Monday, 20 January 2020

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਸੂਬਾਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਏ.ਏ., ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਗੇ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ ਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਕੌਮਵਾਦ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਫਿਰਕੂ ਲਾਮਬੰਦੀਆ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਪਾਟਕ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਚਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਿਰਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁਥਾਜਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ,  ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ., ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ) ਅਤੇ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲੋਕ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਤੇ ਜਾਮੀਆ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. 'ਚ ਨਕਾਬ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸੰਘੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੈਂਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਡੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੜ੍ਹੇ ਐਨ.ਐਸ.ਏ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਨਿਤਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਜ਼ਰ  ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਚੋਂ ਉਪਜੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਕਾਰ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਦਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੁਟੇਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਤਿਲਕਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੁੜਾਂ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਸਰਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਆੜ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚਣ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਬਣਾਉਣ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਬਰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਨਿਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਨ.ਪੀ.ਆਰ. ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਢਾਹੇ ਗਏ ਜਬਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਾਬਰ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਇਸ ਜਾਬਰ ਹਮਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਤਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਭਰ 'ਚ ਫਿਰਕੂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪਾਟਕ ਪਾਊ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਤੇ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਕੇ ਉੱਭਰੀਆਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬਣ ਰਹੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਬਲ ਰਹੇ ਰੋਹ ਦੇ ਫੁਟਾਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਧਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਬਰ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। 
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

No comments:

Post a Comment