‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਲੰਘੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ – 2014’ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।
ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਲੀ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋਲ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ-ਬਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਂਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਜਬਰ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਧਰਨਾ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗ ਗੁਰਦੀਪ ਕਲਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੂਹਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਅੱਚਰਵਾਲ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਤਰਕ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਦੇਵ ਲਲਤੋਂ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਏ. ਕੇ. ਮਲੇਰੀ, ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
