ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਪੰਜਾਬ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ) ਬਿਲ-2014’ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੋਲ਼ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਲੰਘੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਚਿਆਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ, ਕਿਤਾਬਚਿਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਠੀਆਂ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਘੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਜ਼ਾਬਰ ਕਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਰਾਏ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਨ 2010 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਦੋ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ (ਪੰਜਾਬ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਬਿਲ-2010 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਲ-2010) ਖਿਲਾਫ਼ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜੁਝਾਰੂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਇਹ ਬਿਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ) ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਰੋਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ’ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ 36 ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਰਤਾਂ) ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ‘ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੱਝ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ਼ ਮਿਲ਼ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਲ਼ੇ ਕਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਗ਼ਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾੜਕੂ ਲੋਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਲੋਕ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
