ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਘੋਲ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ’  ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ (10 ਦਸੰਬਰ) ‘ਤੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ’ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਂਵੇਂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਆਦਿ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ, ਸਾੜਫੂਕ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜੁਝਾਰੂ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਪਾਈ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਡਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ”ਦੋਸ਼ੀ” ਮੰਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਭੰਨਤੋੜ, ਸਾੜਫੂਕ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੀ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਘਾਟਾ’ ਪੈਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ।

ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਨਾਢ ਜਮਾਤਾਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਤੰਗੀ-ਬਦਹਾਲੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਬਾਲ ਮੇਲਾ ਦਸਵਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ

ਜਮਹੂਰੀ-ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਲੰਘੀ 22 ਮਾਰਚ 2015 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਕਲੋਨੀ (ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ) ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ; ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ; ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ; ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਅਤੇ ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ 84ਵੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

”ਫਿਰਕਪ੍ਰਸਤੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ!”, ”ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ!”, ”ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ, ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੰਗਰਾਮ!” ਆਦਿ ਅਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਵੇਂ ਨਾਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ‘ਦਸਤਕ’ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਜੁਝਾਰੂ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. (ਭਾਜਪਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਦੀ ਵਿੰਗ ਹੈ) ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਜਮਾਤੀ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਘੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਸਾਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਹਿਰਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬਦਹਾਲੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ਼ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਰਤ ਹੱਕ ਮਿਲ਼ੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ, ਭੋਜਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਆਦਿ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹਕੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੋਰ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਖੋਹੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਾਸੀਵਾਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ-ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਭੂਤਰ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਾਸਕਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਏ ਹਨ। 

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੰਗਿਆਂ-ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਦਾਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.-ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫਰਤ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਨ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਗੁਜਰਾਤ- 2002 ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ, ਓਡੀਸ਼ਾ-2007-08 ਇਸਾਈਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ਼ੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੀ ਦੰਗਿਆਂ-ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕਮੁੱਠ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਰਾਜਗੁਰੁ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਫਾਸੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ, ਇਨਸਾਫ-ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਟਲਰ-ਮੁਸੋਲਨੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ਼ਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। 

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਸਰੀ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਦੋਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮਾਤੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਛਿੰਦਰਪਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਇਸਤਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲੀਗ ਦੀ ਆਗੂ ਨਮਿਤਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਰਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਮੌਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਦਸਤਕ ਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਗਵਿਸ਼, ਗੁਰਮੀਤ ਲੱਕੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਆਦਿ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ-ਸੰਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਅਗਾਂਹਵਧੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਿਤਾਬਾਂ-ਪੋਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ, ਪੈਦਲ/ਸਾਇਕਲ/ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਮਾਰਚ, ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ-ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ‘ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼’ ਵੀ ਦੁਵਰਕੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਾਪਕੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਚਲਾਈ ਗਈ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈਕੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਨਾਟਕ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਲ਼ੇ ਦੇ ਡਾਢੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਡਾਕੇ ਤੇਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਕੇ ਸਭ ਜਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ- ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਡਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਡਾਢੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਲੋਟੂ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਹੱਕੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦੀ ਵਬਾ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਮਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ., ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਚ ਫਿਰਕੂ ਜਹਿਰ ਭਰਕੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਲੜਾਉਣ ਮਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਜਿਸਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੱਡੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗਡ– ਚੰਡੀਗਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਪੀ ਜੀ ਆਈ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸੈਕਟਰ 17, 34 ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ 10 ਤੱਕ ਸਾਇਕਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗਡ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਲੁਧਿਆਣਾ– ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ, ਰਾਂਚੀ ਕਲੋਨੀ, ਥਰੀਕੇ ਪਿੰਡ, ਸੁਨੇਤ ਪਿੰਡ ਤੇ ਬੀਆਰਐੱਸ ਨਗਰ, ਸੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਲ਼ੀਆਂ, ਚੌਂਕਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ, ਥੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਚਾਕ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਏਕਾ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ,  ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ।

ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ– ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀਆਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਜਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ, ਡੀ ਏ ਵੀ ਕਾਲਜ, ਆਈ ਟੀ ਆਈ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੇ ਪੋਲਿਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜੈਤੋ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਬਰਨਾਲਾ– ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਵੱਲੋਂ ਜੈਤੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸ ਡੀ ਕਾਲਜ, ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚ ਇਸ ਗੱਲ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਸਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾਡੀਏ। ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਵੇਲ਼ੇ ‘ਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਲੇਖ-ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸੁਧਾਰ, ਅਹਿਮਦਗੜ, ਪੱਖੋਵਾਲ-ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖੋਵਾਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਗੜ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਆਂ ਜਡਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਸੁਧਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀ ਫਿਰਕੂ ਵਾਅ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇੱਕ ਊਰਜਾਵਾਨ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤਬਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

23 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਰਚ

15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਪੱਖੋਵਾਲ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ  ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਪੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ, ਭੈਣੀ, ਬੜੂੰਦੀ,  ਲਤਾਲਾ,  ਰੰਗੂਵਾਲ,  ਜੁੜਾਹਾਂ,  ਫੱਲੇਵਾਲ,  ਨੰਗਲ ਕਲਾਂ, ਨੰਗਲ ਖੁਰਦ, ਡਾਂਗੋ, ਸਰਾਭਾ, ਲੀਲ੍ਹ, ਟੂਸਾ, ਹਲਵਾਰਾ, ਬੁਰਜ ਲਿੱਤਰਾਂ, ਧਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਪੱਖੋਵਾਲ ਪੁੱਜਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਦੇ ਨਾਅਰਿਆ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਿਨਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਭ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਘਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 

ਗੰਭੀਰ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਜੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਵੇਗੀ।

ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਨੂੰਨ-2010’ ਅਤੇ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੁਰੱਪ ਕਨੂੰਨ-2010’ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ”ਲੋਕ ਪੱਖੀ” ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਨੂੰਨ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਰੁੱਪ ਕਨੂੰਨ-2010’ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਨੂੰਨ’ (ਅਫਸਪਾ) ਤੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਕਨੂੰਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਧਿਰਾਂ, ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤਬਕਿਆਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਲਈ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ਼ ਲੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ਼ ਸਭਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।

‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜਮ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਦਿ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 19 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ, ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਰੋਸ-ਵਿਖਾਵੇ ਹੋਏ ਸਨ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29, 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਜਲੰਧਰ (ਦੋਆਬਾ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਮਾਝਾ) ਅਤੇ ਬਰਨਾਲੇ (ਮਾਲਵਾ) ਵਿਖੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜ੍ਹਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵੇਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜੇ ਗਏ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਜੇਕਰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ  ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੱਦ ਤੰਗਨਜ਼ਰ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਆਦਿ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੀਆਂ। ਨਾਲ਼ੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੇਕਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੜੇਗਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ-ਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਂਵੇਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ”ਸੁਖਾਲੀ” ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਚਾਲਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਰਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਸੌਖ ਨਾਲ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਸੁੰਗੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ‘ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਾਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਦਾ ਘੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਅਧਾਰ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਸਾਂਝੇ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਓ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਪੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਰਵੱਈਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਤਿਆਗਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਏਟਕ, ਸੀਟੂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕਈ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲ਼ਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਲ਼ਵਾਂ-ਮਿਲ਼ਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾਂ ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਬਰ ਹੱਲੇ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕੇਗਾ। 

‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ

‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਲੰਘੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਘੀ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ – 2014’ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ।

ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਨਰਮ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੈਲੀ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲ, ਅੰਦੋਲਨ ਆਦਿ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋਲ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਟੂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ-ਬਦਹਾਲੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਂਹਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਬੋਝ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਬਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰੋਹ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਰਾਜਸੱਤ੍ਹਾ ਜਬਰ ਦੇ ਦੰਦ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਰ ਜਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਦੋਖੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਧਰਨਾ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਨਾਰਾਇਣ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗ ਗੁਰਦੀਪ ਕਲਸੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੂਹਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗਾਲਿਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਅੱਚਰਵਾਲ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਤਰਕ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਦੇਵ ਲਲਤੋਂ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਆਗੂ ਗੱਲਰ ਚੌਹਾਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਏ. ਕੇ. ਮਲੇਰੀ,  ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਜ਼ਬਰ-ਜੁਲਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।