Saturday, 25 April 2020

16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਂਵਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼।
 ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁਚਾਉਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਮਹੁੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ, ਹੋਰਨਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਮਿਥਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ 16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 588 ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜਕੇ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਰੋਪੜ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਠਾਣਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦੇ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਧੁਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ (ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ) ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਰਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰੋਗੀਆਂ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਓ.ਪੀ.ਡੀ. ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਪਰਤ ਤੇ ਮੋਟਾ ''ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਟੈਕਸ'' ਲਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰਤੀ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੁਲਿਸ ਸਖਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਤੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜ਼ਿ ਨੰ 31, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਭੰਗਲ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Sunday, 5 April 2020

ਕਰੋਨਾ : ਲੋਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ

ਕਰੋਨਾ : ਲੋਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ
ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ5 ਅਪ੍ਰੈਲ :-  ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ15 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ 19 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ 282 ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਲੀਆਂ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਕੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਪੁਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਪਰਤ 'ਤੇ ਮੋਟਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਲਸ ਸਖਤੀ, ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਕੀ ਹੈਂਕੜ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ, ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਕੇ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ, ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 40% ਜਬਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਪੜ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਹਿਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਉਲੰਘਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਬੇਤੁਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਟੈਸਟ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਚਾਓ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਵਰਗੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਮੂੰਹ ਆਈ ਕੌਮ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਫਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬੇਲੜੋ ਸੱਦੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੰਭਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜ਼ਿ ਨੰ 31, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ(ਲਲਕਾਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ :- ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ,
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਕ ਨੰ:- 9888401288

19 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 282 ਥਾਈਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ! ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਕੇ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ!

ਕਰੋਨਾ: ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 15 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 282 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਾਕੇ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ। 
ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਉਨ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 15 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸੱਨਅਤੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ -

1 .  ਸਭ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

2 . ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3 .  ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਸੱਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ 5-7 ਫੀਸਦੀ ਪਰਤ ਉੱਤੇ ਮੋਟਾ "ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਟੈਕਸ” ਲਾਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।  

4 .  ਜਨਤਕ-ਕਾਰਕੁੰਨਾ ਦੀ ਅਥਾਹ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿਹਤ-ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

5 .  ਪੁਲਸ ਸਖ਼ਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ਼ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਬੇਰੁਖੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ।  

6 .  ਹਾੜੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

7 .  ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਫੌਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

15 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 

1 . ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ)  
2 .  ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ
3 .  ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ
4 .  ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨਿਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ. ਨੰ. 31
5 .  ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
6 .  ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ)  
7 .  ਪੀ. ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ)  
8 .  ਟੈਕਨਿਕਲ ਸਰਵਿਸੇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ
9 .  ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ
10.  ਪੀ. ਐਸ. ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ)  
11 .  ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ
12 .  ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ
13 .  ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਜਾਦ
14 . ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਯੂਨੀਅਨ
15 .  ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ

Friday, 3 April 2020

ਕਰੋਨਾ : ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

ਕਰੋਨਾ : ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ
3 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਭਾਰੀ ਮਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਿਜਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਕੁੱਝ ਫਿਰਕੂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਵਰਗਾ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸ਼ੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਜਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ ਵਿਖੇ 13 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ  ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜਾਮੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਵੀ.ਡੀ.ਓ. ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ, ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਕੂਮਤੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਜਿਕਰ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਨਿਜਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ ’ਚ ਫਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂਫਾਸ਼ੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵੱਲੋਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਵਾਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਕੂਮਤੀ ਢਾਂਚਾ ਖੁਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੂੰਹ ਧੱਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਹ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਤੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜ਼ਿ ਨੰ 31, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
9888401288

Thursday, 26 March 2020

ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ - 15 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ - 15 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੜ੍ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ

26 ਮਾਰਚ 2020, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ 15 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ, ਵੱਖ਼ਰੇ ਰੱਖਣ, ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟਾਂ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਦਾਂ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁਜਾਰੇ ਲਈ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜੀਆਂ, ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। 
ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਾਰੀ ਪੈਸਾ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ  ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਚ ਬੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਧ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਜ਼ਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ., ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Wednesday, 25 March 2020

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ- ਨੌਭਾਸ ਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ(ਲਲਕਾਰ)

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ- ਨੌਭਾਸ ਤੇ ਪੀਐੱਸਯੂ(ਲਲਕਾਰ)
 ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕਦਮ 21 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁੱਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਥੋਪੇ ਇਸ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਜਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਲੇ ਨਾ ਧੇਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਨਿੱਕਲਣਾ ਮਜ਼ਬੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸੀਆ ਰਾਜ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਗੁੰਡੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ਼ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
 
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਭੇਜੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ  ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹੱਥ ਅੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਪੁਲਿਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਨੇ ਇਸ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੇਠ ਕਈ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੁਗਤਣ। 
 
ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਨਾਜੁਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੰਦ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ਼ ਮਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ।

Government must immediately release Rs 10,000 compensation for workers- NBS

Government should deposit 10,000 rupees in workers’ account to compensate the loss in 21-day lockdown
The government should stop the attack on democratic rights in the name of containing Corona.- Naujawan Bharat Sabha 

With the sudden announcement of lockdown for 21 days , people have been left without essential provisions.   Manavjot Singh and Pavel Jalalaana , leaders of Naujwan Bharat Sabha said that in a country where 80 percent of the population  are daily wage earners, this complete shutdown by the Modi government , without any arrangement for basic necessities, will be life threatening for the working class. For people who need to work daily to earn their living, hunger poses a greater threat to life than Coronavirus. The workers and their families , even if they don’t catch Coronavirus in this lockdown, may die due to hunger.  The anti-worker face of Modi government has been yet again exposed with this decision.

NBS demands -

1. Immediate compensation of Rs 10,000 for workers
2. Immediate resumption of all OPD’s, medical stores and other essential services in the state
3. Punjab government must put an Immediate end to the torture being committed by Punjab police
4. Put an end to the encroachment of democratic rights of people under the guise of coronavirus
5. Compulsory provision of essential services free of cost at every doorstep and halt the black marketing of essential items.