ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਿਲ—ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ (ਰੋਕੂ) ਬਿਲ-2010 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰਖਿਆ ਬਿਲ-2010 ਅਤੇ ਦੋ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਇੰਡਿਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ-2010 ਅਤੇ ਦ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ-2010 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ਼ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਗਵਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਬਰ ਹਿਟਲਰੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੇਲਵੇ, ਰੋਡਵੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇਪਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
No comments:
Post a Comment