Sunday, 28 December 2014

ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

ਢੰਡਾਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਢੰਡਾਰੀ ਖੁਰਦ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਢੰਡਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਅਗਵਾ, ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਿਰੋਹ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੂਝਦੀ ਹੋਈ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਵਾਲ਼ੀ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਲੀਆਸ, ਮਾਤਾ ਹੁਸ਼ਨਿਆਰ ਖਾਤੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਹਿਤ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ‘ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ‘ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਅਮਰ ਰਹੇ’, ‘ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ-ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਓ’, ‘ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ’, ‘ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ!’, ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਆਦਿ ਅਸਮਾਨ ਗੂੰਜਵੇਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਗੁੰਡਾਰਾਜ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਵਾਉਣ, ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਤਰ ਤਿੱਖਾ ਘੋਲ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੁੰਡਗਰਦੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸਿਆਸੀ-ਪੁਲਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਪਲ਼ਣ ਵਾਲ਼ੀ ਗੁੰਡਗਰਦੀ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ ‘ਦਸਤਕ’ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੂਝਾਰੂ ਗੀਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ, ਅਗਵਾ, ਛੇੜਛਾੜ ਜਿਹੇ ਜੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਕ ਬਦਨਾਮੀ, ਮਾਰਕੁੱਟ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਨਾਉਮੀਦੀ ਆਦਿ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਅਤੇ ਲੜਦੀ-ਲੜਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ਼ੇ ਲਗਾ ਗਈ। ਉਹ ਜੁਲਮ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਨਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ; ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ; ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ); ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਗਠਿਤ ‘ਢੰਡਾਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ-ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਏਕੇ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ਼ੇਗਾ।
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵਿੰਦਰ; ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ; ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਛਿੰਦਰਪਾਲ; ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ; ਇਸਤਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲੀਗ ਦੀ ਆਗੂ ਨਮਿਤਾ, ਬਿਗੁਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਸਤਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੁਹੰੰਮਦ ਇਲੀਆਸ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਜ਼ਮੀਰ, ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀਯ ਨੇਪਾਲੀ ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਨਾਰਾਇਣ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਰਤੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੰਡਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁੰਹਿਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਗੁੰਡਾਰਾਜ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਹ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੁਆਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਘੋਲ਼ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।

Wednesday, 1 October 2014

ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਘੋਲ਼ ਜ਼ਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 40 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 300 ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੱਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰੈਲੀ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੰਨਤੋੜ, ਸਾੜਫੂਕ ਆਦਿ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ-ਮਰਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾੜਫੂਕ, ਭੰਨਤੋੜ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੁਲਸ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ’ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ, ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਦੁਆਬੇ (ਜਲੰਧਰ) ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ (ਬਰਨਾਲੇ) ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਰੋਹ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਆਦਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ, ਢੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਪੱਖੋਵਾਲ਼ ਅਤੇ ਜੋਧਾਂ ਵਿਖੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ., ਡੀ.ਈ.ਐਫ. ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।
ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਰਬਰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

Friday, 8 August 2014

ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ’ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰੋ!

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ-2104′ ਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ-ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਘੋਲ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਫ਼ਸਰ, ਗੁੰਡੇ ਆਦਿ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਹਨ। ਜਾਇਜ਼ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਜਲੂਸ, ਰੈਲੀ, ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ਼ੋਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ, ਸਾੜ-ਫੂਕ ਆਦਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਘੋਲ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਗੈਰ-ਜਮਾਨਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਭੰਨ ਤੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਸਜਾਵਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੜਤਾਲ, ਰੈਲੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਆਦਿ ਨਾਲ਼ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਾਲਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।... 

Saturday, 19 July 2014

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜਨਾਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾ ਜੁਝਾਰੂ ਘੋਲ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ-2014’ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੋਲ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਲੰਘੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਚਿਆਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਜ਼ਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰਾਏ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਲ-2010 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ-2010) ਖਿਲਾਫ਼ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੁਝਾਰੂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 36 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਰਤਾਂ) ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ‘ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗ਼ਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Thursday, 15 May 2014

'ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ' ਨੇ ਚਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਮੁਹਿੰਮ

ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਾਰ,                 ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ ਕਤਾਰ।
''ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ''



16ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ' ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਡੱਡੂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ' ਟਰੈਂ-ਟਰੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ' ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂਗਾਇਕਕਲਾਕਾਰਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਵੋਟ ਦੇ 'ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਕਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਜਰੀਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ-ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ' ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ' ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਈਂ 'ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰੇਕਰਦੇ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੂਰਖ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਾਖਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ' ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪਖੀ ਰੰਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੋ-ਚਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਪੁੰਸਕ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਰਜਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ? - ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲਾਂ ' ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ(ਗਰੀਬੀਬੇਰੁਜਗਾਰੀਮਹਿੰਗਾਈਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਨੱਕ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਅੰਨੀ ਹਵਸ ' ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ( ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)
 ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ' ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੋਲੀਆਂ 'ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਂ ਹੈ ਕੀਚੋਰਾਂਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਗੂਠਾ ਦੇਕੇ ਲੋਟੂਆਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ 62 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀਦੇ 'ਧੰਨਤੰਤਰੀਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪੋਲ• ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਲੋਟੂ ਸੰਗਰਾਮ 'ਤੇ 30000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ
ਐਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕੌਲੀਚੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਣਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੋਖੇ ਦੀ ਪੋਲ• ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ ' ਲਾਜਮੀ ਖੋਲ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੋਲ•-ਖੋਲ• ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੋਲ•-ਖੋਲ• ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ' ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਗੂੰਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ '  ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ' ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸਿਰਫ 'ਇਨਕਲਾਬਹੀ ਹੈ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਬਣਾਕੇਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ
ਪੋਲ• ਖੋਲ• ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ਼ ਲੱਗਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪਿੰਡਾਂਚੰਡੀਗੜਬਠਿੰਡਾਮੋਗਾਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ•, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਪਟਿਆਲਾਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨੌਭਾਸ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਚੋਣ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੇ ਪਰਚੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ''ਲੋਕਤੰਤਰ'' ਨੇ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲਾਂ ' ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹੈ ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਦਾ ਦੈਂਤ ਪਲ਼ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜੀ ਹੋ  ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ ' ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ' ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ' ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ  ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ 'ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬਦਲਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ' ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ ' ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪਦੇ ਗੁੱਝੇ ਲੋਕਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ' 'ਆਪਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਗੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈਇਹ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਦੀ ਹਮੈਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ ' ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ ਨਾਟਕ 'ਟੋਆਤੇ 'ਹਵਾਈ ਗੋਲ਼ੇਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਭਾਸ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵੱਲੋ ਅਜ ਦੇ ਇਸ ਹਨੇਰੇ ' ਲਾਟ ਬਣ ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ' ਪੋਲ• ਖੋਲ• ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਚਾ ਵੰਡਣਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਪੋਲ• ਖੋਲ• ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂਇਨਕਲਾਬ ਹੈ- ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਕੇਜਥੇਬੰਦ ਹੋਕੇਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅੱਧਢਹੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ