ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਪਕੋਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਬਰ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੋਜਵਾਨਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ 60 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ‘ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 10 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਲਾ ਹੈਡਕਵਾਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ, 31 ਦਸਬੰਰ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹਾਂਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਹੁਣ ਵਾਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਂਵੇ ਇਹ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਭਾਂਵੇਂ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ-ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣਾ, ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਏਕਾ ਬਣਾਉਣ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨਤਕ-ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. (ਡਕੌਂਦਾ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਅਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ), ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ, ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਥੀਮ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ), ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਫ. ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਕਪੂਰਥਲਾ), ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸੇਖੋਂ), ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ./ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੀਕੋ ਇੰਡੀਆ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਟਕ), ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਂਗ2ਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਬਾਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ• ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment