ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸੂਝਵਾਨ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਫਤਾ ਭਰ ਰੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਕ ਨਸ਼ਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਹੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ। ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬੇਚੈਨੀ ਚੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ 1 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਜਾਵਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਉ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਈਏ। ਆਉ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੀਏ।
