Wednesday, 29 July 2020

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੱਗੇ ਨਾਕੇ ਚਕਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋੜੀ (ਹਰਿਆਣਾ )ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਡ਼ੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਠਿੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਰੋੜੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੋਜਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲਈ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ  ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਬਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ  ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਕਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਧਰਨੇ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਕੀਲ ਰੋੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਨਾਕਾ ਨਾ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਰੀਕਰਤਾ,
ਵਕੀਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ਼ੀ, ਸਕੱਤਰ
ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਰੋੜੀ (ਸਰਸਾ)
+91 98960 01627

Wednesday, 8 July 2020

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ!

🛑ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ!

ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ 1983 ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਲੰਘੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਚੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ।
ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜਿਰੀ ਲਵਾਈ ਗਈ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਟਾਲਾ ਹਾਊਸ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਜੱਥਾ ਪੁੱਜਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਜੋੜਕੇ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਸਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

Tuesday, 16 June 2020

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ!

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਰਾਣੀਆਂ-ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ!
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨਗਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ  ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਕਜੁਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਮਜਦੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ.

ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਸਰਸਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫੂਕੇ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ!

ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ “ਆਤਮਨਿਰਭਰ” ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਕੇ 1983 ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਿਮਾਇਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 21 ਅਤੇ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ-ਜਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ 16 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਜਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, ਰਾਣੀਆਂ, ਰੋੜੀ, ਸੰਤਨਗਰ, ਜਲਾਲਆਣਾ, ਹੱਸੂ, ਭੀਮਾ, ਬੜਾ ਗੂੜ੍ਹਾ, ਝੋਰੜ ਰੋਹੀ, ਹਾਰਨੀ, ਸੰਤਾਂਵਾਲੀ, ਨਕੌੜਾ, ਤਿਲੋਕੇਵਾਲਾ, ਸੂਰਤੀਆ, ਚੋਰਮਾਰ, ਜਗਮਾਲਵਾਲ਼ੀ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਗਏ।

ਪੁਤਲੇ ਫੂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਪਾਵੇਲ ਜਲਾਲਆਣਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਤਨਗਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਰੋਡ਼ੀ, ਵਕੀਲ ਰੋਡ਼ੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਜਲਾਲਆਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਮਾਂਗੇ ਰਾਮ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਜਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਘਾਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹਾਈ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਪੀੜਿਤ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ਼ ਮੋਢਾ ਜੋੜ੍ਹਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Tuesday, 2 June 2020

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ!

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਇਕਾਈ ਰੋੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ!
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਰੋੜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਰੇਟ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਕਰਕੇ ਪਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਮਜਦੂਰੀ ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ।

Saturday, 16 May 2020

पंजाब के 5 जनसंगठनों ने की लॉकडाउन खत्म करने की माँग

पंजाब के पाँच जनसंगठनों कारखाना मज़दूर यूनियन, टेक्सटाइल-हौज़री कामगार यूनियन, नौजवान भारत सभा, पेंडू मज़दूर यूनियन (मशाल) व पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (ललकार) ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करके केंद्र व राज्य सरकारों से घोर गरीब विरोधी, जनविरोधी, गैरजनवादी व दमनकारी लॉकडाउन जारी ना रखने व इसकी जगह कोरोना संकट के हल के लिए युद्धस्तर पर पुख्त कदम उठाने की माँग की है। जनसंगठनों की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए राजविंदर, सुखदेव सिंह भूँदड़ी व छिंदरपाल ने कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना संकट का हल करने के सरकार के दावे पूरी तरह झूठ साबित हुए हैं बल्कि सरकार की इस दमनकारी, गैर-वैज्ञानिक, गैरजरूरी व मुजरमाना कार्रवाई ने मेहनतकश जनता की मुसीबतों में भारी वृद्धि की है। इसके चलते गरीबी बदहाली के गढ्ढे में और अधिक धँसी जनता पर कोरोना समेत अन्य तमाम शारीरिक व मानसिक बीमारियों की मार का खतरा भी कई गुणा अधिक बढ़ गया है। एक तरफ़ कोरोना मरीजों की ही देखभाल व इलाज के नामात्र प्रबंध हैं और दूसरी तरफ़ अन्य सभी बीमारियों संबंधी स्वस्थ्य सेवाएँ ठप्प पड़ी हैं। सैंकड़ों लोग लॉकडाउन के चलते पैदा हुए भयानक हालातों के कारण मारे गए हैं। लाखों गरीब, भुखमरी के मारे, बीमार, स्त्रियाँ, बच्चें, बजुर्ग पैदल व साइकलों पर हजारों कि.मी. का सफर तय करने के लिए मज़बूर हैं। लोग आत्महत्याएँ करने के लिए मज़बूर हो गए हैं। संगठनों की माँग है कि बजुर्गों, शारीरिक तौर पर बेहद कमज़ोर व बीमारों जिन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से काफी नुकसान हो सकता है, को इस लाग से बचाने के लिए अलग रख कर देखभाल करने, कोरोना मरीजों के निःशुल्क इलाज व देखभाल, बड़े स्तर पर टेस्टों, लोगों की रोग प्रतिरोधक ताकत बढ़ाने के लिए पोष्टिक भोजन की पूर्ति व अन्य तमाम पुख्ता कदम उठाएँ जाएँ। इस सब का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाए। इसके लिए पूँजीपति वर्ग महांमारी टेक्स लगाया जाए व तुरंत वसूली की जाए। संगठनों ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का सरकारीकरण व प्रसार करने, सभी कच्चे स्वस्थ्य कर्मी पक्का करने की भी माँग उठाई है।

संगठनों ने यह भी माँग उठाई है कि सरकारी-गैरसरकारी मज़दूरों-मुलाजिमों को लॉकडाउन समय का पूरा वेतन दिया जाए, सरकार की लॉकडाउन की नाजायज कार्रवाई के चलते सभी मेहनतकशों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाए। हज़ारों कि.मी. के सफ़र के लिए पैदल व साइकलों पर निकले प्रवासी मज़दूरों को बसों-रेलगाड़ियों से उनके घर पहुँचाने के तुरंत कदम उठाए जाएँ। जनता के कहीं भी आने पर लगाई गई तमाम पाबंदियाँ तुरंत हटाई जाएँ। 

जननेताओं का कहना है कि लॉकडाउन से कोरोना संकट न सिर्फ हल होने की बजाए और बिगड़ा है बल्कि इसका इसका इस्तेमाल सरकारों ने मेहनतकश जनता पर राजनीतिक-आर्थिक-समाजिक हमले तेज़ करने के लिए की है जो बेहद घिनौनी फासीवादी कार्रवाई है। कोरोना संकट को बहाना बनाकर व लॉकडाउन का फायदा उठाकर लागू किए गए काले कानून, आठ घंटे की जगह बारह घंटे कार्यदिवस लागू करने व यूनियन बनाने के अधिकार खत्म करने जैसे श्रम अधिकारों के हनन के देसी-विदेशी पूँजीपतियों के हित में उठाए कदमों, पूँजीपतियों को कर्ज माफी, जनवादी कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों की ज़ुबानबंदी व दमन, नागरिकता अधिकारों पर हमलों के खिलाफ़ संघर्ष को दबाने व अन्य तमाम घोर जनविरोधी कदम वापिस लेने की भी जनसंगठनों ने माँग उठाई है। संगठनों ने सभी जनवादी व न्यायप्रिय संगठनों व लोगों से लॉकडाउन जारी रखने की योजना के खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का आह्वान किया है।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਦੋਖੀ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਕੀਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ ਅਤੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੜ, ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਗਰੀਬੀ-ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧਸੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬਿਮਾਰ-ਠਿਮਾਰ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ.ਮੀ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ-ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ.ਮੀ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। 

 ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਘਿਣਾਉਣੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਕਦਮ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਮਾਫੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।