ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸਿਰਸਾ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ 87ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਪਰਚਾ

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਜਿਹੇ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੋ।

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜਗਾਰ ਜਿਹੇ ਹਕੀਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰੋ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੋਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ।

26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਪਿੱਛੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਾਛੜਾਂ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਨਾਲ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 53 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 66 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰ ’ਚ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਜੋ ਹਮਲਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਹਮਲਾ ਵਧਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ।

ਫੀਸਾਂ ਵਿਚਲਾ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਦੇ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਲਗਤਾਰਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ 9200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਫੌਜਾਂ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਯਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ।

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਬਰ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਾਦਵਪੁਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ, ਅਹਾਂਗਵਧੂ ਤੇ ਸਮਾਜਪੱਖੀ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਉਂਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚਿਣਗ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਵੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਥਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਜਬਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਚੜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ "ਦੋਸ਼ੀ" ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਸ਼ੀ!?

ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੀ-ਬਹੁਤੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 11 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਰਤੋ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਰਤੀ ਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ-ਲਿਖਾ ਕੇ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕਲ਼ਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਪਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਉਂਕਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਮਰ ਭਰ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਲੱਖਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੀਰਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਉ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾ

'ਸ਼ਹੀਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ' ਤਹਿਤ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ

ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਘੋਲ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ’  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ (10 ਦਸੰਬਰ) ‘ਤੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਸਾੜਫੂਕ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜੁਝਾਰੂ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਪਾਈ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਡਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ”ਦੋਸ਼ੀ” ਮੰਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਭੰਨਤੋੜ, ਸਾੜਫੂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਘਾਟਾ’ ਪੈਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤੰਗੀ-ਬਦਹਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਾਲ ਮੇਲਾ ਦਸਵਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ