ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬਨਾਮ ਸਦਾ ਰਾਹ

ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ! ਨੌਭਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ।

ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਣਨੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰੰਗੜੀ ਪਾ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਘਪਲੇ-ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਘਪਲੇ-ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਭ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੰਗਾ 'ਚ ਡੁਬਕੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪੜਦ ਹਨ।

            ਅਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਝੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ. ਐਸ. ਐਸ) ਦੇ ਏਜੰਟ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਗਿਆਨੀ, ਮੂਰਖ ਭਾਰਤੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 'ਜੰਗ' ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਆ ਟਪਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਅੰਨਾ ਨਾਲ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਫਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 'ਜੰਗ' ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਰਮਾ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਇਸ 'ਜੰਗ' ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਘੁਰਕੀ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਇਹ ਸੂਰਮਾ ਪੂਛ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੁਰਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 'ਜੰਗ' ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਸ ਕਾਇਰਤਾ ਪੂਰਨ ਕਰਤੂਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਵੀ ਹੋਇਆ।

             ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੁਲਹ-ਸਫਾਈ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਨਾ ਨੇ 16 ਅਗਸਤ 2011 ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਨੇ 'ਦੂਸਰੀ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਤਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ (ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ), ਵਪਾਰੀਆਂ, ਬੈਂਕਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ, ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਬੱਸ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ (ਸਰਮਾਏਦਾਰ) ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਲੁੱਟ 'ਚੋਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੁਆਰਾ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਰੂਪ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਲ਼ੀਆਂ (ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ) ਆਤਮਾਵਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਨਾਹ ਲੁੱਟ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਇਸ ਲੁੱਟ ਚੋਂ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ? ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ 'ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ' ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੋਲਾ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਅਟੱਲ ਉਪਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

1991 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਢਿਆਂ ਲੋਟੂ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਮਾਤੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕੇ-ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਪੀਸ ਰੇਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਫੁਟਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤ ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਕਆਉਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਹਮਾਇਤੀ ਘੇਰਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

                 ਅੰਨਾ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਾਸਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰੰਗੜੀ ਪਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।

                 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ਼ ਦੀ ਨਾਲ਼ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾ ਕੇ, ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੂਪੀ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ' ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੱਸਕੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਵ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਿਲ—ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ (ਰੋਕੂ) ਬਿਲ-2010 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰਖਿਆ ਬਿਲ-2010 ਅਤੇ ਦੋ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਇੰਡਿਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ-2010 ਅਤੇ ਦ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਪੰਜਾਬ ਦੂਸਰੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ-2010 ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ਼ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਲਈ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਲੁੱਟ-ਜਬਰ-ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਆਦਿ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ ਗਵਾ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਬਰ ਹਿਟਲਰੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਥੋਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਰਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਹ-ਭਰਪੂਰ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਖੋਹੇ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰੇਲਵੇ, ਰੋਡਵੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਸੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਕੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੁਲੂਸ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।

ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜੇਪਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ

‘ਵੀਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ’ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਹੱਡ-ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨ ਵੀ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ  ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੇਬਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। 

21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2008 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਵਜੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਜੈਨ ਕਲੋਨੀ, ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਭਿਅੰਕਰ ਵਿਸਫੋਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕ-ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ-ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ-ਜਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋਇਆ ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਡਾਇੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਬੁਆਇਲਰ ਦਾ ਵੱਧ ਗੈਸ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਫਟਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਸਫੋਟ ਏਨਾ ਜਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਟਨ ਭਾਰ ਦੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਗਜ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ਼ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਧਮਾਕੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਮਾਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਜਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਫੋਟ ਸਮੇਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਚਾਰ ਹੀ ਜਣੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੋਂਦੀ-ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਸੀ। ਨੌਭਾਸ (ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ) ਦੁਆਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ।

ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸਨੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਵਖਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਉਥੋਂ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਹੋਰ ਲੋਕ ਦਬੇ ਹੋ  ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਾ ਦਬਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਗਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਘੇਰਾ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਏਨੀ ਦੇਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਸਫੋਟ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੀ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੀ ਤਰਜ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਆਇਲਰ ਫਟਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ (ਫੈਕਟਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਬੁਆਇਲਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਾਜਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ) ਨਾ ਮੰਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੁਆਰਾ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸਫੋਟ ਬਾਰੇ ਰਾਤ ਦੇ  ਲਗਭਗ 10.30 ਵਜੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਘਟਨਾਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 11.30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉੱਥੇ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸ਼ੰਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਲਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ! ਵਿਚਾਰੇ ਵਰਮਾਂ ਸਾਹਬ (ਮਾਲਕ) ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ!!  ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੁਆਇਲਰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ”ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਰਦਾ ਲਗਾਉਣ…ਹੁਣ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ!” ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ 17 ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਲਬਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ 200-250 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਂਦਾ ਉਸਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਸਿਕ ਅਖਬਾਰ ‘ਬਿਗੁਲ’ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਹਨ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੁੱਛਗਿਛ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ। ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਰਮਾ, ਉਸਦੇ ਲੜਕੇ ਅਭੀ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਹੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋਧੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐਸ.ਆਈ. ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜੰਮਕੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਥੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਦੇਖਕੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਚੂਹੇ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਘੁਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਨਰਮੀ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਕ੍ਰੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਰੂਰੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸ਼ੰਕਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜਰੀ ਵਿੱਚ ਮਲਬਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਲਗਭਗ 200 ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ਼ ਮਲਬਾ ਹਟਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਪੀਲੇ ਪੈਂਦੇ ਸਾਫ਼ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲਟਕ ਰਹੀ ਛੱਤ ਦੇ ਸਰੀਏ ਕਟਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਆਈ। ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ (! ) ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਨਾ ਵੇਖਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ-ਪੁਲਿਸ-ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋੜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੂਛ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਥੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਾਸੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਭਾਰੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। 

ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਥੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਪਸੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਇਰਾਦਤਨ ਕਤਲ (ਧਾਰਾ 307) ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਜਿਹੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 25-30 ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੇਸ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ, ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਵਿਸਫੋਟ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ਼ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਵੀਰ ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੇ ਭਰਪੂਰ ਨਗਰ, ਪੂਨੀਤ ਨਗਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸ-ਘੁਸ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਰਪੂਰ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਗੁੰਡੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਹਫਤਾ ਭਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। 

23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਨੌਭਾਸ ਅਤੇ ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਏਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸਫੋਟ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆਦਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਲੱਦ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਗਿਆਤ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ੰਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਥਾਨਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਆਰ. ਕੇ. ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਇਹੋ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਫ਼-ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ ਸੀ। ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਦਫਤਰਾਂ/ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ।

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰ ਉਦੋਂ ਬਦਲੀ ਜਦੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਜਬਰਦਸਤ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਕ-ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋੜ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਿਕ-ਪੁਲਿਸ-ਗੁੰਡਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਦਰਿੰਦਰਗੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਠੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪਰਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੁਰ ਦਸਤਾ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਕੁਝ ਨਰਮ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਮੀਜ ਨਾਲ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਬੁਆਇਲਰ ਵਿਸਫੋਟ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸਹਿਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਝੁਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸ਼ੀ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ (ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਡੀਐਮਸੀ ਆਦਿ) ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਝੁਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਜਾਜ ਸੰਨਜ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇਤਾ ਬਲਰਾਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਬਰ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਹਿੰਦਰ ਸੈਕਟਰੀ), ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਵਿਜੇ ਨਾਰਾਇਣ), ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ (ਐਕਟੂ), ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਇੰਪਲਾਈਜ ਫਰੰਟ, ਪੇਂਡੂ  ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਇੰਪਲਾਈਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਅਜ਼ਾਦ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਬ-ਅਰਬਨ ਸਰਕਲ ਲੁਧਿਆਣਾ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਬ-ਅਰਬਨ ਸਰਕਲ ਸਮਰਾਲਾ), ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈਆਂ। 

ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖਟਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੰਮੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੁੱਟ-ਜਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ।   

ਅੰਕ-05 ਜੁਲਾਈ-ਸਤੰਬਰ 2008 ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ