ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਕਨੂੰਨ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ-2014’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਘੋਲ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਰੀਬ 40 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 300 ਮੁਜਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਰਾ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੱਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਵੰਡੇ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਰੈਲੀ, ਧਰਨੇ, ਮੁਜਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਭੰਨਤੋੜ, ਸਾੜਫੂਕ ਆਦਿ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ। ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ਼ ਵਧੀ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾ-ਮਰਾ ਕੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਾਕਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾੜਫੂਕ, ਭੰਨਤੋੜ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੁਲਸ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ। ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਕਨੂੰਨ’ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ, ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣ, ਘੋਲ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ), ਦੁਆਬੇ (ਜਲੰਧਰ) ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ (ਬਰਨਾਲੇ) ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ 29 ਸਤੰਬਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ), ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੇਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ, ਜਨਵਾਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਮੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਟੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਲੋਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਚ, ਲੋਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਹੈ।
ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਅਗਸਤ ਦੇ ਰੋਹ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ‘ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ, ਪੰਜਾਬ’ ਵੱਲੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਆਦਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਹੌਜ਼ਰੀ ਕਾਮਗਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ. ਕਲੋਨੀ ਅਤੇ ਮੇਹਰਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕਲੋਨੀ, ਢੰਡਾਰੀ ਅਤੇ ਗਿੱਲ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਪੱਖੋਵਾਲ਼ ਅਤੇ ਜੋਧਾਂ ਵਿਖੇ ਟੀ.ਐਸ.ਯੂ., ਡੀ.ਈ.ਐਫ. ਆਦਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।
ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲ਼ੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਬਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਰਬਰ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕ ਘੋਲ਼ਾਂ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
