ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਾਰ, ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਬੰਨ ਕਤਾਰ।
''ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ''
16ਵੀਆਂ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ
ਭਾਰਤ 'ਚ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਹਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ
ਸਿਆਸੀ ਡੱਡੂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ
ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਟਰੈਂ-ਟਰੈਂ
ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਚਲੇ
ਗਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਲੈਕੇ
ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗਾਇਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ-ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜਬੋਚ ਦੇ
ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ
ਸਾਬਕਾ ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ ਵੋਟ
ਦੇ 'ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਕ' ਦੀ
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ
ਦਿੰਦੇ ਨਜਰੀਂ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ
ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ
ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ-ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂੰ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ
ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ
ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ
ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਈਂ 'ਤੂਫਾਨੀ
ਦੌਰੇ' ਕਰਦੇ ਵਿਖੇ।
ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਮਦਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੂਰਖ
ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ
ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ
ਗਿਆ। ਚੋਣ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਦਾ ਸੱਚਾ ਰਾਖਾ ਵਿਖਾਉਣ
ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ
ਇਸੇ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 'ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਰਪਖੀ
ਰੰਗ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ
ਦੋ-ਚਾਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ
ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਪੁੰਸਕ
ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਤੇ
ਆਪਣੇ ਫਰਜ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨੂੰ
ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫਰਜ, ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ
ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇ ਵੀ
ਕਿਉਂ ਨਾ? - ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਅਖੌਤੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੂਬ ਮਾਣ
ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ
ਤੋਹਫਿਆਂ(ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਦਿ) ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦਾ
ਪਿਆਲਾ ਨੱਕ ਤੱਕ ਕਰ
ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਨਾਫੇ
ਦੀ ਅੰਨੀ ਹਵਸ 'ਚ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਕਾਬ ਪਹਿਲਾਂ
ਹੀ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ
ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ
ਇਸ ਲੋਟੂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ
ਦਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਫਰਜ
ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ
ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ
( ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹੋ
ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ)।
ਚੋਣਾਂ
ਦੀ ਇਸ ਮੰਡੀ 'ਚ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚੋਣ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ
ਝੂਠ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਖੋਲ•ੀਆਂ। 'ਚੁਣਨ
ਦੀ ਅਜਾਦੀ' ਦੇ ਹੋਕਰੇ ਮਾਰੇ
ਗਏ। ਪਰ
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣਨ ਵਾਸਤੇ
ਭਲਾਂ ਹੈ ਕੀ? ਚੋਰਾਂ, ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ, ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ ਟੋਲਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ
ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਥੋੜੇ-ਬਹੁਤੇ
ਫਰਕ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ
ਹੀ ਆਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਸੰਘੀ ਗੂਠਾ ਦੇਕੇ ਲੋਟੂਆਂ-ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ
ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ
(ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ) ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਦਾ
ਬਦਲਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫੰਡ
ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੋਂ
ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 1952 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ 62 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਸੇ ਤੱਥ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ
ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ
ਖਰਚਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ 'ਲੋਕਤੰਤਰੀ' ਦੇ 'ਧੰਨਤੰਤਰੀ' ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪੋਲ• ਖੋਲ•ਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ
ਲੋਟੂ ਸੰਗਰਾਮ 'ਤੇ 30000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ
ਆਵੇਗਾ।
ਐਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮਾਂ
ਦੇ ਇਹ ਕੌਲੀਚੱਟ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਵਿਸਾਹਘਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ
ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ
ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ
ਪਰਣਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਇਹ
ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਧੋਖੇ
ਦੀ ਪੋਲ• ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ
ਲਾਜਮੀ ਖੋਲ•ੇ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ
ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪੋਲ•-ਖੋਲ• ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ
ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ
ਗਿਆ। ਪੋਲ•-ਖੋਲ• ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ
ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ 'ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਹਰਾ
ਗੂੰਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ
ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ
ਢਾਂਚੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ
ਹੱਲ ਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਤਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ
ਆਸ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ
ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ' ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ
ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇ ਇਸ
ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਦੇਸ਼
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਅਬਾਦੀ
ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ
ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਿਹਤਰੀ
ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਸਿਰਫ 'ਇਨਕਲਾਬ' ਹੀ ਹੈ ਭਾਵ
ਮੌਜੂਦਾ ਗਲੇ-ਸੜੇ ਢਾਂਚੇ
ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਾਹ
ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ
ਬਣਾਕੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ
ਕਿਰਤ ਦੇ ਸੰਦਾਂ ਦੇ
ਮਾਲਕ ਹੋਣ, ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਪੋਲ• ਖੋਲ• ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ਼
ਲੱਗਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਪਿੰਡਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ•, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ
ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ' ਤੇ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਮੁਹਿੰਮ
ਦੌਰਾਨ ਨੌਭਾਸ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ
ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 62 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਚੋਣ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ
ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਦੇ ਪਰਚੇ ਵੱਡੀ
ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਸ
ਇਲਾਵਾ ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ, ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਤੇ
ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਜਰੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ
ਖੋਖਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ
ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ''ਲੋਕਤੰਤਰ'' ਨੇ ਪਿਛਲੇ 67 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ
ਸਤ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ
ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ
ਜਿਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ
ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ
ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
ਅੱਜ ਉਹ ਦੋ ਡੰਗ
ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ
ਮੁਥਾਜ ਹੈ। ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ
ਦਾ ਦੈਂਤ ਪਲ਼ਕੇ ਹੋਰ
ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ
ਉਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਰ
ਗਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਲੈਣ
ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਰਤੀ ਹੀ
ਨਹੀਂ ਮੱਧਵਰਗ ਦਾ ਵੀ
ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ
ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ
ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ।
ਚੁਣਨ ਦੀ ਅਜਾਦੀ ਦੇ
ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ
ਇਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਲੋਟੂਆਂ ਦਾ
ਕਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ
ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ
ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਤੇ
ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਹੋਰ
ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ। ਤੀਜੇ
ਬਦਲ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਦਿਆਂ
ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ
ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਚੁੱਕਿਆ
ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕਾਂਗਰਸ
ਦਾ ਲੋਕਦੋਖੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ
ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ
ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਰੋਹ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ
ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਤੀਜੇ ਬਦਲ
ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ
ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ 'ਆਮ
ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ
ਦੇ ਇਸ ਰੋਹ ਨੂੰ
ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ
ਹੱਦ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਬਦਲ' ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਸਫਲ ਵੀ
ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨੁੱਕੜ
ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਗੁੱਝੇ ਲੋਕਦੋਖੀ
ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਉਘਾੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ 'ਆਪ' ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਗੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ
ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਪੈਰੋਕਾਰ
ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ
ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ
ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਦੀ
ਹਮੈਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ
ਤੱਕ ਕਿ ਆਪ ਦੇ
ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ
ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ 'ਚ
ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨ
ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ
ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ
ਨੁੱਕੜ ਸਭਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ
ਸੰਸਦ ਤੇ ਇਸ ਦੇ
ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਦੇ
ਨਾਟਕ 'ਟੋਆ' ਤੇ 'ਹਵਾਈ ਗੋਲ਼ੇ' ਪੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ
ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਭਾਸ ਦੀਆਂ
ਟੋਲੀਆਂ ਵੱਲੋ ਅਜ ਦੇ
ਇਸ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਲਾਟ ਬਣ
ਚੱਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ
ਇਨਕਲਾਬੀ ਗੀਤ ਵੀ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣਾ
ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪੋਲ• ਖੋਲ• ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ
ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ
ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ
ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਤੰਤਰ
ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰਚਾ ਵੰਡਣ, ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
ਗਿਆ। ਥਾਣੇ
ਲਿਜਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼
ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ
ਗਈ।
ਪੋਲ• ਖੋਲ• ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ
ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੌਰਾਨ
ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ
ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ
ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਾਹ
ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ- ਮੌਜੂਦਾ
ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ
ਦੀ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਤਬਦੀਲੀ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਰਾਹ
ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ
ਦੇਸ਼ ਕਿਰਤੀਆਂ-ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾਕੇ, ਜਥੇਬੰਦ
ਹੋਕੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਪਿੱਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ
ਵਾਲੇ ਅੱਧਢਹੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ
ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਨ
ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
