ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਰਨਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16 ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 5 ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 283 ਅਤੇ 341,188,149 ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੀਡਰ, ਅਫਸਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰੋਜਾਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ-ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਫਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ’ (ਪਕੋਕਾ) ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਸਖਤ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’, ਪਕੋਕਾ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਲੱਗੇ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ), ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ), ਥੀਮ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ), ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸੇਖੋਂ), ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ, ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਅਸ਼ੂਲ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਥਰਮਲ ਟੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਗਠਨ, ਆਜਾਦ ਰੰਗ ਮੰਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਆਈ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸੇਖੋਂ), ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।
