਤੋੜ ਕਰਜੇ ਦਾ ਭਾਰ, ਲੋਟੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ’, ‘ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ’ ਆਦਿ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।