ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਘੋਲ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ’  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ (10 ਦਸੰਬਰ) ‘ਤੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਸਾੜਫੂਕ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜੁਝਾਰੂ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਪਾਈ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਡਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ”ਦੋਸ਼ੀ” ਮੰਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਭੰਨਤੋੜ, ਸਾੜਫੂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਘਾਟਾ’ ਪੈਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤੰਗੀ-ਬਦਹਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।