पंजाब के 5 जनसंगठनों ने की लॉकडाउन खत्म करने की माँग

पंजाब के पाँच जनसंगठनों कारखाना मज़दूर यूनियन, टेक्सटाइल-हौज़री कामगार यूनियन, नौजवान भारत सभा, पेंडू मज़दूर यूनियन (मशाल) व पंजाब स्टूडेंट्स यूनियन (ललकार) ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करके केंद्र व राज्य सरकारों से घोर गरीब विरोधी, जनविरोधी, गैरजनवादी व दमनकारी लॉकडाउन जारी ना रखने व इसकी जगह कोरोना संकट के हल के लिए युद्धस्तर पर पुख्त कदम उठाने की माँग की है। जनसंगठनों की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए राजविंदर, सुखदेव सिंह भूँदड़ी व छिंदरपाल ने कहा है कि लॉकडाउन से कोरोना संकट का हल करने के सरकार के दावे पूरी तरह झूठ साबित हुए हैं बल्कि सरकार की इस दमनकारी, गैर-वैज्ञानिक, गैरजरूरी व मुजरमाना कार्रवाई ने मेहनतकश जनता की मुसीबतों में भारी वृद्धि की है। इसके चलते गरीबी बदहाली के गढ्ढे में और अधिक धँसी जनता पर कोरोना समेत अन्य तमाम शारीरिक व मानसिक बीमारियों की मार का खतरा भी कई गुणा अधिक बढ़ गया है। एक तरफ़ कोरोना मरीजों की ही देखभाल व इलाज के नामात्र प्रबंध हैं और दूसरी तरफ़ अन्य सभी बीमारियों संबंधी स्वस्थ्य सेवाएँ ठप्प पड़ी हैं। सैंकड़ों लोग लॉकडाउन के चलते पैदा हुए भयानक हालातों के कारण मारे गए हैं। लाखों गरीब, भुखमरी के मारे, बीमार, स्त्रियाँ, बच्चें, बजुर्ग पैदल व साइकलों पर हजारों कि.मी. का सफर तय करने के लिए मज़बूर हैं। लोग आत्महत्याएँ करने के लिए मज़बूर हो गए हैं। संगठनों की माँग है कि बजुर्गों, शारीरिक तौर पर बेहद कमज़ोर व बीमारों जिन्हें कोरोना वायरस संक्रमण से काफी नुकसान हो सकता है, को इस लाग से बचाने के लिए अलग रख कर देखभाल करने, कोरोना मरीजों के निःशुल्क इलाज व देखभाल, बड़े स्तर पर टेस्टों, लोगों की रोग प्रतिरोधक ताकत बढ़ाने के लिए पोष्टिक भोजन की पूर्ति व अन्य तमाम पुख्ता कदम उठाएँ जाएँ। इस सब का खर्च सरकार द्वारा उठाया जाए। इसके लिए पूँजीपति वर्ग महांमारी टेक्स लगाया जाए व तुरंत वसूली की जाए। संगठनों ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का सरकारीकरण व प्रसार करने, सभी कच्चे स्वस्थ्य कर्मी पक्का करने की भी माँग उठाई है।

संगठनों ने यह भी माँग उठाई है कि सरकारी-गैरसरकारी मज़दूरों-मुलाजिमों को लॉकडाउन समय का पूरा वेतन दिया जाए, सरकार की लॉकडाउन की नाजायज कार्रवाई के चलते सभी मेहनतकशों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिया जाए। हज़ारों कि.मी. के सफ़र के लिए पैदल व साइकलों पर निकले प्रवासी मज़दूरों को बसों-रेलगाड़ियों से उनके घर पहुँचाने के तुरंत कदम उठाए जाएँ। जनता के कहीं भी आने पर लगाई गई तमाम पाबंदियाँ तुरंत हटाई जाएँ। 

जननेताओं का कहना है कि लॉकडाउन से कोरोना संकट न सिर्फ हल होने की बजाए और बिगड़ा है बल्कि इसका इसका इस्तेमाल सरकारों ने मेहनतकश जनता पर राजनीतिक-आर्थिक-समाजिक हमले तेज़ करने के लिए की है जो बेहद घिनौनी फासीवादी कार्रवाई है। कोरोना संकट को बहाना बनाकर व लॉकडाउन का फायदा उठाकर लागू किए गए काले कानून, आठ घंटे की जगह बारह घंटे कार्यदिवस लागू करने व यूनियन बनाने के अधिकार खत्म करने जैसे श्रम अधिकारों के हनन के देसी-विदेशी पूँजीपतियों के हित में उठाए कदमों, पूँजीपतियों को कर्ज माफी, जनवादी कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों की ज़ुबानबंदी व दमन, नागरिकता अधिकारों पर हमलों के खिलाफ़ संघर्ष को दबाने व अन्य तमाम घोर जनविरोधी कदम वापिस लेने की भी जनसंगठनों ने माँग उठाई है। संगठनों ने सभी जनवादी व न्यायप्रिय संगठनों व लोगों से लॉकडाउन जारी रखने की योजना के खिलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का आह्वान किया है।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਘੋਰ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਦੋਖੀ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਕੀਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਗੂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜੀ ਅਤੇ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੜ, ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ਼ ਗਰੀਬੀ-ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਧਸੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਮਾਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੱਪ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਬਿਮਾਰ-ਠਿਮਾਰ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਇਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ.ਮੀ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

 ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ-ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਨਿਹੱਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿ.ਮੀ. ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੈਦਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਉੱਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। 

 ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾਲ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਕ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਘਿਣਾਉਣੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਿਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪੱਖੀ ਕਦਮ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ ਮਾਫੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਤੇ ਜ਼ਬਰ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਧਰਨੇ

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ  ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 16 ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ 'ਚ 80 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ  ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ 108 ਐਬੂਂਲੈਸ ਇੰਮਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰਜ਼ੋਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੋਪੜ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ• ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਉਣ ਦੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਡਾਕਟਰਾਂ, 108 ਐਬੂਂਲੈਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੁਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ, ਲਾਗ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ 'ਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂਇਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 16 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।

  ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਘੁੱਦਾ, ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਗੜ•, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਗੁਰੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ,  ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜ਼ਿ ਨੰ 31, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

13 ਮਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ- 16 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ : ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਲਈ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 13 ਨੂੰ

ਸਿਹਤ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

8 ਮਈ,  ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 16 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਮਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਸਮੇਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ/ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਲਾਗ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਸਾਰੂ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਵੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਸਕ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਘੰਟੇ ਸੀਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਬਰ ਢਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭੌਂਇਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 13 ਮਈ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ), ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੌਜਰੀ ਕਾਮਗਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜ਼ਿ ਨੰ 31, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸ਼ਹੀਦ ਰੰਧਾਵਾ), ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਲਲਕਾਰ), ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਗੁਰੂ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਅਜ਼ਾਦ, ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਜੋਨ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।