Wednesday, 10 April 2013

ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ! ( ਨੌ.ਭਾ.ਸ.ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ )

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਘਿਣੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਭਿਆਨਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ”ਜਮਹੂਰੀਅਤ” ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ਼ ਚਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜ੍ਹਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਘਟਨਾ ਇਸਦੀ ਚੀਕਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੂਤੀ ਅਗਵਾ ਕਾਂਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਕਤਲ ਕਾਂਡ, ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰ ਜੁਲਮ ਦੀਆਂ ਉਘੜਵੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਪਰਚਾ ਪੜਨ ਲਈ ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ...

Monday, 1 April 2013

ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੰਗਰਾਮ! ਨੌਭਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ!

ਮਹਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪਰਚਾ- 




ਮਹਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ
ਗਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੰਗਰਾਮ!
ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ!

ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ,
ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਊ ਵਿਰਸੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਨਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਣਜਾਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ਼ੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਲੁੱਟ, ਜ਼ਬਰ, ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਣੀ, ਸਿਰਲੱਥ ਘੋਲ਼ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੀ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਮਹਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਪੂਰਣ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ, ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ, ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦਕੇ, ਜਗਤ ਰਾਮ, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਡੌਲੀ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੋਚ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਇÎੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਨਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਜਾਣਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਵੇਂ ਲੁਟੇਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਸੱਚੇ-ਸਿਰਲੱਥ ਸੰਘਰਸ਼, ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਮਕਸਦ ਵੱਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਤੇ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਦਾਂ-ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਗਦਰੀ ਸੁਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਹਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਨਿਹਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਝਾੜਿਆ ਜਾਵੇ। 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਫ਼ਲ ਦਾ ਅਨੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁੱਟ, ਜ਼ਬਰ, ਅਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਲਾਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ਼ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇÎੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਤੇ ਦਾਅਪੇਚ ਤਾਂ ਘੜਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰੂਸੀ ਲੇਖਕ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾਤੋਵ ਨੇ ‘ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ’ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ – ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ‘ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲ਼ੇ ਨਾਲ਼ ਫੁੰਡੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ, ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ-ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈਏ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਰਲੱਥ-ਅਣਥੱਕ ਘੋਲ਼

ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸਤਕਾਰੀਆਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਰਾਠਾਂ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਗਠਜੋੜ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ (ਲਗਾਨ) ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਭਾਰੀ ਲਗਾਨਾਂ, ਟੈਕਸਾਂ, ਸੂਦਖੋਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਫਾਕੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਸਨ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਗਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ਼ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਸਿੰਘਾਪੁਰ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੈਲ ਗਏ ਤੇ ਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਪੱਖੋਂ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਸਨ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇÎੱਕੋ-ਇÎੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਲੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ”ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਭੇਡਾਂ” ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲੱਗੇ। ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਹ ”ਹੜਤਾਲ ਤੋੜਕ” ਬਣ ਗਏ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ”ਕਾਲ਼ੀਆਂ ਭੇਡਾਂ” ਦੇ ਠੱਪੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਇਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪਰ ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਧਰ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਦ ਕਨੈਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂਡੂਰਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਖੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਨੈਡਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਬਦਲੇ ਸਿੱਧਾ ਆਵੇ ਅਤੇ 200 ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਰੋਹ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਇÎੱਕ ਗ਼ੁਲਾਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੈਰ ਪੈਰ ‘ਤੇ ਬੇਇÎੱਜਤੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਭੇਡਾਂ-ਕੁੱਤਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇÎੱਜਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
21 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1913 ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸਤੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ”ਹਿੰਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਪੈਸੇਵਿਕ ਕੋਸਟ ਆਫ਼ ਅਮੈਰਿਕਾ” ਨਾਂ ਦੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ”ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ” ਨਾਂ ਪਿਆ ਅਤੇ ”ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ” ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਡੌਲੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1913 ਵਾਲ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪਤਾਹਿਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਭਾਵ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ”ਗਦਰ” ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ।
‘ਗਦਰ’ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕ 1 ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਛਪ ਕੇ ਆਇਆ। ‘ਗਦਰ’ ਇÎੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਾਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਭੜਕਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕਾਈ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 12,000 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੰਗੇ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇÎੱਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਅਜਿਹੀ ਬਗਾਵਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭਾਂਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਕਾਮ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਲੁਟੇਰੇ ਤਖਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੁਟੇਰੇ-ਜਾਲਮ ਅੰਗਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਰੰਗੀ ਹਾਕਮ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਤਾਂ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਚੱਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਥਿਆਰ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ ਤੇ ਮਾਤ-ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ।
ਪਰ ਗਦਰੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਗਾਵਤ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੌਕੰਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਬਹੁਤੇ ਆਗੂ ਤੱਟਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਫੜ ਲਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਵੀ ਸਨ। ਲੱਖ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ-ਪਿਛਾੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲਣਾ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਗੁਣ ਸੀ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ, ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਵਜੀਦਕੇ, ਜਗਤ ਰਾਮ, ਪੰਡਤ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਮਡੌਲੀ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਗਦਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਬੇਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਆਕੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਫੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ, ਮੁਲਤਾਨ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਠ, ਲਖਨਊ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ, ਇÎੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਲਕੱਤਾ, ਢਾਕਾ ਤੇ ਰੰਗੂਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਦਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 21 ਫਰਵਰੀ 1915 ਤੈਅ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਟੱਟੂ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਇਸਦੀ ਸੂਹ ਫਰੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਹੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਗੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਾਭੇ, ਜਗਤ ਰਾਮ, ਵੀ.ਜੇ. ਪਿੰਗਲੇ, ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਟੁੰਡੀਲਾਟ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਗਦਰੀ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ਼ੇਪਾਣੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਗਾਵਤ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਕਾਲ਼ੇਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ 1921 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਕਾਲ਼ੇਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਜਾ ਕੱਟੀ ਤੇ ਅਸਹਿ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਮਰ ਕੈਦਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਕਿਸਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਦਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੋਚ ਵੱਲ਼ ਖਿੱਚੇ ਗਏ। ਗਦਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੌਲਾਦੀ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲ਼ੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰ।

ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ : ਭਾਰਤੀ ਜੰਗੇ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁਰਾਬਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਯੋਗ ਉਦਾਹਰਣਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਸੰਪੂਰਣ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣੀ)। ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਸਗੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਢਾਕੇ ਤੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਤਾਣਾਬਾਣਾ ਬੁਣਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਸਮੇਂ ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ”ਸਲਾਮਤੀ ਤੇ ਜਿੱਤ” ਲਈ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਾਠ ਸੁੱਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਟੱਲ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰੱਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ-ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ਼ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਇÎੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ਼ੈਰਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ਼ ਕਾਇਮ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਹੱਥੋਂ ਲੁੱਟ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੌਮੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਰੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਤੰਗ ਘੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਜਨਤਕ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਨ ਅਤੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਸਨ ਇÎੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਵੀ।
ਇਹ ਸਭ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਜੋਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਏਨੀ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਸਕੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲਈ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਹ ਦਰਸਾਵੇ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਆਓ, ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈਏ, ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਏ!

ਲੁਟੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਇਲਾਕੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ, ਜ਼ਬਰ, ਅਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ 1947 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁੱਟ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨੀ, ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੀ ਹਰ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੁਚਲਣਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇÎੱਕੋ-ਇÎੱਕ ਕੰਮ ਹੈ। ਗਣਤੰਤਰ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੋਟਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨੋਟਤੰਤਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟ-ਵਟੋਰੂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਘੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਤਿਤ, ਅੱਯਾਸ਼, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਤਪਾਤ, ਖੇਤਰਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਆਂਪ੍ਰਬੰਧ, ਫ਼ੌਜ-ਪੁਲਿਸ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਲੋਟੂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਦਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਘਪਲਿਆਂ-ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜਗਜਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਇਸੇ ਲੋਟੂ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾਏ ਹਨ ਤੇ ਐਸ਼-ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਏਨੀ ਭੈੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਰਤ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰ ਲੁੱਟ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ-ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਮੌਤਾਂ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਭਿਅੰਕਰ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਲੋਕ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਬੇਹਦ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। 10 ਕੋਰੜ ਬੱਚੇ ਖੇਡਣ-ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਗ਼ਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ ਸਿਤਮ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ਼ ਉਸਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭੋਜਨ, ਇਲਾਜ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 1991 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ-ਨਿਜੀਕਰਨ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ-ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਕਿਰਕ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੋ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਕ ਬੇਹਤਰ, ਮਨੁੱਖ ਹੋਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੇ ਲਈ ਇਸ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਭਾਵ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਲਿੰਗ ਭੇਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਪਤਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਗਲ-ਸੜ ਚੁੱਕੇ, ਬਦਬੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ,ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ -

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ਼ ਚੌਅ ਹੈ ਜਾਂ ਖਰਾਦ ਦੀ ਹੱਥੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ
ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ
ਤਹਾਥੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।  (ਪਾਸ਼)

-ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਲਾਮ,

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ

Tuesday, 4 October 2011

ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ! ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਝੂਠੀ ਊਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ!

ਪਿਛਲੀ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਵਰਤ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ''ਟੀਮ ਅੰਨਾ'' ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੰਨਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਰਾਲੇਗਣ ਸਿਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹਸਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੰਤ ਟਾਈਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ''ਆਇਕਨ'' ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਮੂਡ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਆਯੁਕਤ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜਮਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਖਪਾਲਾਂ, ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਆਦਿ 'ਚ ਫ਼ੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਚਲਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਕਫ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਡੀਐਲਸੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਢੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਦੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਖ਼ੋਰੀ-ਕਾਲ਼ਾਬਜ਼ਾਰੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਬੂ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵਸੋਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ  ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ਼, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਉਸਦਾ ਵਾਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨੱਥੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਬੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਜਾਂ  ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਤੱਕ ਫ਼ੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ਼ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਣ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?
ਹੁਣ ਅੰਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਤੇ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਉਭਾਰਿਆ, ਓਨੀ ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ-ਖਾਸੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਕਲ਼ੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਟੀਮ ਅੰਨਾ'' ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ ਦੇ ਕੁੱਲ ਨੌ ਖਰੜੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲ, ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦਾ ਜਨਲੋਕਪਾਲ, ਅਰੁਣਾ ਰਾਇ ਦਾ ਮਸੌਦਾ, ਲੋਕਸੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ ਦਾ ਮਸੌਦਾ, ਟੀ. ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਸੌ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤ ਫੇਰਬਦਲ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਾਨ ਹੈ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸੰਰਚਨਾ, ਭਾਂਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ''ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਜਾਂ ਅਜ਼ਾਦ'' ਹੋਵੇ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦੇ ਬਿਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਨਾ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕੋਲ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਕਿਸਮ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਕਸਰ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। (ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖੁਸ਼ਫ਼ਹਿਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੰਡਾ ਚਲੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ!) ਉਂਝ ਇਹ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਫ਼ਾਸੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੜਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਖੈਰ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੌਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਣ, ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋਕਆਯੁਕਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਿਆਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ- ਆਖਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਹਾਰਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਢਾਂਚਾ ਲੋਕ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੌਕਸੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਦਲੀਲ  ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਚੌਕਸੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਨਾ ਢਾਂਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਭਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ''ਪਤਵੰਤੇ'' ਅਤੇ ''ਪ੍ਰਬੁੱਧ'' ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 'ਟੀਮ ਅੰਨਾ' ਦੇ ਲੋਕ ਸੱਚੇ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਣੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਨਾ ਤੰਤਰ ਦਾ ਬੰਧੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲ਼ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸਨੂੰ ''ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ'' ਜਾਂ ''ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ'' ਆਦਿ-ਆਦਿ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੁਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਦਾਚਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਾਬਰ, ਲੋਟੂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇੱਕ ਦਮ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਠੇਕੇ ਆਦਿ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤਦ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿੰਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ-ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ-ਮੈਨਟੈਨੈਂਸ ਆਦਿ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿ ਸਕੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂਲਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਰਾਹੀ ੰਹਾਸਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਓਵਰਟਾਇਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਈਐਸਆਈ ਆਦਿ ਮਦਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ, ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢੀ ਖੁਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਆਮ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋੜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ-ਕਮੀਸ਼ਨਖ਼ੋਰੀ-ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ-ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਚੋਲਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਮਲਾਈ ਚੱਟਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਿਹਤਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ 'ਚ ਨਾਲ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਜਰਤ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ-ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਟੋਰਣ ਉਤਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਉਹੀ ਤਰਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਕਹੋ, ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ 'ਚ ਜੇਕਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ਼ ਹੋਵੇ ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਕੁਚੱਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਮਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਫ਼ੇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਧਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ''ਵਿਕਾਸ'' ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤਾਕਤਵਾਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੇਂਸਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲਣਾ, ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਸੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੁਦਾਮ ਬਣਵਾਉਣਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ਼ ਪੱਚ-ਪੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਐਕਪ੍ਰੈਸਵੇ ਹਾਈਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਐਸ. ਈ. ਜੇਡ ਬਣਵਾਉਣਾ- ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਲੋਕ-ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਰਬਜਨਿਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਫ਼ਤ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਫਿਰ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਵੇਗਾ, ਠੇਕਿਆਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਖੋਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜਾ-ਬਹੁਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਮੀਸ਼ਨਖ਼ੋਰੀ-ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਹ ਤੱਕ ਬਣੀ ਲੜੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇਧਨ ਦਾ ਅੰਬਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕਠਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਂ ਸਵੀਡਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ!
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਓਮਬੁਡਸਮੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ''ਟੀਮ ਅੰਨਾ'' ਦੇ ਕਈ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲ਼ੇ ਅਰਿੰਦਮ ਚੌਧਰੀ ਵਰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਸਵੀਡਨ, ਹਾਲੈਂਡ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਆਦਿ ਦਾ ਨਾਂ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਜੀਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਹਨ। ਸਵੀਡਨ ਅਤੇ ਹਾਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਥਿਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ 'ਚ ਧੂਹ ਕੇ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਟੋਰਦੀਆਂ ਜਿਸਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ-ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਭ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧੰਧਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਭਰ ਤੋਂ ਸੂਦਖ਼ੋਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਖਰਬਾਂ ਬਟੋਰਣ ਵਾਲ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫਾਸਿਸਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ''ਮਾਡਲ'' ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾਂ ਸਦਾਚਾਰੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰ ਦਾ ਲਬਾਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ਼ ਲਥਪਥ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਖ਼ੈਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੱਕ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵਾਕਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਤੀਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਪਦਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਡਕੈਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਸਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ 'ਚ ਉਂਝ ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਹਿਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੰਗੇ ਕਿਉਂ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਸਨ?
ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ, ਅੰਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ਼ ਜੇਕਰ ਇੰਨਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਚਲਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਂਝ, ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਜਮਹੂਰੀ ਇਨਕਲਾਬਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਨ੍ਹੇਰਗ਼ਰਦੀ ਵਾਲ਼ਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੌਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ, ਰਖਿਅਕ ਅਤੇ ਚਾਕਰ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣਗੇ?
ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨਾਲ਼ ਗ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ 'ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ' ਯਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ਼ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਏ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਸਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣ। ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਨ-ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੋਈ ਇਕਹਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜੇ, ਕਾਰਟਲਾਂ, ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਸੀ ਭੇੜ 'ਚ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੀਸ਼ਨ ਖੁਆਵਣ (ਰਾਡੀਆ ਟੇਪ ਕਾਂਡ, 2 ਜੀ ਸਪੇਕਟ੍ਰਮ ਘੋਟਾਲਾ!) ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧੰਧੇ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਰਜੂਆ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਜੇਕਰ ਚਾਹੇ ਵੀ ਕਿ ਨੇਤਾਸ਼ਾਹੀ-ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੇਤਨ-ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਥਿੰਕਟੈਂਕ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹਨ੍ਹੇਰਗਰਦੀ ਵਾਲ਼ੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਊਮਰ ਲੰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਮਨਪ੍ਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਖੁਆ ਕੇ ਉਹ ਉਸਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਭਿੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੁੱਧਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 'ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਨਾਮੀਂ ਸੰਸਥਾ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ਼ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆਭਰ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ- ਪਹਿਲੀ, ਇਹ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ''ਲਚੀਲਾ'' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਮੀਸ਼ਨਖੋਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘੱਟ ਕਰੇ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਦੂਰਰੱਸ ਹਿੱਤ ਸੋਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਰ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਇੰਨਾਂ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਣ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਲਵਾ ਜੁਡੂਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ''ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ'' ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੀਸ਼ਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕਿਰਲੋਸਕਰ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਵੀ ਅੰਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਐੱਚਡੀਐਫ਼ਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਖ਼ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਉਂਲਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਪੇਚਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੂੰਠਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਨਿਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਫ਼ਾਇਨੇਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹਨ। ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਮਜਾਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ਼ ਅੰਨਾ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ''ਟਵੀਟ'' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲ਼ੀ ਦੇ ਡੰਡੀਮਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਅੰਨਾਂ ਦੀ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ''ਟੀਮ ਅੰਨਾ' ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਐਲਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬੂਟਾਂ ਹੇਠ ਲਤਾੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨਹੰਟ 'ਤੇ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਵ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਬਰਬਰ ਜ਼ਬਰ 'ਤੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਦੇ-ਚਲਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਭਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ੌਜ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਮਰਾਠੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ''ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ'' ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਲੇਗਣ ਸਿਧੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਤੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ''ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਚਮਾਰ, ਇੱਕ ਸੁਨਿਆਰ, ਇੱਕ ਘੁਮਿਆਰ ਆਦਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦਿਆ, ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ, ਮਯੰਕ ਗਾਂਧੀ, ਆਦਿ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਕਾ ਕੋਲਾ, ਲੇਹਮਾਨ ਬਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਫ਼ੋਰਡ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਫ਼ਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਬਸਾਇਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਘਰਾਣੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਹੂਭਿੱਜੇ ਤਖ਼ਤਾਪਲਟ ਕਰਾਏ ਹਨ, ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਕੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਹੈ - ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਿਣਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ''ਜੰਗ'' ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ਼ ਭਿੱਜੀ ਇਹ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੌਦਿਆ ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਐਨਜੀਓਪੰਥੀ ਇਸ ਲਹਿਰ 'ਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਟੀਮ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਭੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ਾਂਤੀਭੂਸ਼ਣ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫ਼ੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਤਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕੁਝ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਵਾਉਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਮੋਰਪੰਖੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਟੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹਨ।
ਬੁਰਜੂਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਚੀਥੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਟਾਕੀਬਾਜ਼ੀ
ਇੱਧਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਚਲਾਕ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ('ਰਾਇਟ ਟੂ ਰਿਜੇਕਟ'), ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ('ਰਾਇਟ ਟੂ ਰਿਕਾਲ'), ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਵੱਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਲੋਕਲੁਭਾਊ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਨਾਲ਼ੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾਵਟੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਉਪਰੀ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਕੀਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਭੋਲਾਪਣ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਲੜਨਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਮਾਜਵਾਦ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਚੌਖ਼ਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਉਹ ਆਰਥਿਕ,  ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਖ਼ਟਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ਼ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਨਾਲ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕੰਗਾਲ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਗੀ ਤਾਂ ਸੰਪਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਜ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਗੇ। ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਜ-ਗੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਚੋਣ ਮੰਡਲ (ਐਮ.ਪੀ-ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ) ਇੰਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਜਮ੍ਹਾਂਖ਼ੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਰਿਮਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ-ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ਼ੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਰੱਜ-ਗੱਜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। 1960-67 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਕਿਸੇ ਸਾਂਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਸ 'ਚ ਵੋਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਚੇਤੰਨ, ਜਥੇਬੰਦ ਅਤੇ  ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ  ਉਸਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਚ ਸੱਟੇਬਾਜੀ, ਵਾਅਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਮਾਂਖ਼ੋਰੀ, ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਾਟ ਸਮਾਨੰਤਰ ਢਾਂਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਰੈਡੀਕਲ ਹੱਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਧਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਵਾਫ਼ਰ ਕਦਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ-ਰਾਜਕਾਜ ਅਤੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਿਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਦ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਉੱਪਰ ਉਠਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰੰਚਨਾ ਲਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਰਾਮਿਡ ਵਰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸੁੰਤਤਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਟੇਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ (ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ) ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ (ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ) 'ਚ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿਰਾਮਿਡ ਸੰਰਚਨਾ 'ਚ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਤੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ-ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਮੰਡਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਨਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੌਕਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾੜ-ਪੂੰਝ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਚੇਤਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿਰਤ-ਵੰਡ (ਸ਼ਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਅੰਤਰ) ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਚ ਰੈਡੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇਕਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰੀ ਟਾਕੀਸਾਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੈਡੀਕਲ ਇਨਕਲਾਬ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਜੀਵੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੜ੍ਹਾਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਆਦਿ 'ਤੇ ਤਾਲ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ਾ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਜੋਕਰ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ, ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਤੋਂ ਮੁੜਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਭ ਜੇਕਰ ਅਮਲ 'ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ-ਮਿਲ਼ਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੱਕ ਸੇਫ਼ਟੀਵਾਲਵ ਅਤੇ ਸ਼ਾਕ ਆਬਜ਼ਾਰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Saturday, 27 August 2011

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬਨਾਮ ਸਦਾ ਰਾਹ



ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ! ਨੌਭਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਣਨੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੰਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਘਪਲੇ-ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘਪਲੇ-ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪੜਦ ਹਨ।
            ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ) ਦੇ ਏਜੰਟ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ, ਮੂਰਖ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 'ਜੰਗ' ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਆ ਟਪਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਨਾ ਨਾਲ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਫਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 'ਜੰਗ' ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਇਸ 'ਜੰਗ' ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਪੂਛ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 'ਜੰਗ' ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਇਰਤਾ ਪੂਰਨ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ।
             ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਲਹ-ਸਫਾਈ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਨਾ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 2011 ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨੇ 'ਦੂਸਰੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਤਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ (ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ), ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ) ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਲ਼ੀਆਂ (ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਲੁੱਟ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਇਸ ਲੁੱਟ ਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਲਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਟੱਲ ਉਪਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
1991 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢਿਆਂ ਲੋਟੂ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਮਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ-ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਸ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਆਉਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹਮਾਇਤੀ ਘੇਰਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
                 ਅੰਨਾ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਸਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰੰਗੜੀ ਪਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।
                 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੱਸਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Thursday, 20 January 2011

ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਿਲ—ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ (ਰੋਕੂ) ਬਿਲ-2010 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰਖਿਆ ਬਿਲ-2010 ਅਤੇ ਦੋ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਇੰਡਿਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ-2010 ਅਤੇ ਦ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ-2010 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ਼ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਗਵਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਬਰ ਹਿਟਲਰੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੇਲਵੇ, ਰੋਡਵੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇਪਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।