ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਕੋਝੀਆਂ ਫਿਰਕੂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਤੇ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ

ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ‘ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸੰਘੀ ਚੂਹੇ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ

13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਐਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਉੱਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੰਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਉੱਪਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉਹੀ ਝੂਠੇ ਇਲਜਾਮ ਲਗਾਏ ਜੋ ਸੰਘੀ ਲਾਣੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਘੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 15 ਅਗਸਤ ਉੱਤੇ ”ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ” ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਹ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਘਰ, ਪਿੰਡ ਸਰਾਭਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ”ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ” ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਘੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਏਕੇ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਡਰਪੋਕ ਸੰਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌੜੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ  ਛਿੱਤਰਪਰੇਡ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਘੀ ਚੂਹੇ ਸਰਾਭੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੂਹੇ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਫੜ ਕੇ ਕੜਿੱਕੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲ਼ੇ, ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾ-ਮਾਰ ਫਿਰਕੂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਫੋਕੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ, ਦੋ ਸੰਘੀ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ”ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੀਰੋ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਗਿਜ ਵਰਤਣ ਤੇ ਦਾਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਾਭਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਲਲਕਾਰ), ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਰਮਿੰਦਰ ਪਟਿਆਲਾ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਲੋਕ ਕਲਾ ਮੰਚ ਮੰਡੀ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਸਰਾਭਾ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਡੱਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ।

ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸਗੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਖ-ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਲੱਦਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ਼ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਹੋਰ ਗਦਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪੈਰ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਾਭੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਸਭ ਨੇ ਸਰਾਭੇ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ, ਪਰਦੀਪ ਕਸਬਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਭੂੰਦੜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀਰਖ, ਰਾਜੂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਹਰੇਕਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਮਾ. ਹਰੀਸ਼ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਝੋਰੜਾ, ਜਸਦੇਵ ਲਲਤੋਂ, ਸਮਤਾ, ਮੰਗਾ ਅਜ਼ਾਦ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਚੌਂਧਾ, ਸੰਦੀਪ, ਜਯੋਤੀ, ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਜ਼ਮੀਰ ਹੂਸੈਨ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਮਰੋ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ' ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ

     ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹਲੂਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਸੂਝਵਾਨ ਤਬਕੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹਫਤਾ ਭਰ ਰੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਧੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਢੁਕਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਕ ਨਸ਼ਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਬਾਕੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ/ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁੰਗੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ। ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬੇਚੈਨੀ ਚੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਦੋਖੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ 1 ਤੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਜਾਵਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਖੇੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਉ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਈਏ। ਆਉ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲੀਏ।

ਨੌਜਵਾਨ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਮਦਮਾ ਅਤੇ ਰੋੜੀ ਵਿਖੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕਾਈ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ 87ਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ (23 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਿੰਡ ਦਮਦਮਾ ਵਿਖੇ 23 ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜੀ ਵਿਖੇ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜੋਕੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਜੂਝਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤਾਂ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਮਹੌਲ ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਵੇਲ, ਇਸਤਰੀ ਮੁਕਤੀ ਲੀਗ ਦੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਨਦੀਪ ਤੇ ਨੌਭਾਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਫਾਸੀਵਾਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਖੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ਼ ਜੁੜੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 2018 ਮੌਕੇ ਨੌਭਾਸ ਜਿਲਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੋਸਟਰ

ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜੇ 2018 (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ) ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਹੱਥ ਪਰਚਾ

‘ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਰਨਾਲੇ ਅਤੇ ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16 ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ 5 ਦਰਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤਾਲਮੇਲ ਫਰੰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ 283 ਅਤੇ 341,188,149 ਤਹਿਤ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਤਬਕੇ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਾਕਮ ਰੱਸੇ ਪੈੜੇ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਜਨਤਕ ਅਦਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਬਿਜਲੀ ਘਰ, ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਾਂ, ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਬੈਂਕ, ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਲੀਡਰ, ਅਫਸਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰੋਜਾਨਾਂ ਘਪਲਿਆਂ-ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਆਫਰੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸੰਕਟ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜਡ ਕਰਾਈਮ ਐਕਟ’ (ਪਕੋਕਾ) ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਮਕੋਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਅਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਬਤ ਕਰਨ, ਸਖਤ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਣਾਉਣੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਲਮ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ’, ਪਕੋਕਾ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 295 ਏ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹਾਲੀਆ ਸੋਧ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਧਾਰਾ 144 ਲਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ-ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਰਦਾਰ ਹੱਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਲੱਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ), ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ), ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਸ਼ਾਲ), ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ), ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ (ਇਫਟੂ), ਥੀਮ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਲਾਲ ਝੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਭੱਠਾ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਭਿਆਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਥੀਨ ਡੈਮ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਘੁੱਦਾ), ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ), ਗੌਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸੇਖੋਂ), ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ, ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਕੋ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ, ਥਰਮਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਅਸ਼ੂਲ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ, ਥਰਮਲ ਟੀ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਸਤਰੀ ਮਜਦੂਰ ਸੰਗਠਨ, ਆਜਾਦ ਰੰਗ ਮੰਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਆਈ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ,  ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ. (ਸੇਖੋਂ), ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਜਲੰਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ।